- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको बिआरआई सम्झौता संसद्मा पेस गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बिआरआई सम्झौताबारे संसद्मा विस्तृत छलफलपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै थप निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख ०७४ मा हस्ताक्षर भएको ‘बिआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘चीनसँग भएको बिआरआई सम्झौता संसद्मा जानुपर्छ, सार्वजनिक हुनुपर्छ र सम्झौताका प्रावधानबारे संसद्मा विस्तृतमा छलफल हुनुपर्छ,’ सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ)द्वारा बिहीबार आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा यादवले भने । उनले बिआरआईबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे । ‘त्यसपछि मात्रै बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन ढाँचाबारे अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । बिआरआईअन्तर्गत साझेदारीबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत असोजको औपचारिक चीन भ्रमण र उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हालैको चीन भ्रमणका वेला दुई देशबीच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको राष्ट्रिय हितमा सहयोग कहाँबाट आयो भन्ने कुराले फरक नपर्ने भएकाले सबै स्रोतबाट हुने आर्थिक सहयोगमा नेपालले समान दृष्टिकोण राख्नुपर्नेमा बताए ।
बंगलादेश र भारतका विज्ञले बिआरआईअन्तर्गत सहकार्यको समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले बिआरआईमा चीनको रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ रहेकाले नेपालले प्रत्येक परियोजनाको आफ्नै उद्देश्यमूलक मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बिआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
