
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारेको रिटमाथि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारले उचित पहल नगर्दा पूर्वगोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले बेलायतीसरहको सेवा–सुविधा पाउन नसकेको भन्दै दायर भएको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चले न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा तोकेको हो।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका संयोजक लालबहादुर घिसिङ र सहसंयोजक बिमबहादुर लिम्बूले सरकारको मौनताका कारण पूर्वगोर्खा सैनिकले बेलायतमा अनशन बस्न बाध्य भएको जिकिर गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।