- वि.सं २o७८ कार्तिक २६ शुक्रबार
प्रदेश १ मा मन्त्री बनाउन योग्य दलित सांसदहरू भए पनि न त गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीले दलित सांसदलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका छन्, न गठबन्धनबाटै कुनै निर्णय भएको छ
प्रदेश १ को तेस्रो सरकारका रूपमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट १७ कात्तिकमा प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सोही दिन चारजना विभागीय र एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि दलित समुदायलाई समेटेका छैनन् । यसैले सबैभन्दा पिँधमा पारिएको वर्षौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएको सीमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारमा नसमेटेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईको आलोचना सुरु भएको छ । सँगै, प्रदेश १ मा झन्डै पाँच लाखको संख्यामा रहेका दलित समुदायबाट मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण समावेशी बनाउन अगुवाहरूले माग पनि गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश १ मा अझै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी अनि उद्योग वन वातावरण र पर्यटन मन्त्रालय खाली छन् । यसैले तुरुन्त दलित समुदायका सांसदलाई विभागीय मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र पाँचदलीय गबन्धनलाई चर्को दबाब पनि छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे जनजाति (राई) समुदायका हुन् । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा काननुमन्त्री केदार कार्की र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्की खस–आर्य समुदायका हुन् । यसैगरी, सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव मधेसी समुदायका र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो जनजाति (लिम्बु) समुदायका हुन् । प्रदेश १ मा गठित तेस्रो मन्त्रिपरिषद्मा खस, मधेसी र जनजातिको प्रतिनिधित्व भए पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएको सीमान्तकृत दलित समुदायको भने प्रतिनिधित्व भएको छैन ।
प्रदेश १ मा मन्त्री बनाउन योग्य दलित सांसदहरू भए पनि न त गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीले सिफारिस गरेका छन्, न गठबन्धनबाटै कुनै निर्णय भएको छ । बरु हतारमा आफ्नो भाग पो गुमिहाल्छ कि भनेर सबै दुनो सोझ्याउनतिर लागेका छन् । प्रतिगमनविरोधी र परिवर्तनकारी भनिएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चआबद्ध पार्टीको गठबन्धन कति धेरै गरिब र दलितको पक्षमा रहेछ, कति धेरै परिवर्तनको पक्षमा रहेछ, त्यो केही दिनभित्रै पत्ता लाग्नेछ । चुनाव जित्न सबैलाई दलित चाहिन्छ । एकजना नेताले भाषणमा भनेको अझै सम्झनामा छ, ‘तिमीहरूले भोट नदिएर के हुन्छ ? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई मन पराउने गरिब दलित, मुसहर र मरिकहरू छन् । म सहजै चुनाव जित्नेछु ।’ अर्थात्, दलितहरूलाई झुटा आश्वासन दिन सजिलो हुन्छ र सहजै भोट हात पार्न सकिन्छ ।
तर, अब त्यो अवस्था छैन । सशस्त्र जनयुद्ध र तमाम अधिकारवादी आन्दोलनले अब दलितमा पनि चेतना जागिसकेको छ । लड्दैपड्दै भए पनि उनीहरूले धेरै–थोरै शिक्षाको महŒव बुझिसकेका छन् । राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्न, बुझ्न थालिसकेका छन् । यसैले अब कसैले फेरि पनि झुटो आश्वासन दिएर दलितबाट भोट पाउँला र सहजै चुनाव जितुँला भनेर नसोचे हुन्छ । साँच्चै मन भाँचियो भने देशभरका ६० लाख दलितले आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को आह्वान पनि गर्न सक्नेछन् । प्रदेश १ कै कुरा गर्ने हो भने पाँच लाखभन्दा बढी दलितले ठाडै चुनौती दिन सक्नेछन् ।
यसैले अझै वेला घर्किसकेको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनले आफूलाई सच्याउनुपर्छ । काम लिने वेलामा भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्ने अनि काम सकिएपछि ठाँडो ठानेर अवसरमा सधैँ वञ्चितीकरणमा पार्ने व्यवहार सुधार्नु उचित हुन्छ । सरकारमा दलितलाई राज्यमन्त्री बनाएर थन्काउने हैन, फुल विभागीय मन्त्री नै बनाउनुपर्छ । किनकि, व्यवस्था परिवर्तनका लागि निरन्तर योगदान दिँदै आएको दलित समुदायलाई सरकारमा वञ्चितीकरणमा पारेर अपमान गर्नु पटक्कै सुहाउँदैन । यसो गर्नु भनेको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्म मात्र हैन, परिवर्तनका लागि भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अपमान पनि हो ।
प्रदेश १ का प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षपछि बल्ल एमालेकी जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, एक वर्ष मात्र मन्त्री बनेकी उनले केही गर्न सकिनन् । दोस्रो मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले एकजना पनि दलितलाई मन्त्री बनाएनन् । १७ कात्तिकमा गठित मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सरकारले चार विभागीय र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि दलित समुदायबाट एकजना पनि दलित मन्त्री नियुक्त गरेको छैन ।
प्रदेश १ मा रहेका ९२ सांसदमध्ये तीनजना दलित समुदायका सांसद छन् । तीमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री बनेर प्रतिपक्षमा पुगिसकेकी छन । हाल सत्ताधारी गठबन्धनमा कांग्रेसमा कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रमा उमिता बराइली दाबेदार छन् । जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको र अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रूपमा आवाज उठाउँदै आएकाले बराइलीलाई विभागीय मन्त्री बनाउनुपर्नेमा सबैको जोड छ ।
प्रदेश १ मा अझै सीमान्तकृत दलित समुदायको पक्षमा प्रस्ट नीति नियम बनेका छैनन् , न त सकारात्मक विभेदको मर्मअनुसार दलितका लागि अलग्गै कुनै योजना नै बनाइएका छन् । त्यसैले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्दै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको सम्मान गर्न पनि प्रदेश १ मा विभागीय दलित मन्त्रीको अति खाँचो छ । जसले देशभरि सकारात्मक सन्देश मात्र दिँदैन, गरिबी निवारणका लागि राष्ट्रले अंगीकार गरेको सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।
