नेपाल–भारत आर्थिक समझदारी सम्मेलन चितवनमा

पिएचडी चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री नेपाल–भारत केन्द्रको आयोजनामा सोमबार नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी सम्मेलन आयोजना भएको छ।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगन्ज र चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री–चितवनसँगको सहकार्यमा आगामी दिनमा द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी एजेन्डा छलफलको मञ्च सिर्जना गर्न सम्मेलन आयोजना भएको आयोजकले जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीच गहिरो आर्थिक संलग्नता अभिबृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्स, भुक्तानी सन्तुलनजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न संयुक्त कार्यमार्फत् साझा मञ्च तयार गर्ने, भारतबाट नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दक्षिण एसियामा उपक्षेत्रीय सहयोगको प्रमुख शक्तिका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

दिल्लीस्थित पिएचडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रीअन्तर्गत नेपाल–भारत सेन्टरका सचिव अतुलकुमार ठाकुरले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा लुकेका सम्भाव्यताहरू देखाउन र बिहारमा नेपालका सीमावर्ती जिल्लाहरूको पूर्वाधार निर्माणमा मद्दत गर्न एवं तिनीहरूलाई नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धको प्रवेशद्वार बनाउन भारतको ठूलो संलग्नताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य छ। यसैगरी नेपालभर क्लस्टरमा आधारित आर्थिक क्षेत्र बनाउने विषयमा छलफल गर्न लागिएको छ।

‘सरकार र उद्योगमा सरोकारवालाहरू बीचको सहकार्यात्मक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। नेपाल–भारत आर्थिक सहयोगमार्फत प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरौँ,’ सचिव ठाकुले भने। सम्मेलनमा दुई देशको आर्थिक सम्बन्ध गति दिने मार्गचित्र, नेपाल र भारतमा औद्योगिक विकास प्रवर्द्धन, उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य विस्तार, सिमा क्षेत्रमा विकास र कनेक्टिभिटीमा सुधारलगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए।

सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले नेपालको औद्योगिक विकास प्रतिकूल आर्थिक आधारभूत पक्षबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि नेपाल र भारतका व्यापारिक समुदायबीच घनिष्ट सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले  चितवन क्षेत्रको दिगो औद्योगिक विकासका लागि भएका प्रयासबारे चर्चा गर्दै नेपाल–भारत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग थप बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

वीरगन्ज चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्रीज (बिक्की)का अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा वीरगन्जका उपलब्धिहरू र यस ठाउँलाई भारतका लागि महत्वपूर्ण रूपमा उद्योग र व्यापारको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूत देवी सहाय मीनाले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सहयोगलाई तिव्रता दिन भारतबाट सहयोग निरन्तर हुने बताए।

‘भारत सरकारले सीमापार व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गरिरहेको छ। यसमा वीरगन्ज–रक्सौल, विराटनगर–जोगबनी, भैरहवा–सुनौली र नेपालगन्ज–रुपैडिहाका चार प्रमुख एकीकृत जाँच चौकीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य समावेश छ,’ उनले भने, ‘भारतीय सिमानासम्म पुग्ने राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, ब्रोड गेजिङ र नेपालसम्म रेल लिंक विस्तार गर्ने कार्य भइरहेका छन्। वीरगन्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकीहरू पूर्ण रूपमा कार्यरत छन्। नेपालगन्ज–रुपैडिहा आईसीपीको उद्घाटन भएको छ, सुनौली–भैरहवा सीमामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास नेपाल–भारत सीमावर्ती रेलमार्ग स्तरोन्नतिपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।’

भारतीय सहयोगमा मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले नेपालमा डिजेल ढुवानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एशियाको पहिलो पाइपलाइन परियोजना उल्लेखनीय रहेको बताए।

सम्मेलनलाई सीमा जागरण मञ्चका बिहार राज्य संयोजक महेशकुमार अग्रवाल,  बिपी कोइराला नेपाल–भारत फाउण्डेशनका बोर्ड सदस्य अतुल कोइराला तथा उद्यमी उद्यमी आनन्द झालगायतले सम्बोधन गरेका थिए।