भूमि र कृषि सुधारका लागि किसानी बाटो

केही महिना पहिले गोलभेँडाको मूल्य एकाएक बढ्यो । पाँच रुपैयाँ केजीमा पनि बिक्री नभई फाल्नुपर्ने नियत भोगेका नेपाली किसान आफैँले केही महिनाको अन्तरालमै १४० रुपैयाँसम्म तिरेर गोलभेँडा खान बाध्य हुनुपर्‍यो । भारतीय बजारमा गोलभेँडाको माग एकाएक बढेपछि नेपाली उत्पादन भारत निर्यात हुन थाल्यो । त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली उपभोक्तामा पर्न गयो । बजारको माग र आपूर्तिको प्रभावकारी ज्ञान नहुँदा धेरै उत्पादन गर्ने र फाल्नुपर्ने अवस्था व्यहोर्नु किसानको नियती बन्दै आएको छ ।

नेपालीहरूको दैनिक भान्सामा पाक्ने अधिकांश चामल भारतबाट आयात गरिन्छ । केही समय पहिले भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाउने भन्यो । यस्तो समाचार बाहिरिएको भोलिपल्टै कृत्रिम अभाव गराइयो र चामलको अधिक मूल्य बढाइयो । अहिले चर्को मूल्य तिरेर नेपाली उपभोक्ता चामल खरिद गर्न बाध्य छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) ०७७/७८ मा ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको १३ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन र आव ०७८/७९ मा ४५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको ११ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चामल/धान आयात भएको देखिन्छ । बर्सेनि चामल खरिदमा ठूलो रकम बाहिरिन्छ । यतिसम्म त ठिकै थियो, तर चामल आयात नै रोकिने हो भने भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । 

अहिले बजारमा प्याज अभावको चर्चा छ । प्याजका लागि पनि नेपाली बजार भारतनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ । भारतले प्याज निर्यातमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउने भनेपछि नेपाली बजारमा अहिले प्याज देखिनै छाड्यो । व्यापारीले रातारात कृत्रिम अभाव गराए र अचाक्ली मूल्य बढाए । एक तथ्यांकअनुसार कालीमाटी बजारमा दैनिक १०० मेट्रिक टनसम्म प्याज आउने र त्यहाँबाट बजारमा जाने हुँदोरहेछ । यसैबीच, भारतबाट फेरि अर्काे समाचार आएको छ, चिनी निर्यातमा रोकको । भारतमा उखुको उत्पादनमा कमी आएपछि चिनी निर्यात गर्न नसक्ने बताइएको छ । यस वर्ष भारी वर्षात्का कारण भारतमा उखु उत्पादनमा ह्रास आएको समाचार आएका छन् । बिहानदेखि बेलुकीसम्म चिया खाने र चिनीको अधिक प्रयोग गर्ने बानी बसिसकेका नेपालीले अब अर्काे अभाव सामना गर्नुपर्ने दिन पनि नजिकै आउँदै छ ।

यी त भए प्रतिनिधि घटना । नेपाली बजारमा वैदेशिक आयातको सूची लामो छ । दैनिक भान्सामा पाक्ने खाद्यान्न, नुनदेखि सुन, लत्ताकपडा, नेपालीको प्रिय वस्तु बनिसकेको मोबाइल, चढ्ने सवारीसाधन आदि सबै विदेशबाट नै आयात हुन्छन्, हामी फगत उपभोक्ता । ती निर्यात गर्ने देशमा कुनै खालको संकट आयो वा उत्पादनमा ह्रास आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने नै छ । पछिल्लो समय चलिरहेको रुस र युक्रेनको युद्धले पनि त्यो देखाइसकेको छ ।

चामल, मकै, गहुँ, स्याउ, आलु, मुसुरो, प्याज, मासुजन्य सामग्री विदेशबाट बर्सेनि अर्बाैं रुपैयाँको आयात हुन्छ । आव ०७९/८० को प्रथम ११ महिनाको विवरण हेर्दा नेपालमा खाद्यान्न (अन्न) आयातको हिस्सा ५२.६५ अर्ब देखिन्छ । भारत, चीन, इन्डोनेसिया, युएई, अर्जेन्टिना, मलेसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युक्रेन, कतार, थाइल्यान्ड, ओमान, बेल्जियम र साउदी अरेबियाबाट खाद्यान्नलगायतका वस्तु आयात भइरहेको रेकर्डबाट देखिन्छ । नेपालको कृषि किसानमुखी छैन, न त नेपाली उत्पादन आफ्नो जनसंख्यालाई धान्न पुग्ने नै छ । यसको एउटा कारण खेती गर्ने किसानसँग जमिनको हिस्सा नहुनु हो । जमिन भएकासँग अति नै थोरै छ । अधिकांश मानिस अति नै न्यून आकारको जमिनमा खेतीपाती र घरवास गरी संघर्षशील जीविका चलाइरहेका छन् भने अधिकांश मानिस भूमिहीन र श्रमिक छन् । 

बर्सेनि श्रमशक्ति भारतलगायतका विभिन्न खाडी मुलुकमा जाने गरेको तथ्यांक ठूलै छ । खासगरी भूमिको असमान वितरण प्रणाली, जमिनको स्वामित्वको लडाइँका कारण खेती गर्ने किसानसँग जमिनको स्वामित्व छैन । भएकाहरूले पनि विदेशबाट आयात हुने कृषि सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनन् । विविध कारणले गर्दा नेपाली उत्पादनको लागत मूल्य बढी पर्न जान्छ । 

राज्यको प्राथमिकताले किसान र भूमिहीनलाई छुन सकेन । उत्पादन गर्ने ज्ञान र सीप भएकासँग जमिन छैन भने त्यहाँसम्म अनुदान पुग्दैन । बीचमा बस्ने कार्यकर्ता र झोलामा व्यवसाय भएकाले अनुदान लुटिरहेका छन् । 

हिजोआज हाइब्रिड बिउको जमाना छ । रैथाने बिउ मासियो । अधिकांश बिउ आयात हुन्छन् । मलखाद, विषादी, औषधि, मेसिन औजारहरू पनि विदेशबाट नै आयात गरिन्छन् । श्रमशक्तिको दैनिक ज्याला पनि बढ्दो छ । जसले गर्दा उत्पादन र लागत मूल्य हिसाब हेर्दा घाटा देखिन्छ । साना र न्यून आकारको जमिनमा खेतीपाती गर्ने किसानले त झन् बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको पीडा सुनाउँछन् । राज्यले कृषि उत्पादनमा खास प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।

संघीयतापछिको अभ्यासमा पनि यो विषय टड्कारो बन्दै आएको छ । कृषिमा सरकारी नारा ‘क्रान्तिकारी’ र ‘वैज्ञानिक’ तर व्यवहारमा किसानमैत्री नभइदिँदा उत्पादनप्रतिको आकर्षण घट्दो देखिन्छ । त्यसको तितो यथार्थ भनेको हरेक वर्ष नेपालले आयातमा अर्बाैं रुपैयाँ बाहिर पठाउनु हो । अनि हामी कुराचाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्थाको गरिरहेका हुन्छौँ । अभ्यास र बोली मिल्दो छ त ? 

राज्यको प्राथमिकताले किसानलाई छुन सकेको छैन । भूमिहीनलाई छुन सकेन । उत्पादन गर्ने ज्ञान र सीप भएकाहरूसँग जमिन छैन । राज्यको अनुदान उनीहरूसम्म पुग्दैन । बीचमा बस्ने कार्यकर्ता र झोलामा व्यवसाय भएकाले अनुदान लुटिरहेका छन् । त्यसैले सात दशक पहिलेदेखि एउटै मुद्दा उठ्दै आइरहेको छ, भूमिसुधार । तर, यो मुद्दा अहिलेसम्म पनि सार्थक कार्यान्वयन हुन सकेन । यदि नेपालमा भूमिसुधार हुँदो हो त कृषि उत्पादन बढ्ने, गरिबी घट्ने र अहिले भइरहेको बढ्दो कृषिजन्य आयातमा कमी आई नेपाली बजार र उपभोक्ताले विभिन्न खालको अभाव र महँगीको मार खेप्नुपर्ने थिएन कि ? रोजगारी बढ्ने र सायद बढ्दो युवा पलायनमा केही कमी आउँथ्यो कि ? 

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग, २०६८ को प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ– जमिन प्रकृतिप्रदत्त भएकाले यो अन्तरविरोधको हल गर्न भूमिमा जोत्नेको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ र अनुपस्थित भू–स्वामीलाई जमिनबाट अलग गर्नुपर्छ । साथै, उक्त प्रतिवेदनमा अहिलेकै स्थितिमा पनि खेती भएको, बाँझो र थप खेतीयोग्य बनाउन सकिने जमिन वास्तविक कृषि परिवारमा समान वितरण गर्ने हो भने प्रत्येक परिवारलाई करिब एक हेक्टर (१.५ बिघा वा २० रोपनी) जमिन पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । 

वर्तमान सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्दा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने बताएको थियो । साथै, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बिउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था, कृषि बिमा व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता गर्ने भनेको थियो । यसबाहेक भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, पुस्तौँदेखि बसोवास गरेका स्ववासीको समस्या समाधान, कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोवासको व्यवस्था तथा विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनहरूसमेतलाई आधार मानी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने÷गर्ने भनेको देख्दै र सुन्दै आएका छौँ । तर, घोषणाअनुसार कार्यक्रम नबन्ने र कार्यान्वयनमा नजाने समस्याले गर्दा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाली समाज पछि पर्दै गएको छ । आजकल त कृषिमा कर्पाेरेटाइजेसन, वैदेशिक लगानी आदि कुरा पनि उठिरहेका छन् । नेपाली परिवेशमा यो सुहाउँदो छैन । त्यसैले राज्यले अब किसानी बाटोबाट भूमि र कृषिको सुधारबारे सोच्न जरुरी छ । संसद्मा यो विषयमा बहस उठ्नुपर्छ । राज्यका निकायले किसानको समस्या समाधान गरी नेपाली किसानमुखी नीति ल्याउन र हरेक समस्याको समाधान किसानी बाटोबाट नै अघि बढाउन जरुरी छ । 

किसानी बाटो भन्नाले भूमिसुधार कसरी गर्ने ? कसलाई कति भूमि चाहिन्छ ? भूमिको अव्यावहारिक वितरण प्रणालीलाई के कसरी मिलाउने ? खेती नगर्ने, तर जमिनको ठूलो हिस्सा ओगटी बसेकाहरूको जमिनको व्यवस्थापन र उपयोग कसरी गर्ने ? यस्तै, के उत्पादन गर्ने ? कसरी उत्पादन गर्ने ? कति उत्पादन गर्ने ? उत्पादन गरेको वस्तुको सुरक्षित भण्डारण कसरी गर्ने ? मूल्य कति र कसरी निर्धारण गर्ने ? बजारीकरणको च्यानल (मूल्य शृंखला) कस्तो बनाउने ? कसरी चलाउने ? के–केमा अनुदान चाहिने वा नचाहिने ? यी विषयमा किसानले नै बृहत् छलफल गरी योजना बनाउने र कार्यान्वयनको अभ्यास गर्नुपर्छ । र, राज्यका निकायले त्यसको अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

भूमि र कृषिलाई कर्पाेरेट अर्थात् कम्पनीमार्फत व्यावसायिक नबनाउने, यसलाई किसानी बाटोबाट अघि बढाउने हुनुपर्छ । कर्पाेरेटाइजेसन गरियो भने अहिलेजस्तै विभिन्न बहानामा कृत्रिम अभाव गरिने, मूल्य बढाउने, मूल्य बढी आउने ठाउँमा बेच्ने र गरिब र किसानले खान पनि नपाउने समस्या आउन सक्छ । सिपालु किसान सबै श्रमिकमा परिणत गराइन्छन् । त्यसैले दीर्घकालीन योजनाका साथ किसानलाई नै यी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादनको प्रमुख साधन भूमि र त्यसमा के–कति र कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने निर्णय र नियन्त्रण किसानसँग हुने र अभ्यास गरिनु किसानी बाटो हो, अबको बहस र यात्रा त्यही कोणबाट हुनु जरुरी छ । नत्र भने भविष्यमा थप समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

आजसम्म राज्यबाट नीति तथा कार्यक्रम, योजनाहरू जति बनाइए र घोषणा गरिए, ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको देखिएन । भूमि र कृषिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । भूमिविना कृषि उत्पादनको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले राज्यले जतिसक्दो चाँडो एकपटक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी जमिन वितरण गर्ने र खेती गर्ने किसानलाई उत्प्रेरित गरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा जानुपर्छ ।