- वि.सं २o८१ माघ ८ मंगलबार
कैलालीको टीकापुर (तत्कालीन नारायणपुर– ८) को जंगल रहेको १५ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय कैलालीका तत्कालीन प्रमुख र नापी प्रमुखसमेत आठजनालाई कैददेखि बिगोसम्म सजायको फैसला गरेको छ । मालपोत प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नासु अग्निबहादुर शाही तथा नापी प्रमुख मानबहादुर चन्द र सर्वेक्षक दशरथ मण्डललाई प्रमुख कसुरदार ठहर गरेको विशेषले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन भूमिका खेल्ने विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावल र सुशीलबहादुर रावललाई मतियार ठहर गर्दै कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार गरेको फैसलाअनुसार रसाइलीलाई एक वर्ष, चन्दलाई नौ महिना तथा शाही र मण्डललाई ६–६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । त्यस्तै, जग्गाधनीहरू कमलबहादुर, विमलबहादुर र सुशीलबहादुरलाई पनि ६–६ महिना कैदको फैसला भएको विशेष अदालतका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । तर, जग्गाधनी विन्द्रा ८२ वर्षकी भएकाले उनको हकमा ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ६ महिना कैदमा ७५ प्रतिशत छुट गरी एक महिना १५ दिन हेरचाह केन्द्रमा बस्ने गरी सजाय सुनाइएको छ ।
उनीहरू सबैको मिलेमतोमा उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी व्यक्तिको नाममा गएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ६ जेठमा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ०२१ मै जंगल जनिइसकेको उक्त जग्गा कित्ताकाट गरेर ०६८ मा श्रेस्ता पुर्जा कायम गराइएको थियो । फिल्ड प्रतिवेदन तथा कित्ताकाटका लागि नापी कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता पुर्जा बनाउन निर्णयार्थ टिप्पणी उठान तथा सदर गरेको भेटिएको थियो । साथै मालपोतबाट यी सबै कार्यसम्बन्धी कागजात पनि नष्ट गरिएको थियो । नापीले पनि व्यक्तिका नाममा जग्गा कायम गर्न कार्यालयभित्रैको अभिलेख अनदेखा नगरी जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । जसको आधारमा पछि कित्ताकाट आदेश दिई जंगल जनिएको जग्गा गैरकानुनी तवरले व्यक्तिका नाममा गएको थियो ।
अख्तियारले १५ बिघा जग्गाको मूल्य २४ करोड रुपैयाँ कायम गरेकोमा विशेषले ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै कायम गरेको छ । उक्त रकम बिगो मान्दै प्रत्येक कसुरदारलाई दामासाहीले हुन आउने रकम नौ लाख ३७ हजार पाँच सय जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । त्यस्तै, सबै प्रतिवादीले जनही ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । जंगल रहेको उक्त जग्गा जफत हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
