पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ । सरकारी सेवा प्रणालीलाई चुस्त बनाउन भन्दै ‘मास्टरकार्ड’का रूपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाउने क्रममा दुई सेवामा यसको अनिवार्यता गर्न लागिएको हो । 

यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरी सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसले पेन्सन वितरणमा रहेको दोहोरोपनलगायतको समस्या हल हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । 

विभागले यसका लागि हालै निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयसँग सेवा अन्तरआबद्धतासम्बन्धी समझदारी गरेको छ । मंगलबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण निवृत्तभरण व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने समझदारी भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । जसअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा अब निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले निवृत्तभरकहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नेछ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको महानिर्देशक कटेलले बताए । 

परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि पेन्सनमा हुँदै आएको दोहोरोपन सिस्टमबाटै रोकिनेछ । पेन्सन लिने पूर्वराष्ट्रसेवकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, हाल नियमन गर्ने सिस्टम नहुँदा धेरैले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि यसको सहजै ट्रयाक हुनेछ । ‘यसबाट वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारीले भने । 

यो निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको विकृति पूर्ण रूपमा हट्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् । हाल मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग हुने गरेको छ । कतिपयले दोहोरोसमेत लिने गरेका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै वडामा गत ३१ वैशाखमा यससम्बन्धी परिपत्र गरिसकेको छ । जसअनुसार १ साउनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नयाँ दर्ता र नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरण हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि परिचयपत्र बनाउनु अनिवार्य छ । 

हालसम्म करिब डेढ करोड नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन् । ०६७ मा सुरु भएको यो परियोजनामा राज्यको दुई अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । तर, यसको उपयोगिता कानुनबाट अझै तय हुन नसक्दा राज्यको ठूलो लगानी खेर गइरहेको छ भने सर्वसाधारणले सेवा पाउन पनि समस्या भोगिरहेका छन् । नागरिकता र पासपोर्टबाहेक अन्य सबै सरकारी परिचयपत्रको विवरण यसमै समावेश गर्ने योजनासहित बायोमेट्रिकसहितको परिचयपत्रको अवधारणा अघि बढेको हो । हालसम्म राहदानी बनाउन र नवीकरणका लागि मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यद्यपि, राहदानीका लागि छुट्टै बायोमेट्रिक दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले बैंक खाता खोल्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल अघि बढाएको छ । बैंक खातामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएमा सर्वसाधारणले केवाइसी (नो योर कस्टमर) फर्म भर्नुपर्दैन भने अरूको नाममा खाता खोलेर अवैध कारोबार गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिने विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण, मोबाइल एपबाटै ट्राफिक प्रहरीले जाँच गर्ने 
सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण अब राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राखिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले सम्झौता गरेका छन् । गत ३१ वैशाखमा बसेको दुई निकायका महानिर्देशक नेतृत्वको छलफलले सेवा अन्तरआबद्धतासम्बन्धी समझदारी गरेको हो । जसअनुसार सवारीचालक परिचयपत्रको कामसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै गर्नेछ । समझदारीमा भनिएको छ, ‘यातायात व्यवस्था विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकको हकमा सो नम्बरबाट र परिचयपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा रहेको क्युआर कोडलाई स्क्यान गरी यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रणालीमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको विवरण नेपाल प्रहरीले रुजु गर्ने गरी मोबाइल एप निर्माण गर्ने ।’ हाल यातायात व्यवस्था विभागले करिब १६ लाख सर्वसाधारणको लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । अर्काेतर्फ करिब २७ लाख परिचयपत्र भने छापिएर पनि सर्वसाधारण लिन नजाँदा सरकारी कार्यालयमै थन्किएका छन् । परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण राखेर दिन सकेमा सर्वसाधारणलाई पनि सहज हुने र सरकारको ठूलो खर्च पनि जोगिने अवस्था छ ।