नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति लथालिंग, राजपरिवारबाट राष्ट्रको नाममा ल्याइएको सम्पत्तिमा बिचौलियाको राज

प्रधानमन्त्री केपी ओली संरक्षक र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको खर्बौँको सम्पत्ति चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा सरकारकै संरक्षणमा रहेका व्यवसायीले दोहन गरिरहेका छन् भने कतिपय सम्पत्ति संरक्षणको अभावमा अलपत्र छ । 

राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित ०६४ मा नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरिएको थियो । तर, १४ वर्ष पुग्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा ट्रस्टको कुनै सम्पत्ति सदुपयोग हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी कुनै कार्ययोजना नै बनाइएको छैन । बरु, सरकारले व्यापारीको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ । 

लिजमा लगाएका कतिपय जग्गाबाट ट्रस्टले भाडासमेत उठाउन सकेको छैन । सम्झौता सकिएको सात महिना हुन लाग्दा पनि काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न सकेको छैन । उपत्यकाकै बजार क्षेत्रका जग्गाहरूसमेत ट्रस्टले भाडामा लगाउन सकेको छैन । अन्य सहरका मुख्य ठाउँमा रहेका सम्पत्ति पनि अलपत्र छन् । ठमेलदेखि चितवनसम्मका जग्गामा मुद्दा परेको छ । जसबाट ट्रस्टले महिनामै करोडौँ गुमाइरहेको छ । 

राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा नारायणहिटी संग्रहालयअगाडिको नेपाल ट्रस्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले त्यसमा भवन बनाउँदा ठूलो बदमासी गरेको छ । तीन तलाको भवन बनाउने सम्झौता भएकोमा अवैध ढंगले चार तला बनाएर भाडामा लगाएको छ । 

सम्झौतामा थामसेर्कुले भुइँतलाबाहेक तीन तला मात्रै बनाउन पाउने उल्लेख छ । भवनको नक्सापास तीन तलाको मात्रै छ । तर, सरकारसँगको पहुँचको दम्भ देखाउँदै कम्पनीले कानुनविपरीत चार तला बनाएको हो । अहिले सम्झौता सच्याएर चार तला बनाउने प्रयास थामसेर्कुले गरिरहेको छ । ट्रस्टले भने थपिएको तलाको छुट्टै भाडा उठाउने गरी छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले अब एक तलाको छुट्टै मूल्यांकन गरी थप भाडा उठाउने प्रक्रियाबारे छलफल गरिरहेका छौँ,’ ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले भने । हालै भवनको निरीक्षणमा जाँदा सम्झौताविपरीत भवन बनाएको पाइएको उनले बताए । 

त्यसो त सो थामसेर्कुलाई लिजमा दिने प्रक्रियामै पनि विवाद भएको थियो । सुरुमा थामसेर्कुले ३० वर्षका लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार आठ सय ८४ रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको थियो । त्यो सचिवस्तरबाट स्वीकृतसमेत भएको थियो । पछि एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँमा मात्रै लिजमा दिइएको थियो । 

थामसेर्कुका कर्मचारीको प्राविधिक गल्ती भन्दै सचिवले स्वीकृत गरेको प्रस्तावलाई पछि सहसचिवले सच्याएर लिजमा दिइएको थियो । यसविरुद्ध परिवर्तन राईले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । 

काठमाडौं प्लाजा विनाभाडा व्यापारीको कब्जामा सात महिनामा चार करोड गुम्यो

नेपाल ट्रस्टको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा पनि सात महिनादेखि व्यापारीको कब्जामा छ । ट्रस्टले न भाडा पाएको छ न भवन खाली गराउन पहल गरेको छ । यसबाट ट्रस्टलाई सात महिनामै झन्डै चार करोड नोक्सानी भएको छ । 

आठ रोपनी एक आना जग्गामा काठमाडौं प्लाजा कन्सेप्ट डेभलपर्सले लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उससँगको लिज सम्झौता २ असार ०७७ मै सकिएको छ । तर, सात महिना बित्न लाग्दासमेत कन्सेप्ट डेभलपर्सले भवन खाली गराएको छैन । उल्टै, भवन भाडामा लगाएर पैसा उठाइरहेको छ । ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिव भुसालले भवन खाली गराउन पटक–पटक पत्राचार गरिएको बताए । कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले म्याद थपिदिन निवेदन दिएको छ । तर, पुरानै भाडादर कायम गर्नुपर्ने उसको माग छ । 

हालको मूल्यांकनअनुसार काठमाडौं प्लाजाबाट मासिक करिब ६० लाख भाडा उठ्नेमा कन्सेप्ट डेभलपर्सले वार्षिक ७५ लाख मात्र तिर्दै आएको छ । जब कि उसले व्यवसायीहरूबाट मासिक भाडा करिब ५० लाख उठाउने गरेको छ । नयाँ भाडा लागू हुन नसक्दा ट्रस्टलाई महिनामा करिब ५४ लाख नोक्सान भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीका सञ्चालकले एक वर्ष अवधि थपिदिए मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै बार्गेनिङ र लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारलाई वार्षिक ७५ लाख बुझाउने कम्पनीले महिनामै करिब ५० लाख भाडा व्यवसायीसँग उठाउने गरेको छ ।

यसअघि ट्रस्टले भवन काठमाडौं महानगरलाई मासिक करिब ६० लाख भाडामा दिने सहमति गरिसकेको थियो । तर, कन्सेप्ट डेभलपर्सका पूर्वसञ्चालक सुवासराज काफ्लेले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले तत्काल महानगरपालिकासँग सम्झौता नगर्न आदेश दिएपछि रोकिएको थियो । अदालतले महानगरपालिकासँग सम्झौता नगर्न भने पनि लिज अवधि सकिएको भवन खाली गराउन रोकेको छैन । 

ताहाचल : सोल्टी होटेलसँगै ट्रस्टको सम्पत्तिमा यतीको कब्जा, तीन वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि भाडा तिरेन

ताहाचलस्थित सोल्टी होटेलसँगैको चार रोपनी चार आना जग्गा पनि यती समूहकै थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि २७ करोड ७४ लाख ७५ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँमा लिजमा दिइएको थियो । तर, सम्झौता भएको तीन वर्ष बित्दा पनि ट्रस्टले एक रुपैयाँ भाडा पाएको छैन । 

१३ कात्तिक ०७४ मा थामसेर्कुको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी एक महिनापछि सम्झौता गरिएको थियो । ट्रस्टले त्यतिवेला थामसेर्कुलाई फाइदा हुने गरी लिज सम्झौता गर्दा अहिले भाडा गुमाउनुपरेको हो । सम्झौतामा जग्गा हस्तान्तरणपछि मात्रै भाडा दिनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको चार महिनापछि मात्रै कम्पनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै, सम्झौताको अर्को बुँदामा नक्सापास भएपछि सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरियो । यही बुँदामा टेकेर थामसेर्कुले अहिलेसम्म भाडा दिएको छैन । 

सो जग्गामा बेसमेन्ट र पार्किङसहित ६ तला मात्र बनाउने गरी लिजमा दिइएको थियो । तर, सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा यो कुरा लेखिएको थिएन । त्यसको फाइदा उठाउँदै थामसेर्कुले धेरै तला बनाउन खोजेपछि विवाद भयो र नक्सापास प्रक्रिया नै रोकियो । विवादपछि ट्रस्ट कार्यालयले नक्सापास नगर्न महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध थामसेर्कु अदालत गएको छ । जसकारण भवन निर्माण पनि सुरु हुन सकेको छैन, ट्रस्टले भाडा पनि पाएको छैन । जग्गा भने थामसेर्कुले नै जस्तापाताले घेरेर राखेको छ । 

गोकर्ण रिसोर्ट : यती समूहले कौडीको भाउमा पाएको जग्गाको भाडा तिर्न पनि आनाकानी

नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको गोकर्णस्थित तीन हजार नौ सय ७१ रोपनी जग्गामध्ये दुई हजार सात सय ९२ रोपनी सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा यती समूहको भगिनी संस्था यती होल्डिङ प्रालिलाई लिजमा दिएको थियो । तर, त्यसको पनि समयमा भाडा नपाउने गरेको ट्रस्टले जनाएको छ । 

सम्झौता अवधि बाँकी रहँदै मन्त्रिपरिषद्ले २३ मंसिर ०७६ मा १४ अगस्ट २०५० सम्मका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । एक करोड आठ लाख २३ हजार दुई सय पाँच अमेरिकी डलर भाडा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ । ट्रस्ट बोर्डले नै यससम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन छल्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो ।

सो कम्पनीले सन् २०२२ सम्म वार्षिक तीन लाख १२ हजार अमेरिकी डलर तिर्ने सम्झौता छ । तर, त्यो भाडा पनि समयमा तिर्ने नगरेको ट्रस्टले जनाएको छ । पटक–पटक ताकेता गरेपछि हालै मात्रै भाडा तिरेको छ । समयमा भाडा नतिर्दा त्यसबराबरको ब्याज जरिवानास्वरूप बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ, तर यतीले जरिवाना तिर्न मानेको छैन । 

चितवन : आँपटारीको जग्गा पाँच वर्षका लागि कसरा रिसोर्टलाई लिजमा, तर साढे चार वर्षमा एक वर्षको मात्रै भाडा 

चितवनको आँपटारीमा मुख्य सडकसँगै जोडिएको ट्रस्टको साढे ६ बिघा जग्गा कसरा रिसोर्टले साढे चार वर्षअघि लिजमा लिएको थियो । वार्षिक २५ लाख भाडा तिर्ने गरी पाँच वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो । अबको ६ महिनापछि लिज अवधि सकिँदै छ, तर अहिलेसम्म पहिलो वर्षको २५ लाखबाहेक ट्रस्टले भाडा पाएको छैन । उल्टै, कसराले तिरेको भाडा र १५ लाख क्षतिपूर्ति गरी ४० लाख फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएको छ । 

कसराले नारायणी सिटी सेन्टरलाई सो जग्गा ‘सबलिज’मा दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, भरतपुर महानगरपालिकाले तेस्रो पक्षले भवन बनाउने गरी नक्सापास गर्न नमिल्ने बताएपछि विवाद भयो । पाँच वर्षको भाडा असुलीको मागसहित हालै ट्रस्टको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

विवादपछि जग्गाको संरक्षणसमेत हुन सकेको छैन । केही स्थानीयले जग्गामा टहरा हालेका छन् । केही भागमा बसपार्क बनाएर स्थानीयले गैरकानुनी रूपमा पैसा असुलिरहेको स्रोत बताउँछ । 

ट्रस्टका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव भुसालले लिजसम्बन्धी प्रस्ट कानुन नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘लिजसम्बन्धी छुट्टै कानुन भयो भने हामीजस्ता निकायलाई धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘लिजसम्बन्धी प्रावधान अन्य कानुनमा पनि प्रस्ट नहुँदा विगतमा गरिएका सम्झौताले पनि हामीलाई समस्या भएको छ ।’ 

ट्रस्टले राजा वीरेन्द्रको परिवारका नाममा अहिलेसम्म देशभर भेटिएको २१ हजार पाँच सय ६२ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेको छ । खोजी गर्ने क्रम अझै जारी रहेको ट्रस्टले जनाएको छ । ट्रस्टको नाममा धादिङमा १५ हजार एक सय एक, काठमाडौं चार हजार चार सय ४२, भक्तपुर एक सय १३, नुवाकोटमा दुई सय ४०, धनकुटामा एक सय ९४, मकवानपुरमा २६, काभ्रेमा नौ, सिन्धुपाल्चोकमा २७, सुर्खेतमा चार सय ५७, कास्कीमा एक सय ७४, चितवनमा सात सय ६७ र ललितपुरमा आठ रोपनी जग्गा छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो बेवारिसे छन् ।

ताहाचलको ३८ रोपनी जग्गा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, श्रम कार्यालय र गरिबी निवारण कोषले भाडामा प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, स्वयम्भूमा रहेको दुई रोपनी १३ आना जग्गा पनि उपभोग गरिएको छैन । बालाजुमा त्रिशूली जाने बाटोसँग जोडिएको बहुमूल्य एक सय २२ रोपनी जग्गा खाली छ । 

त्यस्तै, लाजिम्पाटमा रहेको ट्रस्टको ६ रोपनी १३ आना जग्गा नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आएको छ । आगामी वैशाखको अन्तिममा लिज अवधि सकिनेमा हालसम्म नयाँ टेन्डरका लागि तयारी गरिएको छैन । 

सरकारले ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोगमा आफूखुसी निर्णय गराउन दुई वर्षअघि ऐन नै संशोधन गरी बोर्ड सदस्य घटाएको थियो । ट्रस्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने गरेकोमा पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली बोर्डको संरक्षक छन् । तर, अहिलेसम्म एकपटक पनि उनले ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगमा चासो नदिएको एक कर्मचारीले बताए ।

ताहाचल : गैरकानुनी रूपमा ज्ञानेन्द्रले दिएको दाइजो फिर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, पूर्वराजकुमारी प्रेरणालाई पटकपटक समय थप

पूर्वराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई घरजग्गा खाली गर्न ट्रस्टको कार्यालयले पुनः ६ महिनाको समय दिएको छ । अन्तिमपटकका लागि भनेर ट्रस्टले गत महिना थप समय दिएको हो । 

गत वर्षको २४ माघमा सर्वाेच्च अदालतले प्रेरणा बस्दै आएको ताहाचलस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर ट्रस्टकै हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । ट्रस्टले घरजग्गा खाली गर्न पटक–पटक ताकेता गरिसकेको छ । गत चैतमा प्रेरणाकै निवेदनका आधारमा उनलाई ६ महिनाको समय दिइएको थियो । त्यो अवधि सकिएपछि पटक–पटक म्याद थप भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले ट्रस्टको पक्षमा फैसला गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २१ पुस ०७३ मै सो जग्गा ट्रस्टको हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । तर, प्रेरणाले ट्रस्ट नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् । संवैधानिक इजलासले उनको रिट खारेज गरेको थियो । अब नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिने प्रेरणाको कानुनी लडाइँ समाप्त भइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलामाथि संवैधानिक इजलासमा एकपटक मात्रै पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । 

मुद्दाको फैसला भएको तीन वर्ष बित्दा पनि प्रेरणा बस्दै आएको घरजग्गा ट्रस्टमातहत आउन सकेको छैन । गत वर्षको ४ माघमा ट्रस्टको कार्यालयले घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रेरणाले १० माघमा निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट दिएकी थिइन् । सर्वाेच्चले सो रिट पनि खारेज गरिदिएको थियो । 

प्रेरणाले सो घरजग्गा दाइजोबापत पाएकाले ट्रस्टको नाममा नजाने दाबी गरेकी थिइन् । राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ०६४ मा नेपाल ट्रस्ट स्थापना भएको थियो । ट्रस्टले दाइजोमा दिइएको ताहाचलको १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर पनि ट्रस्टको नाममा ल्याएको थियो । त्यसको सात वर्षपछि ०७१ मा प्रेरणाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । 

विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा नेकपाका नेता–कार्यकर्ता, सरकारी गाडीमा घुम्दै भत्ता बुझ्दै 

राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग गरी यसलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले ०६४ सालमा ट्रस्ट स्थापना भएको हो । तर, १४ वर्ष हुन लाग्दासमेत ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । सरकारले यससम्बन्धी कुनै कार्ययोजनासमेत बनाएको छैन । 

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा तीनजना स्वतन्त्र सदस्य छन् । जसमा सत्तारुढ नेकपाका नेतानिकट प्रवीणकुमार दाहाल, योङ्जोम शेर्पा र नन्दराज रोकाया नियुक्त गरिएका छन् । जब कि ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । 

ट्रस्टबाट उनीहरूले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसरह सुविधा बुझिरहेका छन् । ट्रस्टको सम्पत्ति निरीक्षणका नाममा पटक–पटक घुम्न जाने र भत्ता लिनेमै उनीहरू सीमित रहेको स्रोत बताउँछ । विगतमा यती समूहकै सीताराम सापकोटा सदस्य रहेकोमा उनले राजीनामा दिएपछि अनेरास्ववियुका नेता रोकायालाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बोर्डमा नियुक्त गरेका हुन् ।