निषेधाज्ञामा राजस्व संकलनभन्दा खर्च दोब्बर

दोस्रो लहरको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले राजस्व संकलनको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी खर्च गरेको छ । देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा सुरु भएको एक महिना नाघिसकेको छ । निषेधाज्ञा लागू भएपछि आर्थिक गतिविधि सुस्ताए पनि सरकारी चालू खर्च भने नियमित भइरहेको देखिन्छ । सोही कारण यस अवधिमा सरकारको राजस्व संकलनको तुलनामा ६३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु भएको १६ वैशाखयता सरकारले कुल ६४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि यस अवधिमा सरकारले कुल १ खर्ब २७ अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये चालूतर्फ ९६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा सरकारको अनुदान र अन्य आयसमेत कुल प्राप्ति ६४ अर्ब ८० करोड देखिएको छ । 

निषेधाज्ञाकै बीच राजस्व परिचालन र खर्चको अवस्था सन्तोषप्रद नै रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । सरकारको अनिवार्य दायित्वसहितको चालू खर्च नियमित भइरहेको तथा महामारीकै बीच पुँजीगत खर्च पनि सन्तोषप्रद रूपमै बढिरहेको उनले बताए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व परिचालन प्रभावित भए पनि वार्षिक लक्ष्यको नजिकै रहेको उनले बताए । ‘खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन कम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारी ट्रेजरी सन्तुलनमै छ, कोभिडको संक्रमणदर घट्दो अवस्थामा रहेको तथा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान पनि अघि बढिरहेको सन्दर्भमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र राजस्व संकलनमा बढोत्तरी आउने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

निषेधाज्ञायता राजस्वको तुलनामा २.३५ बिन्दु प्रतिशतले बढी भएको देखिन्छ । १६ वैशाखयता राजस्व ६.३३ बिन्दु प्रतिशत र खर्च ८.६८ बिन्दु प्रतिशतले बढेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । १६ वैशाखसम्ममा ७ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो, जुन लक्षित वार्षिक बजेटको ७१.६५ प्रतिशत हुन आउँछ । जबकि खर्च भने वार्षिक लक्ष्यको ५१.२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५५ अर्ब ८ करोड रहेको थियो । १६ वैशाखसम्ममा चालूतर्फ ५ खर्ब ७७ अर्ब ७२ करोड र पुँजीगततर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

अन्य आय, अनुदानसमेत गरेर सरकारको कुल प्राप्ति ८ खर्ब ३५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण जोडिएको छैन । त्यस्तै, शनिबारसम्ममा सरकारको कुल खर्च कुल ८ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन कुल वार्षिक बजेटको ५९.८८ प्रतिशत हुन आउँछ । यस अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड चालू खर्च गरेको छ । जुन चालूतर्फको विनियोजित वार्षिक बजेटको ७१.०९ प्रतिशत हो । 

सरकारी ट्रेजरी सन्तुलनमै छ
 महेश आचार्य, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका बाबजुद पनि राजस्व परिचालन निराशाजनक छैन । अहिले आयात प्रभावित भएका कारण भन्सार राजस्व केही सुस्त भएको छ । यता सर्वोच्चको आदेशका कारण आन्तरिक राजस्व पनि केही कम भएको छ । उपभोगमा आधारित राजस्व भएका कारण उपभोग प्रभावित हँुदा राजस्व प्रगति हुने स्वाभाविक नै हो । तर, राजस्व संकलनमा लक्ष्यनजिकमै छाैँ ।

उता अनिवार्य दायित्वलगायतका कारण चालू खर्च बढोत्तरी नै भएको छ । महामारीकै बीच स्वास्थ्य पूर्वाधारलगायतमा पुँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजस्व परिचालन कम र खर्च बढी देखिएको भए पनि सरकारी ट्रेजरी सन्तुलित नै छ । खोप अभियानले थप तीव्रता पाएपछि आर्थिक गतिविधिले छिट्टै लय समाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।