१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 18 May, 2024
२o८१ जेठ ५ शनिबार १६:५१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

दैलेख पेट्रोल : अन्तिम ड्रिलिङको काम सुरु

उद्योगमन्त्री भण्डारीले गरे औपचारिक उद्घाटन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार १६:५१:oo

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको अन्तिम अन्वेषण कार्यअन्तर्गतको ड्रिलिङको काम सुरु भएको छ। 

नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आयोजनास्थल जलजले पुगेर औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। 

आयोजनास्थलमा नेपाल र चीनको झन्डा राखेर औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। आजैबाट ड्रिलिङ गर्ने काम सुरु हुने भएको छ। 

औपचारिक उद्घाटन बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अन्तिम अध्ययनले सफलता प्राप्त गर्ने र नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्नेमा सरकार आशावादी रहेको बताएका छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको पालामा सुरुवात भएको यो आयोजना वर्तमान सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको भण्डारीले बताएका छन्। 

सरकारले लिएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्नका लागि सरकारले विशेष महत्त्का आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। 

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले अन्तिम अन्वेषणको अध्ययनले सकारात्मक प्रतिवेदन प्राप्त भएमा नेपालको समृद्धिको ढोका खुल्ने बताएका छन्। ‘देश विदेशमा अन्वेषणको विषयले चर्चा पाएको छ, आमनेपालीमा खुसी छाएको र आफूहरू पनि उत्साहित भएका छौँ,’ घिमिरेले भने। 

ड्रिलिङ कार्यको औपचारिक उद्घाटनलगत्तै उद्योगमन्त्री भण्डारी, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, संघीय र प्रदेश माननीयहरूले आयोजनास्थलको अध्ययन र अवलोकन गरेका छन्। 

नेपालगन्जबाट आयोजनास्थल दैलेखको जलजलेमा पुगेका १ सय ५० बढी ट्रकका सामानहरू धमाधम झार्दै जडानको कार्य तत्कालै थालिएकोले काम छिटो भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ।  

ड्रिलिङको काम सुरु भएसँगै आगामी ६ महिनामा अन्तिम अन्वेषण सम्पन्न हुनेछ। अध्ययनपछि कति परिमाणमा पेट्रोल र ग्यास भण्डारण छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्नेछ। आर्थिक हिसाबले उत्पादन योग्य भएको खण्डमा प्रशोधनलगायतका अन्य प्रक्रिया सुरु हुनेछ।  

नेपाल सरकार र चीन सरकारसँग २०७५ सालमा भएको जिटुजी सम्झौताअनुसार चीन सरकारको करिब २ अर्ब ५० करोड अनुदान लागतमा अध्ययनको काम भइरहेको छ।
 

ad
ad