माइतीघरबाट सरकार खोज्दै मोही किसान 

मोही किसानले जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिनको स्वामित्व भोगचलनका आधारमा उनीहरूलाई नै दिँदा ठुलो न्याय हुनेछ

स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान यतिवेला माइतीघरबाट सरकार खोजिरहेका छन् । यही २० माघदेखि माइतीघरको सडकमा धर्नामा बसेका उनीहरू सरकारबाट माग सम्बोधन हुने आशामा छन् । उनीहरू माइतीघर मण्डलादेखि गौशाला र गौशालादेखि फेरि माइती घर मण्डलासम्मको दैनिक पैदल हिडाइँ, र्‍याली गर्दै नारा गुन्जाउँदै सरकारलाई भनिरहेका छन्, गुठी जग्गा मोहीको हो । रैकर गर्ने व्यवस्था गर । खोटो जग्गाले हाम्रो भविष्य बिग्रियो । 

यो आन्दोलनमा दाङबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा महिला–पुरुष, युवा–युवतीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका किसान सहभागी छन् । आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए दाङमा पनि आन्दोलन चर्काउने तयारी छ । आन्दोलकारी मोही किसानले सरकारलाई भनिरहेका छन्, देवतालाई जग्गा किन चाहियो ? उनीहरूले सरकारले पटक–पटक गरेको वाचा पनि सम्झाइरहेका छन् र प्रमाणका रूपमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न चरणमा भेटी पेस गरिएका मागपत्र समेटिएको ठुलो ब्यानर पनि माइतीघरको सडकमै राखेका छन् । 

धर्नामा सहभागी किसानले घाँटीमा मालाझैँ झुन्ड्याएका छन्, मोहियानी हकको प्रमाण पुर्जा । जो २०६२ चैतमा सर्वाेच्च अदालतको परमादेशले कोमामा परेको छ । हात–हातमा बोकेका छन् प्लेकार्ड, जसमा लेखिएको छ, रगत पसिना बगायाैँ, बदलामा के पायौँ ? मोही किसानसँग गरिएको दुईबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर । गुठी किसानको हित हुने गरी गुठी ऐन जारी गर । 

संघर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण दहित भन्छन्, ‘हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ । अघिल्लो वर्ष हामीले दाङमै आन्दोलन गर्दा सरकारले गरेको दुईबुँदे सहमति पनि हामीले सँगै ल्याएका छौँ, त्यो सहमति कार्यान्वयन भइदिएको भए आज हामी यसरी यहाँ चिसो सडकमा धर्नामा बस्नुपर्ने नै थिएन । हामीलाई पीडाले पोलेको भएर नै आन्दोलित भएका हौँ ।’

दुई हजारभन्दा बढी गुठीपीडितको सहभागितामा गत वर्ष दाङमै ३१ दिनसम्म आन्दोलन चलेको थियो । उतिवेला पनि किसानले सडकमै धर्नामा बस्ने, सडकमा खाने र सडकमै सुत्ने गरेका थिए । ‘त्यो धर्ना निकै संघर्षपूर्ण थियो,’ गुठीपीडित किसान आशा चौधरी भन्छिन् । 

लामो धर्नामा बसेका किसान प्रतिनिधिलाई सरकारले सिंहदरबार बोलाएर सहमति गरेको थियो । ७ चैत २०८० मा सरकार र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित संघर्ष समितिबिच भएको सहमतिमा नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोवास गर्ने संघर्षरत मोही किसानका माग सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने । तर, सो सहमतिअनुसार काम भएन । विधेयकको मस्यौदा बनाउने समिति बनेको थियो तर समितिले सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएन । 

धर्नामा सहभागी किसानले भनिरहेका छन्, जग्गा हिजो हाम्रै पुस्ताको थियो, कसरी गुठीको स्वामित्वमा गयो । हामी मोही किसान भयौँ । यही मोहियानी हकका लागि संघर्ष गर्दै गर्दा हाम्रा धेरै पुस्ता बिते । अहिले हामी युवापुस्ता पनि यही जमिनका लागि आन्दोलनमा लाग्नुपरेको छ । ऊर्जाशील समयमा हामीले अरू काम गर्न पाएका छैनौँ, घरवास र खेती गरेको जमिन जोगाउनै चिन्ता भयो । गणतान्त्रिक सरकारबाट पनि न्याय नपाए कहिले पाउने ? 

किसानहरू अचानक सडक आन्दोलन संघर्षमा उत्रिएका होइनन् । यो त उनीहरूको विगत ०४५ सालदेखिको निरन्तर संघर्षको क्रमिकता हो । आन्दोलन गर्ने पाका पुस्ता अब आन्दोलनमा आउन नसक्ने भएका छन्, अब युवा पुस्ताको नेतृत्वमा आन्दोलन जुर्मुराउन थालेको छ । 

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानले आफैैँले जोतखन गरेको, आफ्नो घरवास भएको जग्गाको स्वामित्व मागेका हुन् । कसैको हक खोसेर देऊ भनेका होइनन् । नयाँ जग्गा कतैबाट ल्याएर दिनुपर्ने अवस्था पनि होइन । यसबाट राज्यलाई कुनै भार पनि पर्दैन । पुस्तौँपुस्ता बसोवास गरेको, खनजोत गरेको, जीविका जोडिएको जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा) मागेका मात्र हुन् । जसको लालपुर्जा किसानलाई दिँदा राज्यलाई कुनै घाटा पर्ने देखिँदैन । बरु यो त उनीहरूको अधिकार हो । 

जोजससँग पहुँच र सामथ्र्य छ, जोजससँग शक्ति छ, उनीहरू भनेजति जग्गा–जमिन ओगटी बसेका छन्, उनीहरूसँग जताततै चल्ने लालपुर्जा पनि छ । तर, जो जमिनमै पसिना बगाउने किसान छन्, उनीहरू भने पुर्जाविहीन छन्, भूमिहीन छन् । अचेल लालपुर्जा छैन भने केही छैन भनेझैँ छ । मानिसका लागि लालपुर्जा देखाउने पहिचान बन्दै गएको छ । अर्काे, कुनै धितो बन्धक राख्न, ऋण–धन गर्न र जग्गा–सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि पनि यो कानुनी कागज (लालपुर्जा) चाहिएको हो । लालपुर्जा नभएको जग्गालाई न बैंकले चिन्छ, न त यसलाई सरकारी अनुदानले नै चिन्छ । किसानको गुनासो छ, लालपुर्जा नहुनेले खेतीमा हाल्ने मल पाउनबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । यसकारण राज्यले नै विभिन्न सीमाबाट बाँधेर ल्याएकै कारण विभिन्न सहुलियत लिन, आर्थिक कारोबार गर्न लालपुर्जालाई एउटा साधन मानेकाले स्वर्गद्वारी गुठी किसानले पनि सरकारसँग आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा मागेका हुन् । 

स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान, जो अहिले आन्दोलित छन्, उनीहरू दाङका थारूहरू हुन् । थारूलाई भूमिपुत्र भनिन्छ । तर, आज उनीहरू नै भूमिविहीन हुन पुगेका छन् । स्वर्गद्वारी गुठीको १०५० बिघा जमिन छ । जुन जग्गा अधिकांश थारू–चौधरीले जोतखन गर्छन् । आजकल मन्दिरमा पूजाआजा चलाउन किसानको आयस्तामा भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर, देवताकै नाममा किसानले सास्ती खेप्नु भने परिरहेको छ । 

यो समस्याले दाङमा मात्रै १२ मौजा (झिगौरा, ढोरेनी, पढ्डा, नैनवार, रामपुर, पलासे, उचानिम्बु, अर्नहवा, चैलाही, सुर्केडाँगी, शाहीपुर र वनगाउँ) पीडित छन् । त्यसमा तीन हजार पाँच परिवारका करिब १६ हजार जनसंख्या बसोवास गर्छन् । यसरी गुठीका कारण स्वामित्वविहीन भएका किसानले जमिनको स्वामित्व आफ्नो बनाउन संघर्ष गरिरहेको आन्दोलनका अगुवा भरत गिरीले बताए । उनी भन्छन्, ‘यसअघि दुई पुस्ता लडे, जग्गा आफ्नो बनाउन सकेनन्, तर अब हामी अन्तिम लडाइँमा छौँ । हामी आफ्नो हक सुनिश्चित नभएसम्म फर्कंदैनौँ ।

किसानका लागि १४ चैत ०६२ मा सर्वाेच्च अदालतको एउटा फैसला बाधक भइदिएको छ । त्यही भएर नयाँ कानुन माग गरिरहेका छन्, किसानले । १ चैत ०४५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्वर्गद्वारी गुठीको प्युठान र दाङ जिल्लामा भएको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । यसबाट गुठी अथाह भूस्वामित्वका मालिक हुन पुगे । फैसलाको बुँदा ३९ मा जमिन जोतभोग गर्दै आएका किसानलाई ‘भूमाफिया करार गरी राजगुठीमा परिणत गराई गुठी रैतानमा परिणत गरी जग्गा हात पार्न गरिएको दुष्प्रयास भन्ने’ वाक्यांश राखिएको छ । यसले धर्तीपुत्र थारूहरूमाथि पनि ठुलो अपमान भएको छ । 

सोही बुँदाको फैसलामा सर्वाेच्चले यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको र स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता भएको जग्गा राजगुठी भएमा गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ३६ बमोजिम तोकिएको रकम गुठी संस्थामा बुझाएर जग्गा कमाउने मोहीले गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने र निजी गुठी कायम भएमा मोहीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (ख) अनुसार जग्गा बाँडफाँट गरी लिन सक्ने भई आश्रम सञ्चालनमा बाधा पर्न जाने भएकाले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गालाई विशेष प्रकारको गुठी मान्ने र संरक्षण गर्ने भन्ने फैसलाको बुँदा ३९ मा लेखिएको छ । यो फैसला किसानको हितमा छैन र यसले नै समस्या सिर्जना गरेको छ । 

सरकारले गत २०८१ वैशाख ६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठी संस्थानका प्रशासक किरण शाक्यको संयोजकत्वमा गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदले ६० दिनको समयावधि पाएको थियो । कार्यदलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कानुनको मस्यौदा पनि पेस गरिसकेको छ । तर, सो कार्यदलले पेस गरेको मस्यौदाअनुसारको नयाँ कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयले अहिलेसम्म संसद्मा गुठीसम्बन्धी कानुन (विधेयक) टेबुलसमेत गरेको छैन । 

नेपालको संविधान ०७२ को दफा–२९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्थमा भनिएको छ, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ । अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा बुँदा २१ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ‘ङ’ मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथमिकता दिएर भूमि सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीकरण गर्ने गरी भूउपयोग नीति बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ । यो व्यवस्थाले गुठीको जमिन जोतभोग गरेका किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । तर, सरकार अहिलेसम्म पनि किसानको समस्या समाधानतर्फ अग्रसर देखिएन । जसको मार किसानलाई परिरहेको छ । 

सरकारले अहिलेको परिवर्तित अवस्थालाई ध्यान दिँदै गुठी ऐन संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत ठाउँ विशेषको गुठीको सन्दर्भमा फरक कानुन बनाएर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भए सरकारले कार्य–प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर, जो किसानको जीविका र आवास नै त्यही जमिनमा जोडिएको छ । जसको पुस्तौँपुस्ता त्यही जमिनमा बितेको छ, स्वर्गद्वारीजस्तो गुठीका मोही किसानका लागि जग्गा रैकरी गरी यस्तो समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्छ । 

किसानले जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिनको स्वामित्व नापी गरी भोगचलनको आधारमा किसानलाई नै दिँदा ठुलो न्याय हुनेछ । किसानको समस्या समाधान गर्नुको साटो सधैँ आन्दोलित बनाइराख्नु भनेको लोकतन्त्रका जनतामाथिको सत्ता राजनीतिको ठुलो बलमिच्याइँ हो । यस्तो गर्नुहुँदैन । यथाशक्य किसानसँग छलफल गरी उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु अति नै जरुरी छ ।