ताइवान सरकारले दशकौँसम्म शासन गर्ने सैन्य तानाशाह च्याङ काई सेकका सालिक हटाउने वाचा गरेको छ । ताइवानका विवादास्पद शाषक च्याङको शासनकालमा भएको दमनको अनुसन्धान गर्न सन् २०१८ मा सरकारले एक संक्रमणकालीन न्याय समिति गठन गरेको थियो । च्याङले सन् १९२९ देखि १९४९ सम्म मूलभूमि चीनका राष्ट्रपति च्याङ कम्युनिस्टहरूसँग गृहयुद्धमा हारेपछि ताइवानमा सरेका थिए । त्यहाँ उनले मार्सल कानुन लगाएर सन् १९७५ सम्म मृत्युपर्यन्त शासन गरे ।
संक्रमणकालीन न्याय समितिले गरेका विभिन्न सिफारिसमध्ये सार्वजनिक स्थलमा रहेका च्याङका हजारौँ सालिक तथा मूर्तिहरू हटाउने विषय पनि थियो । सोमबार ताइवानको विधायिकामा बोल्दै क्याबिनेट अधिकारी सिह पुले गृह मन्त्रालयले छिट्टै बाँकी रहेका ७६० च्याङका मूर्ति हटाउने बताए । तथापि सरकारले यो काम द्रुत गतिमा अघि नबढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
च्याङको शासनकाल लामो समयदेखि ताइवानमा बहसको विषय रहँदै आएको छ । सन् १९४९ मा चीनको गृहयुद्धको अन्त्य भएपछि च्याङको कोमिनताङ पार्टी (केएमटी) र यसका लाखौँ समर्थक ताइवान भागेका थिए । उनले निर्वासनमा चीन गणतन्त्रको सरकार स्थापना गरे र यहीँबाट सरकार चलाउन सुरु गरेका थिए । पश्चिम र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत लामो समयसम्म ताइवानको चियाङ सरकारलाई नै मूलभूमि चीनको पनि प्रतिनिधि मान्यो ।
सन् १९७५ मा च्याङको मृत्युपछि उनका छोराले ताइवानको सत्ता सम्हालेका थिए । त्यसअघि दशकौँसम्म च्याङको क्रूर मार्सल कानुन लागू थियो, जुन अवधिमा ताइवानका झन्डै डेढ लाख मानिस कैद गरिएको अनुमान गरिन्छ । उनका तीनदेखि चार हजार विरोधीलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
च्याङका समर्थक भने उनको कठोर शासनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर उनको सफलतालाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै उनको प्रतिरक्षा गर्छन् । च्याङकै नेतृत्वमा ताइवानको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा हिड्न सुरु गरेको थियो भने उनले लामो शासनकालमा कम्युनिस्ट र जापानीविरुद्ध लडेर आफ्नो अडानमा अडिग रहेको ती तर्क गर्छन् ।
त्यस्तै ताइवानको सैन्य एकेडेमी पनि उनैले स्थापना गरेका हुन् । अझै ताइवानको प्रमुख राजनीतिक दल रहेको केएमटी पनि च्याङको विश्लेषण सन्तुलित रूपले गर्नुपर्ने बताउँछ । त्यसअलावा मूलभूमि चीनसँगको ताइवानको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वकालत गर्दै आएको केएमटी च्याङको सालिक चीनसँगको सेतु भएको तर्क गर्ने गर्छ । उता ताइवानको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सत्तारुढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डिपिपी)ले उसको उद्देश्य हासिल गर्न पनि च्याङको स्मारण तोड्न खोजेको केहीको आरोप छ ।