मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सहकारी समस्या समाधान गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने सरकारको निर्णय

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कानुन बनाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको सुनिश्चितता गर्ने गरी फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यससम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए । सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेसहित रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । पछिल्लो समय देशभरका सयौँ सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम मनोमानीमा लगानी गर्दा बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । जसबाट लाखौँ बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ ।

केही सहकारीबाट विगतमा गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चालक रहेको टेलिभिजनमा समेत लगानी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उनीमाथि समेत छानबिनको माग गर्दै आएको छ । यही दबाबपछि लामिछानेले नै नयाँ कानुन बनाउने सक्रियता देखाएका हुन् । सञ्चालकहरूको जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानुन पर्याप्त नरहेको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लिखित प्रस्ताव गरेको मन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । लामिछानेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पत्र लेख्दै तत्काल कानुन बनाउने निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराराएका थिए । 

‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौँ । तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौँ, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै,’ पत्रमा भनिएको छ । सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्तालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कानुन बन्न लागेको हो । हाल सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी ठगीका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर, मुद्दा दायर भएको अवस्थामा पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारी ठगीमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।