अर्थ प्रिन्ट संस्करण

उद्योगीले गरेको सिमेन्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा सरकारको मौन समर्थन

४ सय ५० रुपैयाँ प्रतिबोरा रहेको सिमेन्टको मूल्य तीन महिनामै आठ सय ५० सम्म पुग्यो 

पछिल्ला तीन महिनायता सिमेन्टको बजार मूल्य झन्डै दोब्बर भए पनि सरकारले मौन समर्थन देखाएको छ । दसैँअघिसम्म चार सय ५० देखि पाँच सय ५० रुपैयाँ प्रतिबोरा रहेको सिमेन्टको बजार मूल्य अहिले प्रतिबोरा आठ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा सडकदेखि संसदीय समितिमा समेत प्रश्न उठेको छ । तर, सरकारले भने यस विषयमा चासोसमेत दिएको छैन ।

नेपालमा सामान्यतः दसैँ–तिहारपछि सार्वजनिक निर्माणले गति लिने गर्छ । यही समयमा बढी माग हुने मौका छोपेर उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको भाउ कृत्रिम रूपमा उच्चदरमा बढाएका हुन् । अहिले ब्याजदर घटेको तथा अन्य लागतसमेत नबढेको अवस्थामा सिमेन्टको भाउ कार्टेलिङ गरेर बढाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा आमसर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषयमा कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै फिर्ता गराउन पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । महासंघले निर्माण लागतसमेत बढेको भन्दै मूल्य नघटाए ‘आयोजनाको लागत’ बढ्ने र त्यसको पूर्ति सरकारले गर्नुपर्ने तथा मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए निर्माण रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र पठाएर सिमेन्टको मूल्यवृद्धि रोक्न ध्यानाकर्षण गराए । तर, सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न ठोस कदम चालेको छैन ।  

सरकारले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि रोक्न चासो नदिएपछि सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूले सरकारी मिलेमतोमै सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आशंकासमेत गरेका छन् । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगमन्त्री र उद्योग सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, उद्योग तथा श्रम र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकार, उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएको छ । 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको गुनासो आए पनि उद्योगीलाई कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार विभागसँग नरहेको जिकिर गरे । ‘सिमेन्टको भाउ बढेको गुनासो आएको थियो, हामीले उद्योगीसँग मूल्य बढ्नुको कारण माग्यौँ, उहाँहरूले लोडसेडिङलगायत कारण देखाउनुभयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कानुनले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्ने अधिकार उद्योगलाई नै दिएको छ, त्यसैले हामीले यसमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएनौँ ।’ प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना गराउने प्रयास भने गरेको उनले दाबी गरे । यस विषयमा मन्त्रालयले भने निर्माण व्यवसायी र उद्योगलाई सँगै राखेर छलफल चलाएको उनले बताए । 

निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सिमेन्टमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘निर्माणकार्य हुने मुख्य सिजनमा सीमित सिमेन्ट उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘खुला अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत सिमेन्टमा गरिएको अव्यावहारिक मूल्यवृद्धि दण्डनीय अपराध हो, ‘व्यवसायीहरूको अर्बौँ भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै धराशायी भएको स्थितिमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दछ ।’ 

सरकारको मिलेमतोमा सिमेन्टको भाउ बढाइयो : सांसद
प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति र उद्योग तथा श्रम र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकमा सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा सरकारी मिलेमतो देखिएको बताएका छन् । उद्योग तथा श्रम र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारको समेत मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्य बढाइएको बताए । ‘जनताको ढाड सेक्ने गरी, कार्टेलिङ गरेर, उत्पादनमा पनि कोटा तोकेर, सिमेन्टको शतप्रतिशत मूल्य बढाइएको छ । प्रतिबोरा चार सय साढे चार सयमा पाइने सिमेन्ट आठ सयभन्दा बढी पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको समेत मिलेमतो भयो, सरकारले सुनेन, आँखा देखेन भनेर हामी चुप लागेर बस्न हुँदैन, समितिले छलफल गर्नुपर्छ ।’ विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न सिमेन्ट उद्योगले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी शतप्रतिशत मूल्य बढाएको उनले आरोप लगाए । सरकारले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि रोक्न चासो नदिएपछि उद्योगीले अब डन्डीको भाउसमेत बढाउने तयारी गरिरहेको उनले दाबी गरे । सांसद सूर्यमान तामाङले उद्योगीहरूले आफूखुसी सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरेर बजारमा लुट मच्चाएको बताए । विद्युत्को महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीले अहिले बजारमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ता समस्यामा परेको उनले बताए । समितिका अर्का सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषयमा समितिमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । समितिका सभापति अब्दुल खानले सरकार, उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँग सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषयमा समितिमा छलफल हुने बताए । 

यस विषयमा लेखा समितिमा समेत प्रश्न उठेको छ । लेखा समितिका सदस्य एवं सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, अच्युत मैनाली, राजन केसीलगायत सांसदले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि झन्डै दोब्बर पुगेको भन्दै यसमा सरकारको मिलेमतो भएको हुन सक्ने आशंका गरे । ‘यति धेरै मूल्यवृद्धि कसरी भयो ? यसमा मिलेमतोको आशंका छ, हामीले चासो राख्नुपर्छ,’ सांसद केसीले भने । सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा छलफल गर्न उद्योगमन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले जानकारी दिए ।