- वि.सं २o८१ माघ २४ बिहीबार
सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उस्तै कसुरमा चार जिल्लामा फरक–फरक ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदा एउटै सरकारी वकिलले जिल्लाअनुसार फरक व्याख्या गरेका छन् । चितवनमा रविविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाएको भन्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई रातारात सरुवा गरेपछि उनको ठाउँमा बुटवल उच्च अदालतबाट तानिएका उपन्यायाधिवक्ता रवि न्यौपानेले बुधबार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अनुसार ठगी कसुर गरेको दाबी गरे । जबकि उनै न्यौपानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी अपचलनमा रविविरुद्ध लागेको समान कसुरमा माघ दोस्रो साता रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बहस गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कसुर गरेको जिकिर गरेका थिए ।
काठमाडौं र चितवनमा रविविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताअनुसार तथा पोखरा र रुपन्देहीमा सहकारी ऐनअनुसार ठगी मुद्दा चलाइएको छ । सहकारीको बचत अपचलन गरेको उस्तै कसुरमा फरक–फरक ऐनअनुसार मुद्दा अभियोजन गरेकामा रविपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । सहकारी ऐन सहकारीसँग आबद्धहरूलाई मात्र लाग्ने विशेष ऐन हो । विशेष ऐन लागू भएको अवस्थामा सोही ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै, सहकारी ऐनमा मूल अभियोजनपछि पूरक अभियोजन गर्न ६ महिनाको मात्र हदम्याद हुन्छ ।
यसबाहेक रविविरुद्ध कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमा संगठित अपराधविरुद्धको ऐन पनि लगाइएको छ । चितवनमा भने उनलाई ठगीको मुद्दा मात्र लगाइएको छ ।
मंगलबार आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि रवि बुधबार १० बजे चितवन जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनलाई इजलास नम्बर २ मा न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा साढे तीन बजेसम्म बयान लिइएको थियो । बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भयो । चितवन जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भएका सबै सरकारी वकिलहरू न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदी र बुद्धबहादुर थापाले बहस गरे । जाहेरवालाका तर्फबाट रमेश काफ्लेले बहस गरे । तर, थुनछेक बहस नसकिएपछि बिहीबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउने गरी न्यायाधीशले रविलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् । उनका कानुन व्यवसायीले परिवारको जिम्मा जामानीमा छाड्न अनुरोध गरे पनि न्यायाधीश ढकालले यसअघिकै प्रचलनअनुसार भन्दै न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश गरेका हुन् । यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले रविलाई थुनछेक बहसकै क्रममा परिवारको जिम्माजमानीमा आफैँ उपस्थित हुने सुविधा दिएको थियो ।
न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपानेलगायत सरकारी वकिलहरूले साहारा सहकारीको १० करोड ८० लाख गोर्खा मिडियामा गएको, रवि लामिछानेले तलबबाहेक पनि २७ लाख रकम बुझिलिएको, गोर्खा मिडियामा प्रवेशअघि र पछि पनि चेक काटेको तथ्य देखाउँदै उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने बहस गरेका थिए । बिहीबार जाहेरवालाका तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस सकाएपछि न्यायाधीशले आदेश गर्नेछन् ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले रविलाई ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख र रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी रकममा चित्त नबुझेपछि रविले पोखराको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । सरकारले पनि उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
