अर्थ डिजिटल संस्करण

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद : आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० ले आइतबार सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुलको विवाद समाधान गर्न सरकारले गत २४ पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। सोही आयोगले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अब छिट्टै उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए। यसअन्तर्गत झन्डै ५९ उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। त्यो बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत पुसमा २३ उद्योगको विद्युत् कटौती गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। यसपछि यसबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदन बनाउँदा यस्तो महसुल सम्बन्धमा कानुनअनुसार महसुल निर्धारण हुने प्रक्रिया र त्यस्तो अधिकारप्राप्त निकायका निर्णयहरूलाई समेत ध्यानमा राखिएको आयोगको भनाइ छ। सो सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूअनुसार आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको अध्यक्ष लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस प्रतिवेदनले लामो समयदेखि विवादको रूपमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

लोडसेडिङको वेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। तर, त्यसको प्रिमियम महसुल पछि विवादमा परेको थियो।

प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम शुल्क पुस ०७२ मा मात्रै तत्कालीन् विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो। ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै जेठ ०७७ सम्म उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो। असार ०७७ यता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो।

त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ। प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरण सबै शुल्क उठाउने योजनामा थियो। यसरी दुई पक्षबीच सहमति नजुटेपछि आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त विवादलाई समाधान गर्न यो प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने आयोगको अपेक्षा छ। आयोगमा ५५ उद्योग तथा व्यवसायीले आफ्नो विवरण बुझाएका थिए।