किन चुनावमा मात्र उठ्छन् भूमि सुधारका मुद्दा ?

यतिवेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावी माहोल छ । पुरानो व्यवस्थाको खारेजी र संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक निर्वाचन हुँदै छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार नियमित रूपमा आवधिक निर्वाचनले पनि निरन्तरता पाउँदैै छ । आगामी ४ मंसिरमा एकैपटक दुवै सभाका लागि मतदान हुँदै छ । 

उम्मेदवारहरू निर्वाचन अभियानमा छन् । २३ असोजमै उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि बग्रेल्ती मैदानमा छन् । पुराना दल र नेतालाई माथ खुवाउने स्वतन्त्रहरूको अभियान छ । पुरानालाई साइड लगाउने र स्वतन्त्रले देशको नेतृत्व लिने उद्देश्य सफल होला वा नहोला, त्यो हेर्न त ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनको परिणाम नआउन्जेल कुर्नुपर्ने हुन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि केही संकेत त दिइसकेको छ । 

अर्कातर्फ, ‘नो नट अगेन’ अभियानले सामाजिक सञ्जाल तातिइरहेकै छ । नो नट अगेन अर्थात् अब पुराना नेतालाई साइड लगाऔँ, उनीहरूलाई पुनः नजिताऔँ, नयाँको खोजी गरौँ भन्ने भाव यस अभियानले दिइरहेको छ । यहीँनिर पुरानालाई साइड लगाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउँदैमा मुलुकमा कायापलट हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि एकसाथ उठिरहेको छ । 

चुनावको पक्ष र विपक्षमा अहिले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा हुने डिबेट, सभा र कार्यक्रममा गरमागरम बहस जारी यत्रतत्र छ । यसले के संकेत गरिरहेको छ भने, पछिल्लो समयमा राजनीतिक चेतना आममानिसमा बढ्दै गएको छ । यो जरुरी पनि थियो । 

यसपटक कांग्रेस नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन एउटै मोर्चा बनाएर चुनावी अभियानमा छ भने अकोतर्फ एमालेले केही साना दलको साथ लिएको छ । पाँचदलीय गठबन्धन गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एकै ठाउँमा उभिएको थियो भने अर्कातर्फ एमाले एक्लै भिडेको थियो । अघिल्लो चुनावमा एमाले–माओवादीको वामगठबन्धन थियो । सत्ता प्राप्तिका लागि सिद्धान्त होइन, गठबन्धन ठूलो हो भन्ने सन्देश केही वर्षदेखि दलहरूले दिँदै आएका छन् । 

हरेक चुनावको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व हुन्छ । दलीय राजनीतिमा लाग्ने नेता–कार्यकर्ताका लागि हरेक आवधिक निर्वाचन एउटा उत्सव नै बन्ने गरेको देखिन्छ । यद्यपि, पछिल्लो समयमा चुनाव भोट किनबेचमा परिणत हुन थालेपछि भने यो रौनक फिका हुँदै गएको देखिन्छ । अझ गठबन्धनले त यो खलबलाइदिएको छ । चुनाव पुँजीपतिलाई सत्ता आफ्नो पक्षमा पार्ने र आफूअनुकूलको काम गर्ने एउटा गतिलो भर्‍याङ भइदिँदै जाँदा यसले भुइँ तहका मानिसलाई क्रमशः बिर्सँदै गएको देखिन्छ । भुइँ तहका मानिस भोट बैंकमा मात्रै सीमित छन् । जनताको मुद्दा राजनीतिक दल, सरकार र तिनका नेतृत्वले भुल्दै गएका छन् । नेताले प्रतिबद्धता गरेको, तर अहिलेसम्म नतिजा देखिने गरी सल्टिन नसकेको एउटा मुद्दा हो, भूमि सुधार । 

जबसम्म मत माग्न घरदैलोमा आउने नेतासँग हामी भूमि सुधारबारे प्रश्न गर्दैनौँ, तबसम्म उनीहरूले यसबारे सुन्लान्, चासो देलान् र भूमिहीनका समस्या बुझेर दीर्घकालीन रूपमै भूमि सुधार गर्लान् भन्ने आस गर्नु बेकार हो
 

सात दशकभन्दा पहिलेदेखि उठिरहेको भूमि सुधारको मुद्दा अहिलेसम्म सल्टिन सकेको छैन । जब चुनाव आउँछ अनि बडो ठूलो स्वरमा गुन्जिने भूमि सुधारको मुद्दा फगत चुनावी नारामा मात्रै सीमित हुँदा यसले लाखौँ मानिसलाई समस्यामा पारिरहेको छ । गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासीको जग्गाधनी हुने सपना फगत सपनामै सीमित छ । 

भूमिसुधार किन जरुरी छ ? :  नेपालमा करिब पाँच प्रतिशत धनीहरूसँग ९० प्रतिशतभन्दा बढी जमिनको स्वामित्व छ भनिन्छ, तर उनीहरू खेतीपाती गर्दैनन् । खेतीपाती गर्ने किसानसँग पर्याप्त जमिन छैन । १५ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी छन् । उनीहरूसँग 
आफ्नो सुरक्षित घर छैन । खेती गरिखाने जमिन छैन । जीविकाका लागि मजदुरी मात्र विकल्प छ । 

२५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार गरिबीमा छन् । पछिल्लो समयको भूकम्प र त्यसपछिको कोरोना महामारीपछि त झन् गरिबीको दर बढ्दै गएको छ । पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा गरिबहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिकलगायत अवसर गुमेका छन् । मोही किसानको समस्या पुरानै हो । मोही हक बाँडफाँड हुन नसक्दा यसले किसानलाई दोहोरो मार पारिहेको छ भने खेती सुरक्षितसमेत छैन । जग्गा जोतिरहेका तर दर्ता नभएका मोहीका चार लाख परिवार छन् । 

गरिबीदर अझ् बढ्दो छ । जीविकोपार्जन गाह्रो भएपछि युवाहरू बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । ४० लाख युवाशक्ति विदेशमा परिश्रम गर्न गएको तथ्यांक छ, यसरी जानेमध्ये अधिकांश युवा गरिब, भूमिहीन र किसान परिवारका छन् । मानिसहरू जग्गाको स्वामित्व नपाएर विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य छन्, तर मन्दिरलगायतका नाममा जग्गाको स्वामित्व राखिएको हुँदा लाखौँ मानिस गुठीबाट पीडित छन् । गुठीको समस्याले पिरोलिनेहरूको कथाव्यथा ठूलै छ ।

तत्कालीन समयमा राजाहरूले सुरुवात गरेको बिर्ता प्रथा अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत कायम छ भन्दा कतिपयलाई अनौठो लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यही हो र अहिले पनि हजारौँ मानिस बिर्ताको मारमा छन् । पश्चिम नेपालमा अहिले पनि हलिया बस्न बाध्य छन्, पूर्वी तराईंमा हरवाचरवाका रूपमा दासजीवन बिताउने परिवार अझै छन् । उनीहरू गणतन्त्रमा पनि दासकै जीवन बिताइरहेका छन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । ०५८ सालमै मुक्त भनेर घोषणा गरिएका कमैया र कमलरी परिवार जीविकोपार्जनकै समस्यामा देखिन्छन् । आदीकालदेखि नै जंगलमा बसोवास गर्दै आएका चेपाङलगायत मानिसलाई आरक्ष र वन संरक्षणका नाममा उठिवास लगाउने र भूमिहीन बनाउने कार्य बढ्दो छ । 

४० वर्षदेखि जग्गाको नापी हुन सकेको छैन । त्यतिवेला भएको नापीमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । जग्गासम्बन्धी विभिन्न किचलो छन् । विभिन्न सेवा सुविधाका कारण मानिसहरू क्रमशः सहरकेन्द्रित भएका छन् । गाउँमा रहेका जमिन क्रमशः बाँझो हुने अवस्था छ । जसले गर्दा उत्पादन घट्ने निश्चित छ । विगतमा सरकारले बनाएका आयोगहरूले वितरण गरेको अस्थायी लालपुर्जाको प्रमाणीकरण नभएको, त्यसको स्वामित्व नापी, भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयहरूले नलिएको र मान्यता नदिएको हुनाले त्यो फगत कागजको खोस्टो मात्रै भएको छ । त्यो कतै चल्दैन । 

स्थानीय सरकारले भूमि प्रशासनका काम अहिलेसम्म अघि बढाउन सकेको छैन । भूउपयोग ऐनअनुरूप भूउपयोग परिषद् गठनका साथै भूउपयोग योजना तर्जुमालाई अभियानकै रूपमा सम्पन्न अघि बढाई जमिन वर्गीकरणको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । यी सबै समस्याको उचित समाधानका लागि भूमिसुधार जरुरी छ । 

भूमि सुधारका लागि के गर्नुपर्छ दलहरूले : प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जननिर्वाचित राजनीतिक दलहरूले नै शासन गर्छन् । हामीकहाँ पनि निर्वाचन आयोगमा सयौँ दल दर्ता भएका भए पनि मुलुकका करिब दर्जन दलहरू नै राज्यसत्ता सञ्चालनमा घुमिफिरी पुगेको देखिन्छ । हरेक राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र कार्यकर्ताले पनि भूमि सुधार किन र कसरी गर्ने भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । पुराना दल र नेताको विरोध गर्ने नाममा जनसरोकारका विषयमा उम्कने छुट उनीहरूलाई पनि हुनुहुँदैन । 

अहिले भइरहेको चुनावी सभा र घरदैलो अभियानमा भूमि सुधारबारे पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ । बहसलाई सतहसम्म लैजानुपर्छ । हिजोको जस्तो ढाँट्ने, छल्ने र झुक्याउने खालका अभिव्यक्ति अब बन्द गरिनुपर्छ । काम गरेर देखाउनुपर्छ । गर्छु भन्ने, तर माखो नमार्ने नेतालाई दलले पनि कारबाही गर्नुपर्छ, जनताले पनि पाखा लगाउनुपर्छ । 

दलहरूले भूमि सुधार कमजोर वर्गको सवाल मात्रै होइन, यो त समग्र विकासको एउटा पाटो हो भनेर पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ । पटक–पटक आयोग बनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै नबनाई साँच्चिकै काम गरेर जनतालाई न्याय दिन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । भूमि सुधारविना नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धि सम्भव छैन, यो विषयलाई चुनावी दौरानमा अलि बढी नै बहसमा लैजानुपर्छ । 

मतदानपूर्व प्रश्न गरौँ : राजनीतिक दल र उम्मेदवार चुनावमा अनेक काम गरिदिने वाचा गर्छन् र भोट बटुल्छन् । यो उनीहरूको मतदाता भुलाउने काइदा हो । तर, चुनाव हार्ने त बेपत्ता नै हुन्छन् भने जित्नेहरूले पनि गरिब र भुइँ तहका मानिससँग गरेका वाचा र प्रतिबद्धता क्रमशः बिर्सिदिन्छन् वा बिर्सिदिएजस्तो गर्छन् । गरिबी निवारणका कामचाहिँ गरिदिँदैनन् । हरेकपटक वाचा गरिएको, तर काम नभएको विषय हो भूमि सुधार । 

फेरि पनि नेता–उम्मेदवारहरू भोट माग्न पक्कै घरदैलो आउँदै छन् । उनीहरूलाई ढाडै भाँचिने गरी निउरिमुन्टी भएर नमस्कार मात्रै नगरौँ । भोट माग्दा हवस् हजुर मात्र पनि नभनौँ । एकछिन समय लिएर यसअघि गरिएका वाचा, प्रतिबद्धताहरू के–कति पूरा भए ? वा गरिए ? समीक्षा गरौँ, भनौँ । र अब गर्ने प्रतिबद्धता के–के हुन् र त्यो कसरी पूरा गर्नुहुन्छ भनेर त्यसको फेहरिस्त पनि सोधौँ । भूमि सुधारप्रति उनीहरूको बुझाइ र योजना के छ त्यो पनि सोधौँ । 

जति प्रश्न गरिन्छ, त्यति काम हुने हो । काम नगर्नेलाई हवस् भनेर भोट दिएर अव काम छैन । यसैले जनता स्वयं नै प्रोएक्टिभ (आफैँ सक्रिय) भएर आलोचनात्मक प्रश्न सोध्नुपर्छ । ताकि पटक–पटक झुटो बोल्ने, तर काममा माखो नमार्ने नेताहरूलाई मुस्किल परोस् । तिनले आगामी दिनमा झुटा आश्वासन मात्र बाँड्न नसकून् । जबसम्म हामीले भूमि सुधारबारे प्रश्न गर्दैनौँ, तबसम्म नेताहरूले यसबारे सुन्लान्, चासो देलान् र भूमिहीनका समस्या बुझेर दीर्घकालीन रूपमै भूमि सुधार गर्लान्जस्तो छाँट देखिन्न । यसैले सचेत भई प्रश्न गरौँ ।