फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

पेन्सन बढाउन ३६४ कर्मचारीको राजीनामा दिएको जागिरलाई सेवा अवधिमा जोडियो, ढुकुटीमा करोडौँको भार

उपदानबापतको रकम जम्मा गर्न लगाई मागबमोजिम सेवा अवधि जोडाउनु कानुनसम्मत हुने सर्वोच्चको ठहर

राजस्वले चालू खर्च धान्नै नसकेको वेला ढुकुटीमा थप भार पर्ने गरी सरकारले सयौँ कर्मचारीको राजीनामा दिएको समय पनि सेवा अवधिमा जोडिदिएको छ । राजीनामा गरेका ३६४ कर्मचारीले पेन्सन बढाउन सेवा अवधि थपाएका हुन् । राज्यको ढुकुटीमा करोडौँको भार पर्ने यस काममा सर्वोच्च अदालतले ती कर्मचारीको पक्षमा आदेश गरेको छ । 

सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ पत्रिकाले निजामती किताबखानाबाट प्राप्त विवरणअनुसार राजीनामा दिएर २०औँ वर्षअघि उपादानसमेत बुझिसकेका कर्मचारीलाई रकम फिर्ता गराएर सेवा अवधि जोडिएको छ । व्यक्तिगत रिटमार्फत अदालतको फैसलाका आधारमा कर्मचारीहरूको सेवा अवधि भटाभट जोडिएको छ ।

१७ पुससम्ममा अदालतबाट नोकरी जोड्ने फैसला भई जोडिएका कर्मचारीको संख्या ३६४ छ । यस्तो निर्णय गर्दा १०–१५ वर्षसम्मको सेवा अवधि जोडिएको भेटिएका छन् । कर्मचारीको सेवा अवधि जोड्ने क्रम जारी छ । प्राप्त विवरणअनुसार ५८३ जनाले सेवा अवधि जोड्न किताबखानामा निवेदन दिइसकेका छन् ।

निजामती सेवाका साबिकका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई राजीनामा दिएको अघिल्लो पदको जागिर अवधिलाई सेवा अवधिमा थप गर्ने निर्णय भएका छन् । २०औँ वर्षअघि लिएको उपदान रकम हाल न्यून हुन जान्छ । तर, उक्त रकम फिर्ता गरी सेवा अवधि थप्दा कर्मचारीलाई पेन्सनको ठुलो लाभ हुन्छ । तर, राज्य कोषमा चाप बढ्छ । 

निजामती किताबखानाका महानिर्देशक वैकुण्ठनिधि शर्माले पछिल्लो निर्णय अदालतको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन मात्रै भएको बताए । ‘अदालतको आदेशअनुसार सेवा अवधि जोडिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठपछि त्यसमा उल्लेख भएअनुसार विभागले यसको निर्णय गर्छ । विद्यमान कानुनअनुसार एक वर्षभित्र सेवा अवधि जोडिसक्नुपर्ने म्याद सकिएकाले नमिल्ने निर्णय विभागले गर्छ । त्यसमा चित्त नबुझाएर अदालत गएकाको हकमा फैसलाबमोजिम विभागले कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो निजामती सेवा कानुनमा कर्मचारीको उमेरहद ६० र सेवा अवधि ३० वर्ष थियो । साबिकका ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाबमोजिम निजामतीमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी कतिपय उपल्लो श्रेणीमा छन् भने कतिपय कनिष्ठ श्रेणीमा भए पनि सेवाको उत्तरार्धमा छन् । 

०४९ मा सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गर्‍यो । त्यसले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेर उमेरहद ५८ वर्ष कायम गर्‍यो । अर्को वर्ष नियमावली पनि जारी भयो । नयाँ ऐन र नियमावलीले साबिकभन्दा कतिपय फरक व्यवस्था गर्‍यो भने पछि संशोधनका क्रममा पनि दफा र नियममा केही फेरबदल भए । 

ती कर्मचारीले फेरि पनि सरकारले कानुनी संशोधनबाट सेवा अवधि कायम तथा उमेरहद बढाउन सक्ने अनुमान गरे । त्यसैका आधारमा जागिर लम्ब्याउन र उपदानको रकम प्रयोग गर्न पाउने भएपछि कर्मचारीहरूले नयाँ नियुक्ति लिएर अघिल्लो पदबाट राजीनामा बुझाए । 

अनुकूलतामा खेलेका कर्मचारीहरूले जागिर अवधिको उत्तरार्धमा उपदान फिर्ता गरेर पेन्सनका लागि सेवा अवधि जोड्ने निवेदन दिए । तर, किताबखानाले मानेन । यसपछि उनीहरू सर्वोच्च र उच्च अदालत गए । अदालतबाट मागदाबीबमोजिम फैसला भयो । र, किताबखानाले धमाधम सेवा अवधि जोडिदिएको छ । यो फैसला नजिरबाट न्यायसेवा र न्यायाधीशसमेत लाभान्वित हुनेछन् । 

सेवा अवधि जोड्ने रिट लिएर कर्मचारीहरू धमाधम अदालतमा 
राजीनामा दिइसकेको पूर्ववर्ती पदमा १० वर्ष २० दिन कार्यरत रहेको समयलाई हालको सेवा अवधिमा जोडिपाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत (उपसचिव) राजकुमार आचार्यले २ फागुन ०७८ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे । ८ फागुन ०४५ मा खरिदारको नियुक्ति लिएर प्रशासन सेवा÷समूहमा छिरेका आचार्य १० वर्ष सोही पदमा कार्यरत थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धामा लोकसेवा पास गरेर न्यायसेवा÷समूहको नायब सुब्बा सिफारिस भएपछि उनले अघिल्लो पदबाट राजीनामा दिए, २८ फागुन ०५५ मा । यसक्रममा पदोन्नति हुँदै उनी सर्वोच्च अदालतमा इजलास अधिकृत भए । नासुमा नाम निस्केपछि खरिदार पदबाट राजीनामा दिएका उनले उपदानबापत २८ हजार ७७९ रुपैयाँ रकम पनि बुझेका थिए । 

वर्षौँपछि ११ पुस ०७८ मा उनले खरिदारबाट राजीनामा दिएको अवधिको सेवा अवधि जोडिपाउन निजामती किताबखानामा निवेदन दिए । नोकरी जोडाउने कानुनी व्यवस्था नभएको र त्यसो गर्न नमिल्ने भनी किताबखानाले १६ फागुनमा निर्णय गरेर सेवा अवधि जोड्न नमिल्ने पत्र दियो । 

मुद्दामा विपक्षी बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि प्रचलित कानुनले तोकेको अवधिभित्र सेवा अवधि नजोडी उक्त अवधि व्यतीत भइसकेपछि पहिले गरेको सेवा हालको सेवामा गणना गर्ने निवेदन जिकिर कानुनसम्मत नदेखिएको तर्क गरेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा ०५६ को दोस्रो संशोधनद्वारा थप गरिएको नियम १२३ को उपनियम (३) ले सम्बन्धित सबै निजामती कर्मचारीलाई पहिले गरेको सेवा अवधि हालको सेवा अवधिसँग जोड्नका लागि १ (एक) वर्षको समयावधि दिएको छ । 

संविधान र कानुनप्रदत्त मौलिक हकअधिकार प्रतिकूल भएको दाबी गर्दै किताबखानाको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सेवा अवधि थप्ने मागसहित उनले रिट निवेदन हालेका थिए । तर, मुद्दा सुनुवाइका क्रममा किताबखानाले आफ्नो निर्णयको बचाउमा जवाफ पठाएको छ । 

रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्चले ‘नियमावलीले नियुक्ति पाएको मितिले एक वर्षभित्र सेवा अवधि जोडाइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि विद्यमान ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकसँग ‘मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति’ लिएको नदेखिएको अदालतको फैसलामा छ । नियमावलीको प्रक्रियाबमोजिम एक वर्षभित्र सेवा अवधि नजोडेको आधारमा ऐनले सुरक्षित गरेको अधिकारबाट बन्चित गर्न नमिल्ने आसय’ व्यक्त गरेको छ । 

आचार्य निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १२३ (२) बमोजिम राजीनामाअघिको जागिरमा बहाल थिए । तर, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को व्यवस्थामा भएको दोस्रो संशोधन २०५६ ले उनी बहाल रहेको नियमावलीको व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको थियो । राजीनामाअघिको बहाल अवधिको जागिरका हकमा पछिल्लो कानुन लागू नहुने सर्वोच्चको फैसला छ । 

‘२७ साउन ०५६ मा नियमावलीमा दोस्रो संशोधन गरी नियम १२३ (२) को व्यवस्था खारेज गरिएको भन्ने मात्र कारणले नियम खारेजीको व्यवस्थालाई पश्चात्दर्शी असर दिई उक्त नियमको व्यवस्था क्रियाशील रहेको अवस्थामा निवेदकलाई नियमले प्रदान गरेको सुविधाबाट बन्चित गरिनु नियमसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई उपदानबापतको रकम जम्मा गर्न लगाई मागबमोजिम सेवा अवधि जोडाउनु कानुनसम्मत हुने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ । सेवा प्रवेश गर्दा ऐन र नियमावलीमा गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसारको अधिकार प्रत्येक निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने नै हुँदा निवेदनबमोजिमको सेवा अवधि जोडिने हक निवेदकले प्राप्त गर्ने नै देखिएको फैसलामा सर्वोच्चले भनेको छ । 

सेवा प्रवेश गर्दाको बखत तत्काल लागू रहेको ऐन तथा निजामती ऐनअनुसार आचार्यले स्थायी कर्मचारीको रूपमा गरेको १० वर्ष २० दिनको सेवा अवधि जोडी सोसमेतलाई निजको समग्र सेवा अवधिको रूपमा गणना गरी अवकाशपश्चात् निवृत्तिभरण अधिकार प्रदान गर्न मिल्ने नै देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘निवेदकले लिएको उपदानको रकम फिर्ता गरेमा मागबमोजिम निजको पहिलाको स्थायी सेवा अवधि हालको सेवा अवधिमा गणना गरी सेवा अवधि कायम गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा छ । सर्वोच्चको यही फैसला र नजिरमा टेकेर उच्च अदालतहरूले पनि सेवा अवधि जोड्ने फैसला गरिदिएका छन् । 

२० मंसिर ०६४ मा संशोधन हुनुपूर्व नियमावलीको नियम १२३ को उपनियम २ मा ‘कुनै सरकारी सेवाबापत उपदान पाइसकेको व्यक्ति पुनः निजामती पदमा नियुक्त भएमा निजले पहिले पाएको उपदानको रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजको पहिलेको सेवा अवधि यस नियमबमोजिम हालको पदमा गणना गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी उपनियम (३) मा नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीले नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र नियमावली प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति पाएका कर्मचारीले नियुक्ति पाएको मितिले एक वर्षभित्र नियमबमोजिम सेवा अवधि जोडाइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।