सीधाकुराडटकम प्रकरण : सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूको आपत्ति

सीधाकुराडटकमले प्रकाशन/प्रसारण गरेको सामग्रीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले सञ्चार क्षेत्र तरंगित भएको छ । सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारआबद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । कतिपयले भने आदेश ठीक भएको जिकिर पनि गरेका छन् । 

सीधाकुराले गत १४ वैशाखदेखि ‘द डार्क फाइल’ शृंखलाअन्तर्गत सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको थियो । उक्त सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोमबार सर्वोच्चले प्रकाशन/प्रसारण गरिएका सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन तथा यस विषयमा थप सामग्री प्रकाशन नगर्न आदेश दिएको थियो । सँगै, प्रकाशन/प्रसारण गरिएका सामग्रीमाथि फौजदारी अभियोगअन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन भनेको थियो ।

यस्तो आदेश स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाप रहेको सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाहरूको भनाइ छ । आदेशले स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने भन्दै उनीहरूले आदेश सच्याउन माग गरेका छन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न तथा ती सामग्रीमाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । धारा १९ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पाकदीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइनेछैन ।’

सोही धारामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली–बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने सामग्रीमा भने रोक लगाउन सक्ने भनिएको छ । तर, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीलाई फौजदारी अभियोगमा परिणत गरी मुद्दा चलाउने विषय भने कतै उल्लेख छैन । 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सर्वोच्चको आदेश संविधानविपरीत रहेको बताए । ‘सीधा कुरा डटकममा प्रकाशन र प्रसारण भएको सामग्रीको सम्बन्धमा अदालतले गरेको आदेश स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाप छ । आदेश संविधानविपरीत छ । सर्वोच्चले यो आदेश सच्याउनुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका सामग्रीलाई आधार बनाएर फौजदारी अभियोग लगाउनु गलत हो,’ उनले भने । 

महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सर्वोच्चको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरूपणको बाटो रोज्ने अधिकार जो–कोही नागरिकलाई पनि हुन्छ । त्यसका आ–आफ्नै विधि र अभ्यास छन् । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनासाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पनि सर्वोच्चको आदेश कानुनविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्नु अदालतको दायित्व हो । त्यसो हुँदा उसले नियन्त्रण वा संकुचनको बाटो लिनुहुँदैन । यस्ता आदेश वा फैसला गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सीधा कुराले प्रकाशन र प्रसारण गरेको सामग्री मुद्दा किनारा नलागेसम्मको अवधिभर प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउने विषयमा मेरो टिप्पणी छैन । तर, कन्टेन्टलाई फौजदारी अभियोग बनाउनु कुनै पनि पक्षबाट उपयुक्त होइन । यसले स्वतन्त्र प्रेसमाथि संकुचन र नियन्त्रण गर्छ । र, पत्रकारलाई सेल्फसेन्सरसिपको बाटोमा लैजान्छ ।’

सर्वोच्चको आदेशप्रति प्रेस युनियन, प्र्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनलगायत सरोकारवाला निकायले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अदालतको आदेश संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थाले नै संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि यसरी अंकुश लगाउँदा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र बलिदान गरेर प्राप्त भएको अधिकार कुण्ठित मात्र भएको छैन, अधिकार रक्षाका लागि सबै न्यायप्रेमीहरू सचेत र संगठित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । तसर्थ, उक्त आदेश तत्काल फिर्ता लिन वा न्यायिक प्रक्रियाभित्रैबाट सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने । 

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले भने, ‘सर्वोच्चले प्रकाशित सामग्रीको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गर्न आदेश दिनु स्वाभाविक छ । तर, प्रकाशित सामग्री हटाउन फौजदारी कानुनको अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिने कुरा संविधानको मर्म र भावनासँग बाझिएको छ ।’ 

प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले पनि सर्वोच्चको आदेश प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताए । उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित कुनै पनि सामग्री फौजदारी कानुनअन्तर्गत पर्ने विषय हामी कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौँ । यस्तै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने विषय, छानबिनविना सामग्री हटाउने र फौजदारी कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन आदेश दिनु जायय छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने सीधा कुरामा प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको आदेश संविधानअनुकूल रहेको दाबी गरे । ‘सीधा कुरा डटकम नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलमा अदालतको अवहेलना हुने ढंगले सामग्री प्रकाशन र प्रसारण भयो । यो संविधानको धारा १९ को उपधारा १ बिपरीत छ । अदालतको अवहेलना गर्न नपाइने विषय उक्त धारमा प्रस्टसँग उल्लेख छ । त्यसैले हुँदा सर्वोच्चको आदेश ठीक छ, ’ उनको भनाइ छ । 

कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेका खण्डमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी परेको उजुरीमा कानुनी निरूपण गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै सीधा कुरामा प्रकाशन र प्रसारण भएको सामग्रीको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि काउन्सिलले प्रकाशन र प्रसारण भएको सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन पनि दिएको थियो । त्यसकै आधारमा सीधा कुराले सामग्री हटाएको पनि थियो । तर, सर्वोच्चले सोही विषयमा एक कदम अघि बढेर सामग्री हटाउने मात्र नभई विषयवस्तुलाई फौजदारी अभियोग बनाई अनुसन्धान गर्न आदेश दियो ।

विषयको सन्दर्भमा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने, ‘सीधा कुरामा प्रकाशित र प्रसारित विषयवस्तुको सन्दर्भमा काउन्सिल गम्भीर छ । काउन्सिलकै आदेशपछि सीधा कुराले सामग्री हटाएको छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान हुँदै छ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा काउन्सिल कानुनी रूपमा अघि बढ्नेछ ।’

कसको विज्ञप्तिमा के भनिएको छ ?
नेपाल पत्रकार महासंघ : नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशन पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ । 

नेपाल प्रेस युनियन : सीधा कुरामा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिनु स्वाभाविक छ । तर, प्रकाशित सञ्चार सामग्री हटाउन आदेश दिनु, सामग्रीको विषयमा प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिए सोही कानुन कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिने आदेशचाहिँ संविधानको मर्म र भावनासँग बाझियो भन्ने युनियनको बुझाइ छ । 

प्रेस चौतारी : सूचना सम्प्रेषणमै प्रतिबन्ध लगाउने सर्वाेच्च अदालतको आदेशले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । तसर्थ, उक्त आदेश फिर्ता लिई संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न हामी पुनः ध्यानाकर्षण गर्द छौँ । सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो मर्यादा कायम राख्न नसकेको अवस्थामा हामी लामो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त प्रेस स्वतन्त्राको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउनसमेत तयार रहेको जानकारी गराउँदछौँ । 

प्रेस सेन्टर : सञ्चारमाध्यमले आफूले उत्पादन तथा प्रकासन÷प्रसारण गरेको सामग्रीको आधिकारिकता प्रमाणसहित पुष्टि गर्ने र पत्रकार आचासंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वप्रति प्रेस जगत् गम्भीर र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ । यस सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीहरू सत्यता र विश्वसनीयताको कानुनी तथा प्राविधिक रूपले छानबिनयोग्य रहेको कुरा पनि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ हो भने स्वतन्त्र प्रेस जगत् लोकतन्त्रको प्राण हो भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौँ । तसर्थ, लोकतन्त्रको प्राणका रूपमा मानिने प्रेस जगत्माथिको अधिकार कुण्ठित हुने कुनै पनि कार्य नगर्न–नगराउन हुन हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौँ ।