फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कर्णाली विकास बैंकबाट एक अर्ब ३३ करोड हिनामिना प्रकरण, सिआइबीले थाल्यो अनुसन्धान

सञ्चालक र केही उच्चपदस्थ कर्मचारीकै बदमासीका कारण समस्याग्रस्त स्थितिमा पुगेको कर्णाली विकास बैैंकमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक छानबिनपछि प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान थालेको हो । 

सो बैंकका सञ्चालकमाथि छानबिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमा आर्थिक हिनामिना देखिएपछि प्रतिवेदनसहित राष्ट्र बैंकले सिआइबीमा जाहेरी दिएको हो । 

सो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी गत ११ पुसदेखि केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएपछि सो बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित सिइओ नीरजविक्रम शाहलगायत निलम्बनमा छन् । राय र शाहसहित पूर्वसिइओ दिनेशकुमार रावत तथा केही सञ्चालकको हिनामिनामा मुख्य भूमिका रहेको छानबिनमा देखिएको छ । 

हाल केन्द्रीय बैंकले दैनिक कोटा तोकेर सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गरिरहेको छ । तर, तरलता अभाव भएपछि बैंकले सोमबार सूचना प्रकाशन गरी ११ माघसम्मका लागि निक्षेप फिर्ता स्थगन गरेको छ । निक्षेप फिर्ताका लागि सर्वसाधारण बैंकमा घण्टौँ लाइनमा बस्ने गरेका छन् । 

सिआइबीका निर्देशक एआइजी दीपक थापाले कर्णाली विकास बैैंकको हिनामिनामा अनुसन्धान सुरु भइसकेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकबाट जाहेरी आएलगत्तै हामीले सात सदस्यीय टिम बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने । 

नेपालगन्ज मुख्य कार्यालय रहेको सो बैंकको व्यवस्थापन हाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडा नेतृत्वको समूहले सम्हालिरहेको छ । न्यूनतम पुँजीकोषको अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिका कारण भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेकोलगायतको कारण देखाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सो बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकका निलम्बित अध्यक्ष रायले आफू र आफूनिकट कम्पनीहरूलाई नियम मिचेर कर्जा दिन लगाएका थिए । उनै सञ्चालक रहेको बाँके केमिकल्सलाई समेत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको छानबिनमा खुलेको छ । जबकि बैंकका सञ्चालकको कम्पनीलाई कर्जा दिन नमिल्ने प्रावधान छ । 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार एक अर्ब ३३ करोड निक्षेप ‘गायब’ भएको देखिएको छ । त्यो सञ्चालकहरूले नै मनोमानी रूपमा लिएर खर्च गरेको हुन सक्ने आशंका छ । यसरी बैंकको कतिपय पैसा जग्गामा लगानी गरेकोमा जग्गा कारोबार खस्किएपछि त्यसको असर बैंकमा परेको हो । 

बैंकमा सर्वसाधारणको चार अर्ब ६६ करोड निक्षेप रहेकोमा दुई अर्ब ९७ करोड कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये एक अर्ब मात्र असल कर्जा रहेको छ । बाँकी रकममध्ये धेरै खराब कर्जा तथा प्रक्रिया नै पूरा नगरी विभिन्न व्यक्तिलाई दिइएको देखिन्छ । बैंकको अवस्था यतिसम्म भइसकेको थियो कि सर्वसाधारणले निक्षेपसमेत फिर्ता पाउन छाडेका थिए । 

बैंक यो अवस्थामा पुग्नु नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकले नियमित सुपरिवेक्षण गर्दा पनि बैंक यस्तो धराशायी हुने अवस्थामा पुगेपछि पूर्वबैंकरहरूले समेत यसमा प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई नियामक निकायको कमजोरीका कारण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा उच्च हुन पुगेको बताउँछन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘कर्णाली बैंकको ४२ प्रतिशत खराब कर्जा देखिँदा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिनुपर्‍यो । त्यो वेलासम्म अडिटर, रेगुलेटर कहाँ थिए ?’, भट्टराईले भने, ‘बैंकको खराब कर्जा ४२ प्रतिशत एकै दिन भएको होइन । हरेक वर्ष हुँदै आएको हो । यो व्यवस्थापनदेखि रेगुलेटरसम्मको कमजोरीले भएको हो ।’ 

जसरी सहकारीमा सञ्चालकहरूको मनोमानीका कारण अहिले समस्या आएको छ, यो बैंकमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । तर, यसमा राष्ट्र बैंकको नियमन हुँदा पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै सर्वसाधारणको अविश्वास बढाउने गरी कर्णाली विकास बैंक डुबेकोमा धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । सो बैंकका १७ वटा शाखा सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको थियो ।