भिजिट भिसा प्रकरण : ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्न विपक्षीको प्रस्ताव, सत्तापक्षको इन्कार

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिरहेका विपक्षी दलहरूले ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । विपक्षी माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर श्रम ऐन, २०६४ लागू भएपछिका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिनका लागि सरकार तयार भए लेखकको राजीनामाको मागबाट पछि हट्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । अवरुद्ध संसद् खुलाउने प्रयासस्वरूप मंगलबार दिउँसो सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको छलफलमा विपक्षीले राखेको उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले भने ठाडै इन्कार गरेका छन् । 

श्रम ऐन लागू भएयता हालसम्म १५ गृहमन्त्री बनेका छन् । कतिपय कार्यकाल दोहोर्‍याएर भएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै माओवादी र कांग्रेसबाट पाँच–पाँच गृहमन्त्री बनेका छन् । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ (दुई कार्यकाल), शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा र रामबहादुर थापा । थापा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा रहेका वेला माओवादी कोटाबाट गृहमन्त्री बनेका थिए । उनी अहिले एमालेमा छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, विजय गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण र रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेका छन् । एमालेबाट वामदेव गौतम (दुई कार्यकाल), भीम रावल र खगराज अधिकारी गृहमन्त्री बनेकामा अहिले गौतम र रावलले पार्टी छाडिसकेका छन् । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे थिए । उनको दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ । त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने (दुई कार्यकाल) गृहमन्त्री बनेका छन् । उनी सहकारी ठगी मुद्दामा हाल कारागारमा छन् ।

सभामुख घिमिरेले दुवै पक्षलाई डाकेको छलफलमा विपक्षीहरूका तर्फबाट माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसमा प्रतिबद्धता जनाए सदनको अवरोध हटाई गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने निर्णय गरेर विपक्षी दलहरू छलफलमा पुगेका थिए । समिति गठन भए गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि हुने अनुसन्धानका लागि स्वतः पदन छाड्नुपर्ने आकलनसहित विपक्षीले यो रणनीति अघि सारेका थिए । तर, सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने भन्दै इन्कार गरेका थिए । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अर्को छानबिन गर्नु जायज नहुने तर्क गरेका थिए । तर, विपक्षीले भने अख्तियारले कर्मचारीमाथि मात्रै छानबिन गरिरहेकाले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको आमप्रवृत्ति हेर्न र नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक रहेको अडान दोहोर्‍याएको थियो ।

‘यदि सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार हुन्छ भने सरकारले नै कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने, टिओआर के हुने भनेर भनोस् । राजनीतिक तहमा छलफल गरौँ, हामी सदन चलाउन दिन्छौँ भनेर प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा राख्यौँ,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएन । उहाँहरूको एकोहोरो रूपमा गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ, बोलेपछि रोक्ने भए रोक्नुहोला, राख्ने भए राख्नुहोला भन्नुभयो ।’ आफूहरूको अडान यथावत् रहेको पनि पाण्डेले बताए ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि विस्तृत छानबिनका लागि समिति बन्नुपर्ने र त्यसपछि सदनको अवरोध अन्त्य हुने बताए । ‘यो एकदम ठुलो र्‍याकेट हो । यो मानव तस्करीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भइसकेको छ । कर्मचारीको भिसा रद्द सामान्य विषय होइन । संगठित अपराध भएकाले लहरो तान्दा पहरो जाने कुरालाई छोड्नुभएन । हामीले आह्वान गर्दा नै ठगी भएका व्यक्तिहरूबाट १२ सयभन्दा बढी रसिदहरू प्राप्त भएका छन् । यो यतिमै सीमित छैन । त्यसैले यसलाई विस्तृत छानबिनमा लगेर गृहमन्त्रीले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कस्तो छानबिन आयोग बनाउने भन्ने विषयमा सल्लाह गरौँ ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार नभएकाले सदन चल्न नसकेको बताए । ‘भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीजस्तो अपराधपूर्ण घटनाको छानबिन नभएसम्म गृहमन्त्री बदलिँदैमा केही हुँदैन । यो छानबिन गर्न सरकार तयार हुन्छ भने गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन्छौँ भन्यौं । सरकार छानबिन गर्न तयार भएन,’ उनले भने । 

तर, सत्तारूढ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विपक्षीको माग गैरसंवैधानिक भएको भन्दै गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने बताए । छलफलपछि उनले भने, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विपक्षीको माग उचित छैन । संविधानसम्मत पनि छैन । किनभने संविधानबाटै स्वायत्तताप्राप्त निकाय अख्तियारले यो घटनामा छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अर्को समिति बनाउनु गैरसंवैधानिक हुन्छ । त्यसैले, अख्तियारले नै छानबिनलाई पूर्णता दिन्छ । गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले राखेको छलफलमा राख्नुअघि विपक्षी र सत्तापक्ष दुवै बेग्लाबेग्लै छलफलमा जुटेका थिए । आ–आफ्ना बैठकमा गरको निर्णय लिएर दुवै पक्ष सभामुखले राखेको छलफलमा सहभागी भएका थिए । सभामुखले सहमति खोजेर गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि मंगलबार संसद् बैठक नै बस्न सकेन । सूचना टाँसेर बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो ।

संसद् स्थगितपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन अख्तियारलाई नै दिनुपर्ने बताए । ‘अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उसैलाई गर्न दिऊँ । जो व्यक्तिमाथि उजुरी परेको छ, गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्‍यो । अनुसन्धान गर्नेक्रममा लहरो तान्दा पहरो जान्छ भन्ने जुन छ नि, यदि त्यो हो रहेछ भने वर्तमान गृहमन्त्रीजी, त्योभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरू पर्नुहुन्छ भने पनि र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ भने पनि कानुनको जे दायरा हो त्यो दायरामा सबै आउनुपर्छ,’ उनले भने । संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेका विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीले गम्भीर भएर थप संवाद गर्नुपर्ने र सदन खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।