मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १२ मंगलबार
  • Tuesday, 27 July, 2021
२०७८ श्रावण ६ बुधबार १०:३९:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

नयाँ पत्रिका समाचार प्रभाव : कुसुम खोलाका प्रजादम्पती लाई निस्तो भात खानुपर्ने बाध्यता टर्‍यो

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ श्रावण ६ बुधबार १०:३९:००

चितवनको कुसुमखोका प्रजा परिवारले निस्तो भात खानुनपर्ने भएको छ । नयाँ पत्रिकामा चेपाङ बस्तीमा आगजनी : राहतको आसमै बित्यो एक वर्ष’ समाचार प्रकाशन भएसँगै उनीहरूलाई खाद्यान्न सहयोग मिलेको हो । 

मितेरी फाउन्डेसन नेपालकी उपाध्यक्ष एवं चितवनकी पत्रकार अनिता खनालले समाचार पढेर आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा चामल, नुन, तेल, दाल, मस्यौरा, आलु, मसला, प्याज, चिउरा, दालमोठ, सलाईसहित एक थान त्रिपाल सहयोग गरेकी छिन् । प्रकाशित समाचारमा काजीमान प्रजा, उनकी श्रीमती नैनीमाया र पाँच वर्षकी छोरीले नुन, खुर्सानी र पानीसँग निस्तो भात खानुपर्ने बाध्यता उठाइएको थियो । चितवनकी खनाल फाउन्डेसनमार्फत सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय छिन् । 

कुनै समय एक सय ६० भन्दा बढी चेपाङ समुदाय रहने यो गाउँमा अहिले प्रजादम्पती मात्र बस्छन्। वसन्तपुर बजारदेखि दर्जनभन्दा बढी पुल नभएका खोला र खोल्सासँगै घना जंगल कटेपछि माडी नगरपालिका– ९ मा रहेको कुसुमखोला पुगिन्छ । वसन्तपुर बजारदेखि झन्डै १८ किलोमिटर मोटरबाटो हुँदै ४५ मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको यो ठाउँमा वर्षामा खोला बढ्ने भएकाले पुग्न निकै कठिन छ । राहत लिन उनीहरूको परिवार माडी सदरमुकाम आएका थिए । दूरीको हिसाबले सहयोग गर्नसमेत गाह्रो परेको बताउँदै खनालले आगामी दिनमा समेत आफूले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा सक्ने सहयोग गर्ने बताइन् । 

गत वर्ष ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङका घरटहरामा आगो लगाउँदै हात्ती लगाएर भत्काएपछि अन्य परिवार यहाँबाट विस्थापित भएका थिए । तर, काजीमान र नैनीमाया भने यहीँ छन्। १५ साउनमा सर्वोच्च अदालतले घरटहरा नभत्काउन, भत्केका घरको क्षतिपूर्ति दिन र चेपाङहरूका लागि बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।