असल व्यवहार गरौँ, विभेद हटाऔँ

२१ जेठलाई नेपाल सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरेको छ । २१ जेठ, ०६३ मा तत्कालीन संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । सोही सम्झनामा ०६८ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाल सरकारले ०६८ मा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन’ जारी गरेको छ । यो ऐन जारी भएको पनि झन्डै डेढ दशक पुग्यो । तर, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि जातीय विभेदका घटना बारम्बार दोहोरिइरहेका छन् । जसको मार सिंगो दलित समुदायले खेप्नुपरेको छ । 

उसो त, ०२२ मै तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाइने’ कानुन ल्याएका थिए । राजनीतिमा आएका विभिन्न परिवर्तन र विभेदकारी मानसिकता भएका शासकका कारण सो कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसको अर्काे कारण भनेको आजसम्मको राजनीतिक सत्तामा दलित तथा विभेद र वञ्चितिमा परेका समुदायले नेतृत्व गर्न नपाउनु पनि हो । निर्णायक तहमा यी वर्गको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने पक्कै जात व्यवस्था अन्त्य भइसक्ने थियो । आजसम्म शासन सत्तामा रहनेहरूले दलितहरू ‘मुक्त’ होऊन् भन्ने असल नियत राखेर व्यवहार गरेको पाइँदैन । भर्खरै बजारमा चलिरहेको दलित विभेदमा आधारित चलचित्र ‘पुजार सार्की’को सन्देश पनि त्यस्तै पाइन्छ । 

राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हक–अधिकार प्रयोगविरुद्ध हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुटपिट, गालीगलोज, बहुविवाह, अन्तरजातीय विवाह, दलित भएकै कारण भाडामा कोठा नपाएको, सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशमा रोक, सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा उपभोगमा विभेद, दलित छात्रवृत्तिमा हिनामिनाजस्ता घटनाको उजुरीका आधारमा आव ०७७/७८ मा ४३, आव ०७८/७९ मा ५३, आव ०७९/८० मा ४२ वटा उजुरीउपर छानबिन गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाइएको भए पनि त्यसको सार्थक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जात व्यवस्था एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो । मान्छेलाई मान्छे नमान्ने एउटा गलत संस्कार हो । एउटा मान्छेले अर्काे मान्छेलाई विभेद गर्ने अमानवीय अभ्यास हो । 
 

आयोगमा उजुरी नपरेका, तर समाजमा घटित जातीय विभेदका घटना सयौँ छन् । कतिपय घटना अहिले पनि स्थानीय तहमै गुपचुप मिलाइन्छन् भने कतिपय घटनाबाहिर नल्याउन बाध्य पारिन्छ । लोभलालच तथा डरधम्की पनि देखाइन्छ । आखिर जात व्यवस्था, फगत मान्छेले नै सुरुवात गरेको एक कुप्रथा हो र यो मान्छेले चाहँदा हटाउन सम्भव छ भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । 

हामी जुन धार्मिक शास्त्रबारे चर्चा गर्छाैँ, ती सबै यही पृथ्वीलोककै मानिसले नै लेखेका हुन् । अतः शास्त्रलाई नै आधार मानेर धार्मिक आचरण गर्ने र एउटा मानिसले अर्काेलाई विभेद गर्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिनु अन्याय हो । यो कत्ति पनि सुहाँउदो छैन, हट्नुपर्छ । जात व्यवस्था एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो । मान्छेलाई मान्छे नमान्ने एउटा गलत संस्कार हो । एउटा मान्छेले अर्काे मान्छेलाई विभेद गर्ने अमानवीय अभ्यास हो । हामी ‘एआई’को जमानमा पुगिसक्यौँ, भोलि यसले निरन्तरता पाउँदै गयो भने विज्ञान र प्रविधिबाट विकास भएको एआईले पनि त्यही विभेद नगर्ला भनेर कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ ?

जात प्रथा र विभेद हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत नै छ र भोलिका दिनमा पनि गलत नै हुनेछ । सबैले बुझ्न जरुरी छ, सबै मानिस समान छन् । सबैको रगत एउटै छ, रातो । सबैले टेक्ने जमिन एउटै छ । सबैले लगाउने कपडा एउटै छ । खाने खाना र पिउने पानी पनि एउटै छन् । बरु फरक जातिसँग पेसा र व्यवसाय अनि सीप फरक छन्, त्यो भनेको जीवन जिउने आधार र कला मात्रै हो । यो मानव संसारमा मानिसका जात जम्मा दुईवटा छन्, महिला र पुरुष । तिनै महिला र पुरुषबाटै आजसम्मको यो संसार सम्भव भएको हो । 

दलितले न्याय पाउन पनि गाह्रो छ । अन्तरजातीय विवाह गरेकै निहुँमा हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजारको लास अहिले पनि संस्कारअनुसार सद्गत हुन सकेको छैन, अस्पतालमै छ । उता जति बिर्सुँ भने पनि मानसपटलबाट नहट्ने रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा नवराज विकसहितको ६ जनाको हत्या (नरसंहार) जातीय विभेदकै निरन्तरता हुन् । बर्सेनि सयौँको संख्यामा यस्ता घटना भइरहेका छन्, जसले मानवीय र धनजनको ठूलो क्षति भइरहेको छ । 

जात व्यवस्थाको इतिहास छ । यसलाई मानिसले नै जबर्जस्ती सुरुवात गरेका हुन् । छिटफुट रूपमा विभेदको अभ्यास र संस्कृति पहिल्यदेखि भएको भए पनि राजा जयस्थिति मल्लले १४औँ शताब्दीबाट संस्थागत गर्न मलजल गरे । हामी आजभन्दा पाँच हजार वर्ष पहिलेको महाभारतकालीन समयमै पनि केही विभेदका अभ्यास देखिन्छन् । अत्यन्तै कुशल धनुर्धारी भईकन पनि कर्णले पटकपटक ‘सुतपुत्र’का नाममा अपमान सहनुपर्‍यो । राजा जयस्थिति मल्लको पालायता करिब पाँच सय वर्षमा मानिसलाई १८ बाट ३६ जातमा विभाजित गरियो । 

राजाराम शाहले गोरखा राज्यमा जातअनुसारको दण्ड प्रणाली लागू गरी ‘मैले बाँध्याको स्थितिमा चार वर्ण छत्तीसै जातले चल्नु । नचल्न्यालाई मेरा सन्तानको राजाले ढुङ्गा छुवाई जातअनुसार सजाय गर्नु’ भन्ने उर्दी गरेका थिए । ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने उक्ति अहिले पनि चलनचल्तीमा छ, यसरी परिचित भए पनि राम शाह दलितप्रति उदार थिएनन् भन्ने इतिहासले बताउँछ ।  पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि जात उकास्ने र खसाल्ने, जातीय आधारमा विभेद गर्ने तथा छुवाछुतलाई निरन्तरता दिने कार्य भएको पाइन्छ । उनले मकवानपुर जितेपछि त्यहाँका सेनवंशी राजपरिवारका केटाकेटी सार्कीलाई सुम्पेर जातिच्यूत गरेका थिए भन्ने भनाइ छ । 

१०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनमा मानिसलाई ३६ बाट १२५ जाति बनाइयो । मनुस्मृतिलाई अझ फैलाइयो । जात व्यवस्थालाई संस्थागत गरियो । भ्रम फैलाएर समाजमा दलितलाई अझ बढी रुखो व्यवहार गर्ने, बढी काम लगाउने, गाह्रो काम लगाउने दुःख दिनेजस्ता कार्य धेरै भए । तिनलाई समाज र राज्यका विभिन्न अवसरबाट टाढा राखियो, वञ्चित गराइयो । त्यसैले त दलित अधिकांश भूमिहीन छन् । मजदूरी नै जीविकाको स्रोत छ । उनीहरू कठोर परिश्रम गर्छन्, तैपनि गरिब छन् । किन ?

भारतीय हिन्दु समाजमा ऋग्वेदकालतिर स्थापना गरिएको वर्णव्यवस्थाका आधारमा जाति व्यवस्था सुरु भएको मानिन्छ । ऋग्वेद हिन्दुहरूको मूल धर्मग्रन्थ हो । भारतीय संविधान निर्माता डा.भीमराव अम्बेडकरले हिन्दु धर्मले जातिमाथि विभेद बढायो भनेर उतिवेलै त्याग गरी फरक धर्म धारण गरेको प्रसंग सुन्न पाइन्छ । वर्ण व्यवस्था र त्यसभित्रको छुवाछुत प्रथा नेपालमा भित्रिएर लिच्छवी, मल्ल, शाह, राणा र पञ्चायतकाल हुँदै अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि चल्नु, अभ्यास हुनु र मानिसले मानिसलाई विभेदको शृंखलाबद्ध घटनाबाट पीडित गराइनु गम्भीर अत्याचार हो । तत्कालीन समयमा भारतमा आर्य प्रजातिले धर्म र वर्ण व्यवस्था सुरुवात गर्दा मानिसलाई कार्यक्षमताका आधारमा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्रमा विभाजन गरेका थिए । शुद्रलाई समाजमा सबैभन्दा तल्लो तहमा राखी विभेदको व्यवहार गरियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आजसम्म पनि दलितमाथि विभेद गर्नु घोर अन्याय हो । 

राजनीतिक इतिहासको हरेक कालखण्डमा शासकले बनाएको नियम जनताले पूर्ण अनुसरण गर्नु धर्म ठानिन्थ्यो । नमाने कारबाही भोग्नुपथ्र्याे । संस्कृति गलत हो भन्ने महसुस हुँदाहुँदै पनि शुद्र (दलित)ले हरेक नियम मान्दै आए । किनकि यो मान्नु हिजोको पुस्ताका दलितका लागि बाध्यता पनि थियो होला । तर, आज परिवेश फेरिएको छ, फरक छ । कानुनमा कसैले कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको हुँदाहुँदै विभेद सहनु कसरी ? 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत राज्य र कानुनको नजरमा अहिले अवैध छ, गैरकानुनी छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक’को व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४० मा ‘दलितको हक’ नै व्यवस्था गरी दलित जातिलाई विशेष न्याय दिन खोजेको देखिन्छ । संविधान र कानुनले छुवाछुत र भेदभावलाई दण्डनीय मानेको छ, तर व्यवहारमा भने यो अझै कायम छ । 

यो अभ्यास र व्यवहारलाई क्रमशः हटाउँदै लान जरुरी छ । त्यसका लागि पुराना पुस्ताबाट तत्कालै परिवर्तन भइहाल्ला भनेर आशा गर्न सकिन्न । तर, नयाँ पुस्ताले पनि गलत संस्कारलाई अनुसरण गर्ने, फरक तरिकाले विभेद गर्ने, निषेध गर्ने केही अभ्यास पनि देखिन थालेका छन् । त्यो अन्याय हो, अपराध हो । अझ पढ्यालेख्या, बुर्जुवा वर्गबाट पनि यसलाई निरन्तरता दिनु निकृष्ट कार्य हो । 

अतः राज्यले सदियौँदेखि विभेदमा पर्दै आएको दलितलाई केही वर्षका लागि शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क गरिदिनुपर्छ । राज्यका निकायमा समान प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । छुवाछुत र विभेद गर्नेलाई कानुनअनुसार दण्ड जरिवाना अनिवार्य गराउनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थाबारे आमसचेतीकरण उत्तिकै जरुरी छ । आरक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ (कम्तीमा एउटा पुस्ताका लागि) । राज्यले केही वर्ष दलितलक्षित आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै किटान गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

दलित मुक्तिका लागि मुख्यतः दलितहरू विभाजित होइन, संगठित भई आफ्नो समुदायको हित संरक्षणका लागि जुट्नुपर्छ । दलितको संगठित शक्ति कमजोर छ, त्यो बढाउनुपर्छ । आफ्नो हक र अधिकार, कानुनी व्यवस्था के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा खोजी गर्ने, ज्ञान लिने र सोहीअनुसारका कार्य गर्नुपर्छ । 

दलित कमजोर छन्, भूमिहीन छन्, आर्थिक हिसाबले कमजोर छन् । परम्परागत पेसा लोप हुँदै गएको छ, धान्न नसकिने भएको छ । यसका लागि राज्यले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विभेद आफू पनि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने, गरेमा नसहने अभ्यास अब बढाउनुपर्छ । सकेसम्म अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले अन्तर्घुलन बढाउँछ र क्रमशः पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जान्छ र विभेदको संस्कार हट्दै जान्छ । किनकि विभेदको जरो समाजमै छ, त्यसैले समाजबाटै रूपान्तरणको अभ्यास सुरुवात गर्नुपर्छ । नत्र भने यसरी हरेक वर्ष आउने दिवस फगत दिवसमै सीमित हुँदै जान्छन्, तर अकोतर्फ विभेदको संस्कृति कहिल्यै नहट्ने बरु बढ्ने हुन सक्छ । त्यसैले अब सबैले सबैलाई असल व्यवहार गरौँ, विभेदलाई हटाऔँ ।