- वि.सं २o८२ जेठ २१ बुधबार
राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन कम्पनी स्थापना भए पनि लगानी मोडेलमा अल्झिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा १७ भदौ ०७९ मा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि लगानीको मोडेल टुंगो लागेको छैन ।
परियोजना बनाउन पटक–पटक फरक–फरक लगानीका मोडेलमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । कम्पनी स्थापना भएपछि सुरुमा सरकारको स्वामित्व र सरकारकै सहुलियतपूर्ण ऋणमा परियोजना बनाउने भनिएको थियो । अहिले भने सार्वजनिक निजी–साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा परियोजना बनाउने भनिएको छ । गत १५ जेठमा सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटबाट पिपिपी मोडेलमा उक्त परियोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २२४ मा भनिएको छ ।
परियोजनाको डिपिआर बनेको नै १० वर्ष भइसकेको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । निर्माणपूर्वका अधिकांश काम सम्पन्न भएका छन् । लगानी जुटाउनासाथ परियोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । तर, सरकार भने अझै लगानीको मोडेलमा अल्झिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘कहिले कुन मोडेल भनिन्छ, कहिले कुन ? अहिले फेरि पिपिपी मोडेल भनिएको छ । हेरौँ, यो कत्तिको सफल हुन्छ ?’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
कम्पनीमा काजका रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डलले पनि बजेटमा उल्लेख भएअनुसार परियोजना निर्माणबारे छलफल अघि बढ्ने बताए । ‘बजेटमा पिपिपी मोडेलमा यो परियोजना बनाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । अब यो विषयमा छलफल अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘पिपिपी मोडेल बनाउने भएपछि लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्नेदेखि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को ग्यारेन्टीसम्म हुन आवश्यक हुन्छ । अब यो विषयमा छलफल अघि बढ्नेछ ।’
धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्ने यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा पनि गरिएको छ । तर, यसको निर्माणमा अस्वाभाविक रूपमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । यो परियोजना बनाउन सन् २०१५ मा दुई अर्ब ५९ करोड डलर अनुमान गरिएको थियो । आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान चार खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ ।
५० वर्षअघि पहिचान भएको परियोजना अस्थिरताको सिकार
सन् १९७३/७४ मा पहिचान भएको यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८३/८४ मा भएको थियो । पहिला यो ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने भनिएको थियो । पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१०/११ मा थप अध्ययन गरेर पुरानो प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरेको थियो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्ताबेज तयारीका लागि डिसेम्बर २०१२ मा फ्रान्सको ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङसँग प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले १२ सय मेगावाटमा यो आयोजना निर्माण गर्ने गरी ३१ अक्टोबार २०१५ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको थियो ।
सरकारले ०६९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । तर, २०७३ विकास समिति खारेज गरेर यो आयोजना ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (गेजुवा)लाई दिने निर्णय भयो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । पछि ०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले उक्त आयोजना गेजुवाबाट खोसे । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा उक्त आयोजना पुनः गेजुवालाई दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा हुँदा चैत ०७८ मा गेजुवाबाट परियोजना पुनः खोसियो । १७ भदौ ०७९ मा कम्पनी स्थापना गरियो । ३ साउन ०८० मा गोरखाको सिउरेनीटारमा कम्पनीको ‘फिल्ड कार्यालय’ नै उद्घाटन गरियो । त्यसपछि सरकारले ०७४ मा गठन गरेको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ पनि खारेज गर्यो ।
कम्पनी स्थापना भएपछि आव ०८०/८१ बाटै परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको थियो । २ साउन ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक बर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने भनेका थिए । तर, हालसम्म लगानी मोडेल छनोटमै परियोजना अल्झिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कम्पनीले पहिलोपटक सरकारी निकायको कुल ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने गरी माघमा ०८० मा ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा लगानीका दुई खाका पेस गरेको थियो । पहिलो खाकामा एक खर्बको स्वपुँजीमा परियोजना बनाउने प्रस्ताव थियो । त्यसमा सरकारको ५१ अर्ब, प्राधिकरणको २० अर्ब, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको नौ अर्ब, सर्वसाधारणको १० अर्ब र आयोजना प्रभावितको १० अर्ब सेयर लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
दोस्रो खाकामा सरकारको ४७ अर्ब तीन करोड (५१ प्रतिशत), प्राधिकरणको १८ अर्ब ४४ करोड (२० प्रतिशत), अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको आठ अर्ब ३० करोड (९ प्रतिशत), सर्वसाधारणको नौ अर्ब २२ करोड (१० प्रतिशत) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको नौ अर्ब २२ करोड (१० प्रतिशत) सेयर हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । यसमा सरकारले सहुलियत (१ प्रतिशत ब्याज)मा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो । बाँकी ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भने व्यावसायिक कर्जा परिचालन गरिने भनिएको थियो ।
तर, सरकारले त्यो मोडेल टुंगोमा पुर्याउन सकेन । त्यसपछि कम्पनीले परियोजनाको ड्याम र विद्युत् उत्पादन फरक–फरक कम्पनीबाट गराउने गरी नयाँ खाका बनाउन लागेको थियो । तर, त्यो मोडेल पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । अहिले बजेटबाटै पिपिपी मोडेलमा यो परियोजना बनाउने भनिएको छ ।
पछिल्ला तीन बजेटमा भनिएको छ, ‘निर्माण सुरु गर्छाैँ’, तर प्रगति शून्य
चैत ०७८ मा गेजुवाबाट परियोजना खोसेपछिका हरेक बजेटमा यो परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ । तर, हालसम्म परियोजना निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु सकेको छैन ।
आव ०७९/८० को बजेटमा लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी यो परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भनिएको थियो । तर, त्यो आवमा कम्पनी स्थापनाभन्दा थप उपलब्धि हुन सकेन । त्यसपछि आव ०८०/८१ को बजेटमा पनि आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने भनियो । तर, त्यो आवमा यो परियोजनाको विकासमा ठोस प्रगति हुन सकेन । चालू आव ०८१/८२ को बजेटमा भने चालू आवदेखि नै यो निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ । तर, हालसम्म परियोजना निर्माण होइन, लगानीको मोडेलसम्म बन्न सकेको छैन । त्यो अवस्थामा आगामी आवको बजेटमा यो परियोजना पिपिपी मोडेलमा बनाउने भनिएको हो ।
निर्माण सुरु नहुनु दुःखद : सरोकारवाला
लगानी जुटाएको अवस्थामा यो परियोजना तत्काल निर्माणमा जान सक्नेछ । सबैभन्दा जटिल मानिने जग्गा प्राप्ति नै ९० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । काठमाडौंदेखि नजिकको दूरीमा रहेको यो आयोजना पृथ्वीराजमार्गबाट केही किलोमिटरको दूरीमा छ । निर्माणका लागि यो परियोजना निकै सहज अवस्थामा छ । तर, हालसम्म निर्माण नै सुरु नहुनु दुःखद पक्ष भएको पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् ।
‘यो परियोजना निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छ । पहुँचमार्ग बनिसकेका छन् । जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । अब पैसा जुटाएर निर्माण सुरु गर्नुपर्ने हो । हिउँदमा विद्युत्को अभाव भइरहेको अवस्थामा जलाशययुक्त परियोजना बनाउनुपर्ने दबाब पनि छ । तर, यसमा सरकारले ध्यान दिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘लगानी मोडेलसमेत परिवर्तन गरिरहनु र त्यसमा ठोस निर्णय पनि निकाल्न नसक्नु राम्रो भएन ।’
पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की भन्छन्–यो परियोजना निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छ । पहुँचमार्ग बनिसकेका छन् । जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । अब पैसा जुटाएर निर्माण सुरु गर्नुपर्ने हो । हिउँदमा विद्युत्को अभाव भइरहेको अवस्थामा जलाशययुक्त परियोजना बनाउनुपर्ने दबाब पनि छ । तर, यसमा सरकारले ध्यान दिएको देखिएन । लगानी मोडेलसमेत परिवर्तन गरिरहनु र त्यसमा ठोस निर्णय पनि निकाल्न नसक्नु राम्रो भएन ।
