मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ पौष २३ बिहीबार १८:००:००
Read Time : > 6 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नाम विवादले दशकसम्म बनेन प्रदेशस्तरीय रंगशाला

Read Time : > 6 मिनेट
२०७७ पौष २३ बिहीबार १८:००:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत झापाको कमल गाउँपालिकामा निर्माण हुने भनिएको करोडौँको एउटा योजना दशकदेखि अलपत्र छ । ओलीकै प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा योजनाको नाम परिवर्तन भएपछि १० वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । कमल–५ मा निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सुविधासहित १२ हजार मान्छे अँट्न सक्ने प्रदेशस्तरको रंगशाला नाम परिवर्तन भएकै कारण अलपत्र परेको हो । 

आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल रहेको क्षेत्रलाई २०६७ मा आदिवासीको नाममा सुविधायुक्त रंगशालामा परिणत गर्ने सहमति भएको थियो । रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको नाममा रहेको यो जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले भोगाधिकार लिएको थियो । तर, त्यहाँ आदिवासी जनजातिले वर्षौँदेखि समाधीस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । यहाँ गौरादह, दमक, कलम र शिवसताक्षीका आदिवासी जनजातिले समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । सशस्त्र प्रहरी बलको पाथिभरा गणका तत्कालीन एसपी गणेश ठाडा मगरको पहलमा सुन्दर खेलमैदानको निर्माण सुरु भएको थियो । तत्कालीन समयमा उक्त रंगशाला करिब साढे ६ करोडमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, ०७२ मा आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गर्दै सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि रंगशाला निर्माणको काम अलपत्र बनेको छ । 

नाम विवादले झापाको कमलमा दशकसम्म नबनेको प्रदेशस्तरीय रंगशाला ।  तस्बिर : चिरञ्जीवी घिमिरे/नयाँ पत्रिका

सुरुवाती समयमा आदिवासी तथा जनजातिले पितापुर्खाको समाधिस्थल भएको भन्दै रंगशाला निर्माण गर्न दिएका थिएनन् । तर, आदिवासी जनजातिको चिहान उत्खनन गरेबापत रंगशालाको नाम नै आदिवासी रंगशाला बनाउने सहमति भएपछि मैदान सम्याइएको थियो । २४ बिघा क्षेत्रफल रहेको यो ठाउँबाट आठ सयभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान पनि दर्ता भयो । रंगशाला निर्माणको काम थालनी गर्न तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी (वर्तमान राष्ट्रपति)ले ०६७ वैशाखमा आदिवासी रंगशालाकै नाममा रंगशालाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । त्यो समयमा आदिवासी रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले जनताको चाहनाअनुसार बजेट छुट्याउने भन्दै आश्वस्त बनाएकी थिइन् । ०७२ सम्म पटक–पटक आदिवासी रंगशालाकै नाममा बजेट विनियोजन पनि भयो । त्यस बखत मैदान सम्याउने, घेराबार गर्ने र प्याराफिट निर्माणको धालनी भएको थियो । यद्यपि प्याराफिट निर्माणको काम पूरा हुन सकेन । 

अलपत्र रंगशालाको प्याराफिट । 

सरकारले आदिवासी रंगशालाका नाममा करिब तीन करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । आदिवासी रंगशालाका नाममा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा एक करोड, २०७०/०७१ मा डेढ करोड र २०७१/०७२ मा ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट भाषणमा तत्कालीन सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेसँगै विवाद उत्पन्न भयो । त्यसयता वर्षैपिच्छे मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेको छैन । मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक करोड र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुई करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र चालू आर्थिक वर्षमा दश/दश लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

पहिचान र चिहानमाथि राजनीति गर्न खोजिएको भन्दै आदिवासी तथा जनजातिहरूले काम गर्न अवरोध गरेका छन् । दुई वर्षअघि त्यहाँ काम गर्न इँटा झारिएको थियो । तर, स्थानीयको अवरोधका कारण काम हुन सकेको छैन । घाम र पानीले इँटा बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ ।

रंगशाला निर्माणका लागि ल्याइएको इँटा । इँटा ल्याइएको लामो समयसम्म पनि प्रयोगमा नआउँदा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तै, आधा मात्र काम गरेर छाडिएको प्याराफिट पनि झारले ढाकेको छ । मदन भण्डारी रंगशाला नाम परिवर्तनपछि पटकपटक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भयो । काम गर्नका लागि पटक–पटक ठेक्का पनि लाग्यो । तर, स्थानीयको अवरोधका कारण काम हुन सकेन । 

प्रधानमन्त्रीकै कारण रंगाशाला निर्माणमा अवरोध भएको आदिवासी जनजातिको आरोप छ । ‘केपी ओलीकै जिद्दीले मदन भण्डारी रंगशाला बनाइएको हो । यहाँ तत्कालीन एमाले होइन, केपी ओलीको बदनियत छ । केपी ओलीकै कारण निर्माण अलपत्र भएको छ,’ आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्य कमन देवान भन्छन्, ‘आदिवासीले पुर्खाको समाधि त्याग गरेका छन् । चिहान भत्काएर हाड फालिएको छ । यहाँ कसैले बदनियत राख्छ भने वारपारको लडाइँ हुन्छ ।’ आदिवासी जनजातिसँग भएको सहमतिबाट राज्य पछि हट्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । ‘राज्यले एकपटक आदिवासीको नाममा रंगशाला बनाउने भनेर सहमति गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिसँग गरेको सहमतिबाट राज्यपछि हट्न मिल्दैन ।’

उक्त स्थानमा मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण गरे प्रतिकारमा उत्रने आदिवासी जनजाति समुदायको चेतावनी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपका कारण आदिवासी रंगशाला बन्न नसकेको रंगशालाका सल्लाहकार प्रवीण चाम्लिङ बताउँछन् । ‘केपी ओलीजी आदिवासी जनजातिको नाम सुन्नै चाहनुहुन्न । जसको गतिलो उदाहरण यही रंगशाला बनेको छ । यो ठाउँमा कुनै पनि हालतमा हामी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन दिँदैनौँ । किनकि यहाँ त ७४५ पुर्खाका चिहान भत्काइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ पनि किन मदन भण्डारीको नाम ल्याउनु ? अरू नै ठाउँमा मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला बनाए भयो । हामी त्यसमा अवरोध गर्दैनौँ ।’ 

आदिवासी रंगशाला स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले आदिवासी जनजातिको भावनासँग जोडिएको रंगशालामा राजनीति नगर्न आग्रह गरे । ‘राज्य पक्षले आदिवासी जनजातिको भावनामा चोट प¥याउने काम ग¥यो,’ उनले भने, ‘यसो नगर्न म प्रधानमन्त्री र राज्यपक्षसँग आग्रह गर्दछु ।’

रंगाशालामा गरिएको घेराबारा । 

कमल गाउँपालिकाले भने पटक–पटक समन्वय गरे पनि आदिवासी जनजातिले नमानेको आरोप लगाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले नाममा विवाद गरेर ठूलो योजना बाहिर जान दिन नहुने बताइन् । ‘हामीसँग विकासका लागि आएको बजेट फ्रिज हुन नदिऔँ । बजेट बाहिर जान दिनुहुँदैन । नाममा विवाद नगरौँ भनेर हाम्रोतर्फबाट पहल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आदिवासी जनजातिले कुनै हालतमा हुँदैन भनेपछि सहमतिको प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेनौँ ।’ 

आदिवासीका लागि पार्क, संग्राहलय र धार्मिक वनका लागि पहल गर्ने सहमति हुँदा पनि काम अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष काफ्लेले बताइन् । ‘नाम हामी आउनुअघि संघीय सरकारले फेरेको हो । यसमा आदिवासी जनजातिलाई पनि सम्बोधन गरौँ भनेर संग्राहलय र पार्क बनाऊँ भनेका हौँ । यसमा सबै जातिको पहिचान, संस्कृति झल्कन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाका तर्फबाट अहिले व्यक्तिगत रूपमा आदिवासी साथीहरूसँग छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’

‘प्रधानमन्त्रीले लडाइँ, झगडा गरेर बनाउँदिनँ भन्नुभएको छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भने आदिवासी जनजातिले पटक–पटक सहमति गर्दै उल्लंघन गरेका कारण रंगशाला बन्न नसकेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय सदस्य होमबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर आदिवासी जनजातिले सहमति गरेको र त्यो सहमति उल्लंघन हुँदा काम हुन नसकेको बताए । 
‘आदिवासीजनजातिका अस्थिपन्जरहरू छन् । हाम्रो पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यहीअनुसार स्मृति पार्क र धार्मिक वन बनाउने सहमति पनि भएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै बसेर सहमति पनि गर्नुभयो । तर, सहमति कार्यान्वयन गर्नुभएन । रंगशालाका लागि छुट्टिएको बजेट पनि प्रत्येक वर्ष फ्रिज भएर गयो । विदेशी डोनर परिचालन गरेर बनाउने भन्ने थियो । त्यो पनि हुन सकेन ।’

आदिवासी जनजातिले नाममा विवाद गरेका कारण उक्त ठाउँमा रंगशाला निर्माण गर्ने इच्छा प्रधानमन्त्रीमा नदेखिएको उनले प्रस्ट पारे । ‘राष्ट्रिय उच्चाइमा पुगेका नेता, त्यो पनि पूर्वका मदन भण्डारीको नाममा बनाउन खोजिएको हो । अरू नेताका नाममा पनि बनेका छन् । त्यही भएर सरकारले मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको हो । तर, विवाद भएर काम नभएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले रंगशाला बनाउनमा इच्छा देखाउनुभएको छैन,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले उहाँहरू पनि आफ्नै साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग झगडा गरेर बनाउँदिनँ भन्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँग सहमतिको प्रस्ताव, तर भएन कार्यान्वयन 
प्रधनमन्त्री ओली यो रंगशाला मदन भण्डारीको नामबाट बनाउन चाहन्छन् । मदन भण्डारी नामांकन गरेपछि निर्माणको काममा अवरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानसँग पनि छलफल बसेका छन् । 

स्थानीय नेकपा नेताको पहलमा भएको छलफलले विभिन्न तीनबुँदे सहमतिका लागि प्रस्तावअघि बढायो । तर, वार्तामा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन नै भएन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग ०७५ चैतमा वार्ता भएको थियो । त्यो क्रममा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले विभिन्न माग राख्दै माग पूरा भए मदन भण्डारीको नामबाट रंगशाला बनाउन दिन सकिने बताएका थिए । 

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईका अनुसार रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्रको ३२० विघा जग्गा आदिवासी जनजाति धार्मिक वनका लागि भोगाधिकारसहित दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो । यस्तै, वन क्षेत्रको सात बिघा जमिनमा सुविधासम्पन्न आदिवासी संग्राहलय र पार्क स्थापना गर्दै समाधिस्थल व्यवस्थापनको सहमति वार्ताका क्रममा भएको थियो । यी सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्र मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला बनाउन दिने गरी वार्ता टुंगिएको राईले बताए । तर, कार्यान्वयन नभएपछि वार्ता भंग गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईले बताए । ‘हामी त लचिलो भएकै हौँ । तर, कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण वार्ता भंग भएको घोषणा गर्न बाध्य भयौँ ।’ 

विवादले काम गर्न सकिएन : राखेप
रंगशालाका लागि विनियोजन भएको बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । विवादका कारण रंगशालामा काम गर्न नसकिएको राखेपले जनाएको छ । 
मदन भण्डारी नामांकन भएयता काम हुन नसकेको राखेपका प्रमुख इन्जिनियर अरुण उपाध्ययले बताए । उनले रंगशालामा घेराबारा, स्मारक र प्याराफिटको केही काम मात्र भएको बताए । सम्याउने काम भने राखेपले बजेट कार्यान्वयन गर्नुअघि नै भएको थियो । नाम परिवर्तन भएसँगै विवाद हुँदा काम गर्न नसकिएको उपाध्ययले बताए । ‘घेराबारा गरिसकेर पर्खाल लगाउने वेलामा नाम परिवर्तन भएर मदन भण्डारी भयो । त्यसपछि विवादले काम गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, काम गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय त नाम मात्रको बजेट आइरहेको छ ।’

लखनपुरको विकल्प दमक
कमल गाउँपालिकास्थिच लखनपुरमा रंगशाला निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यही प्रकृतिको रंगशाला दमकमा बनाउने गरी विकल्प खोज्न सुरु भएको छ । नाममा विवाद भएर काम रोकिएपछि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा दमकमा रंगशाला बनाउने ठाउँ खोज्न थालिएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिव इन्द्र भण्डारीले दमकका जनप्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरेका थिए । ‘अहिले विकल्पका लागि विभिन्न ठाउँ साथीहरूले खोज्दै हुनुहुन्छ । यसलाई ठूलो ठाउँ चाहिन्छ’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्य थापाले भने, ‘जहाँ अनुकूल हुन्छ त्यहाँ विवादरहित ढंगले बनाऊँ भनेर विकल्प खोजिँदै छ ।’

कहिले कति बजेट विनियोजन ?
आदिवासी रंगशालाका नाममा
आ.व.२०६७/०६८ : एक कारोड
आ.व.२०७०/०७१ : डेढ करोड 
आ.व. २०७१/०७२ : ३५ लाख 
मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा
आ.व.२०७२/०७३ : ४० लाख
आ.व.२०७३/०७४ : एक करोड
आ.व.२०७५/०७६ : दुई करोड
आ.व.२०७६/०७७ : १० लाख
आ.व. २०७७/०७८ : १० लाख