नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनु अनिवार्य छ । यसैगरी, यी दुई पदमा फरक–फरक दलका नै हुनुपर्छ ।

तर, राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका लागि यस्तो प्रावधान छैन । यो पदमा केवल फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ अनुसार निर्वाचन गर्दा प्रनितिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि भने यो व्यवस्था थोरै फरक छ । धारा ९२ को २ मा उल्लेख भएअनुसार निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ । सदन सन्तुलित बनाउनका लागि यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे संविधानको मस्यौदा समिति कार्यदलमा अाबद्ध भएर काम गरेका राम नारायण बिडारी बताउँछन् । 

हाल राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति बिडारी भन्छन्-‘राष्ट्रियसभामा जानेर नै दलको कुरा नराखिएको हो । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी पनि हुने भएकाले उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व देखियोस् भनेर हो ।’

बिडारीका अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपभामुख दुवै रहनु पर्ने भएकाले संवैधानिक नियुक्तिमा एक मात्र दलको मनपरी नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । ‘परिषदमा महिला र फरक दल दुवैको उपस्थिती भए पनि संवैधानिक नियुक्ति पनि त्यसैअनुसार सन्तुलित हुन्छ,’ बिडारीले भने ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रियसभा बौद्धिकहरूको बहस गर्ने थलोका रूपमा समेत रहेकाले दलको कुरा नराखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रियसभामा जाने प्रतिनिधिहरू दलभन्दा माथि रहेर, संसदकै अभिभावक भएर काम गर्नुपर्ने भएर राखिएको होला,’ उनले भने । विभिन्न निकायमा सभामुख र उपसभामुख पदेन सदस्य रहने भएकाले अन्य दलको पनि सहभागिता होस् भनि यो प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ । 

हाल राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नेकपाका गणेश तिमिल्सिना अध्यक्ष र सोही दलकी शशिकला दाहाल उपाध्यक्ष छिन् । माघ १२ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधिसभाको सभामुखको चुनावमा पनि नेकपाकै अग्निप्रसाद सापकोटाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै, तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै साे पद पनि रिक्त रहेकाे छ ।