- वि.सं २o८१ माघ ४ शुक्रबार
पूर्वप्रशासकहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको घरजग्गा जफत गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ । पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा अदालतको फैसलाअनुसार जफत गरिने तयारीस्वरूप यो कदम चालिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ती घरजग्गा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको ठहर गर्दै वर्षौँअघि नै जफतको आदेश दिएको थियो । तर, सरकारी उदासीनताका कारण ती घरजग्गा कसुरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै थप आम्दानी गरिरहेका थिए । यससम्बन्धी तथ्यगत जानकारी गत महिनामा नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वाेच्चबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. जयनारायण आचार्यले बताए । ‘कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वाेच्चबाट फैसला भएअनुसारका घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउन हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ,’ उनले भने ।
जफत हुने घरजग्गाको मुल्य अन्दाजी दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी बताउँछन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक स्वर्गीय आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का र भन्सारका पूर्वनायबसुब्बा स्वर्गीय केदारनाथ ढुंगानाको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतबाट ठहर हुने भनेर अन्तिम फैसला भइसकेको छ ।
चतुर्वेदीको काठमाडौं महानगरपालिका– ३३ पेप्सीकोलामा रहेको दुई रोपनी ११ आना जग्गामध्ये आधा जफत हुन लागेको हो । २१ भदौ ०६८ मै सर्वाेच्च अदालतले चतुर्वेदीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो । जुन फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चतुर्वेदीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ माघ ०५९ मा ६ करोड ९१ लाख ८२ हजार ५३५ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको सम्पत्तिमध्ये पेप्सीकोलाको जग्गा र पर्सा जिल्लाको साबिक रामगढवा– ४ (हाल वीरगन्ज महानगरपालिका– २४) मा रहेको पाँच कट्ठा जग्गा पनि जफत हुने फैसला अदालतबाट भएको छ । जुन जग्गा उनको परिवारको नाममा छ ।
उनको पर्साको जग्गा भने जफतको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । उपत्यकाबाहिरको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को नेतृत्वमा हुने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीको काठमाडौंको सिनामंगलस्थित १० आना तीन पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफतको प्रक्रिया अघि बढेको छ । कार्कीले हाल सो घरजग्गा शिक्षान्तर मन्टेसरी प्रि–स्कुललाई भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी २ असार ०६९ मै सो घरजग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो । तर, सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारी उनले जफतको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएका छन् ।
विभागको निर्देशक रहेकै वेला ०६३ को असोजमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जफत हुने उनको सो घरजग्गा श्रीमती सकुन्तला कार्कीको नाममा छ ।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक आमोदानन्द मिश्रको लाजिम्पाटस्थित आठ आना दुई पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर फैसलाको आठ वर्षपछि जफत हुने भएको छ । सर्वाेच्चले २ फागुन ०७३ मै मिश्रको मुद्दामा फैसला गर्दै सो घरजग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो । मिश्रका छोरा अजितकुमारको नाममा रहेको यो घरजग्गा उनको परिवारले भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेको छ ।
मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्काको काठमाडौं कोटेश्वरमा रहेको दुई रोपनी तीन आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको छ । खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट सो जग्गा खरिद गरेको ठहर सर्वाेच्चबाट १३ असार ०६९ मा भएको थियो । उनको महोत्तरीको बहादुरगन्जस्थित दुई कट्ठा १० धुर जग्गा पनि जफतको फैसला भएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भन्सारका पूर्वनायबसुब्बा केदारनाथ ढुंगानाको ललितपुर महानगरपालिका– ५ थसिखेलस्थित कित्ता नम्बर २०४ र १२१ को दुई रोपनी सात आना तीन पैसा जग्गा पनि जफतका लागि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । २ जेठ ०७४ मा सर्वोच्चले खड्काको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेको थियो । ललितपुरको सो जग्गामा हाल महालक्ष्मी पार्टी प्यालेस र ट्याम्पो चार्जिङ स्टेसनको व्यापार चलिरहेको छ । उनको चितवनको भरतपुरस्थित एक कट्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर जफत हुने फैसला भएकोमा त्यसको पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना हुनुभन्दा पहिला अदालतका यस्ता फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतको मात्र थियो । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० ले विभागलाई अधिकार दियो । ऐन आएको आठ वर्षपछि मात्र विभाग स्थापना भएकोमा हालसम्म उसले पनि विभिन्न समस्या देखाउँदै काम गर्न सकेको छैन । अदालतबाट फैसला भइसकेका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत नभएका कारण पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङकनमा ग्रे लिष्टमा पर्ने खतरामा छ।
अब भने जिम्मेवारीअनुसार कसुरजन्य सम्पत्तिको जफतको कामलाई तीव्रता दिइने विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी बताउँछन् । ‘केही कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य फैसला र सम्पत्ति खोजीको काम भइरहेको छ ।’
ऐनअनुसार जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारको नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका पाँच पूर्वप्रशासकको घरजग्गा भने सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने तयारी छ ।
यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामै दोषी ठहर भएका सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्द खनालको भक्तपुरको कटुन्जेमा रहेको ६५ आना जग्गा सरकारले जफत गरेको थियो । जुन जग्गा सदुपयोग हुन नसक्दा हाल बेवारिसे अवस्थामा छ ।
आतंकवादी गतिविधिबाट भारतीयले काठमाडौंमा किनेको घर पनि जफत हुँदै
आतंकवादी तथा आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ । विगतमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाईले नेपाली महिलाको नाममा काठमाडौंको जोरपाटीमा किनेको १२ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ ।
२०८० को साउनमै कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन सकेको थिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सो घरजग्गा जफत हुने फैसला १० वर्षअघि नै भएको थियो । होजाईसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ ।
होजाईले नेपालमा निर्मल राईको नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतंकवादसम्बन्धी गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।
सरिता ०६९ सालमा पक्राउ परेकी थिइन् । उनको परिवारैविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले १९ पुस ०७० मै दोषी ठहर गरी सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । जुन फैसला बल्ल कार्यान्वयनमा जान लागेको हो । सरिता भने कैद सजाय भोगेर छुटिसकेकी छिन् ।
होजाई ०६८ को असारमा नेपालमै पक्राउ परे पनि नेपालमा मुद्दा नचलाई सुटुक्क भारतलाई बुझाइएको थियो । भारतमा नेसनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी (एनआइए)ले होजाईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । राज्यकोषको करोडौँ रकम राज्यविरुद्ध नै युद्ध लड्न भन्दै दुरुपयोग गरेको अभियोगमा सन् २०१७ मा उनी दोषी ठहर भएका थिए ।
त्यसअघि नै जेलबाट छुटिसकेका उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रवेश गरी राजनीति गरिरहेका छन् । सन् २०१५ मा उनी असामको नर्थ कचार हिल्स स्वायत्त परिषद्को प्रमुख प्रशासकमा भाजपाबाट निर्वाचित भएका थिए । उनको विद्रोही समूह विघटन भइसकेको छ ।
डिमा हलाम डाओगा नामक सशस्त्र समूह स्थापना गरी होजाईले हिंसात्मक गतिविधि गरेका थिए । भारतमा मोस्ट वान्टेड भएपछि नेपालमा आई नागरिकता र पासपोर्ट बनाएर सिंगापुर र मलेलियालगायत देश आउने–जाने गरेको पत्ता लागेको थियो ।
भारतीय अधिकारीकै सूचनाका आधारमा नेपालले उनलाई पक्राउ गरी सुपुर्दगी गरेको थियो । नेपालको कानुनमा भने उनी फरार अभियुक्त छन् । अदालतले उनलाई चार वर्ष कैद र आठ करोड ६३ लाख ४७ हजार ४४७ जरिवाना गरेको छ ।
होजाईले धरान उपमहानगरपालिका– ८ मा पनि एक घर खरिद गरेका थिए । सो घर पनि जफत गर्ने प्रक्रिया कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले अघि बढाएको छ । गाडी र बैंक खातामा रहेको रकम पहिला नै जफत भइसकेको छ ।
