फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रको मुद्दाको पेसी सर्वोच्चले तान्यो तीन महिना अगाडि

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकार धारावाहिक प्रयासमा छ । कुलमानविरुद्ध सरकार लागिरहेकै वेला उनको नियुक्तिविरुद्ध तीन वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दाको तोकिसकिएको पेसी एकाएक तीन महिना अगाडि तानिएको छ । शाक्यले आफूलाई हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिनु गैरकानुनी भएको भन्दै ०७८ साउनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसअघि पटक–पटक पेसी तोके पनि बेन्च बस्न नभ्याएको भन्दै सुनुवाइ हुन नसकेकामा आगामी वर्ष २ वैशाखका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो । तर, २ वैशाखको पेसीलाई अचानक २८ पुसमा तानिएकोमा उक्त दिन सुनुवाइ नभएपछि सोमबार (आज)का लागि पेसी तोकिएको छ । तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि उनी चार वर्षसम्म (पूरा कार्यकाल) काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च गएका थिए ।

शाक्यको मुद्दामा सर्वोच्चले दिने फैसलामा टेकेर कुलमानमाथि कारबाही गर्ने अन्तिम योजनामा सरकार देखिन्छ । सर्वोच्चले शाक्यको मागअनुसार पुनर्वहालीको फैसला गरिदियो भने कुलमान स्वतः पदमुक्त हुने र आफूले चाहेको पूरा हुने सरकारको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, सर्वोच्चले शाक्यको सरुवालाई वैधानिकता दिने गरी फैसला ग¥यो भने पनि कुलमानलाई त्यसरी नै अर्को निकायमा सरुवा गरेर प्राधिकरणमा आफूले रोजेको व्यक्ति ल्याउने सरकारको दाउ छ ।

हेर्न नभ्याइने वा विभिन्न कारणले मुद्दाको पेसी पछाडि सार्ने अभ्यास हुँदै आए पनि तोकिसकिएको पेसीको मिति अगाडि तानेको अनुभव भने आफूलाई नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् । ‘पेसीको मिति विभिन्न कारणले पछाडि सर्ने अभ्यास त छ, तर तोकिसकिएको पेसीलाई अगाडि तानिएको अनुभव मलाई छैन । यसरी अगाडि सार्ने ट्रेन्ड नै होइन । यसले न्यायालयप्रति राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने ।

शाक्यको मुद्दामा गत कात्तिकयता मात्रै चारपटक पेसी तोकिएको थियो । १ कात्तिकमा पेसी तारेख दिइएकोमा बेन्च बस्न नभ्याएकाले सुनुवाइ हुन सकेन । त्यस्तै, ३ मंसिरका लागि दिइएको पेसीमा पनि बेन्चसम्म यो मुद्दा पुग्न सकेन । ६ मंसिरमा पाँच महिनापछि २ वैशाख ०८२ को साप्ताहिक पेसीमा राखियो । तर, पछि त्यसलाई हटाएर यही २८ पुसका लागि पेसी तारेख दिइएको सर्वोच्चको अभिलेखमा छ । उक्त दिन पनि सुनुवाइ नभएपछि आगामी पेसी ७ माघ (सोमबार)का लागि तोकिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । पछि तोकिएको पेसी अगाडि सार्न मिल्छ कि मिल्दैन, कानुनमा के छ ? भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘यस विषयमा मलाई केही थाहा छैन । मलाई थाहा हुँदैन ।’

लोडसेडिङका वेला उपभोग गरेको बिजुलीको अर्बौँ महसुल वर्षौँसम्म नतिरेका उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै आएको सरकारले सुरुका दिनबाटै घिसिङलाई हटाउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाउने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिँदै आएका छन् । तर, देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कुलमानलाई सीधै कारबाही गर्दा सार्वजनिक आलोचना थेग्न नसक्ने डरले सरकार सीधै हटाइहाल्न पनि दबाबमा छ ।

अन्तिमपटक गत २२ पुसमा ऊर्जामन्त्री खड्काकै आदेशमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव सुरेश आचार्यले ‘तपाईं (घिसिङ)को नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले त्यसको जवाफ दिइसकेका छन् । तर, घिसिङको जवाफपछि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देव केही बोल्न चाहेनन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने शाक्यको मुद्दामा आउने फैसलाका आधारमा घिसिङमाथि कारबाही अगाडि बढाउने योजना रहेको बताउँछन् । ‘घिसिङलाई यही अवस्थामा हटाउँदा सार्वजनिक रूपमा विरोध आउने पक्का छ । शाक्यकै मुद्दामार्फत घिसिङलाई पदमुक्त गराउने उद्देश्य देखिन्छ । सर्वाेच्चले शाक्यलाई पुनर्वहाली गरेको अवस्थामा घिसिङ स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । शाक्यको सरुवालाई मान्यता दिए पनि यही नजिरमा टेकेर सरकारले घिसिङलाई अन्यत्र सरुवा गर्नेछ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि घिसिङले कुनै न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले, सरकारले शाक्यको मुद्दालाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।’

के हो हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा ?
कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि दोहो¥याउन ठुलो जनदबाब परेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्तावसमेत लगेका थिए । तर, त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले घिसिङलाई बिदा गरेर २७ माघ ०७७ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछि २५ साउन ०७८ मा घिसिङलाई पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्ति दिइएको थियो भने शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो । ससर्त प्राधिकरण छोड्न तयार भएका शाक्यले पछि आफ्नो सरुवाविरुद्ध १ भदौ ०७८ मा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । ११ कात्तिक ०७८ मा रिट सुनुवाइका लागि पहिलो पेसी तोकिएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक पेसी स्थगित गर्ने र हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै आएको छ ।

कुलमान हटाउन ६ महिनादेखि निरन्तर प्रयासरत छ सरकार
गत ३० असारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन प्रयास हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पटक–पटक संसद्को रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट कुलमानमाथि छानबिन गराउने र पदमुक्त गराउने पहिलो प्रयास सरकारले गरेको थियो । तर, लेखा समिति सभापति एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले स्वार्थ समूहसँग कार्यालयबाहिरै बसेर घिसिङमाथि कारबाहीको ड्राफ्ट तयार पारेको खुलेपछि चर्को आलोचना भएको थियो । पछि पोखरेल सहकारी ठगीमा मुछिएकोसमेत सार्वजनिक भएपछि घिसिङलाई कारबाही गर्ने योजना सेलाएको थियो ।

तर, सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर घिसिङलाई पद छाड्न बाध्य पार्ने कोसिस गरिरह्यो । ऊर्जामन्त्री खड्काले २२ असोज, १३ कात्तिक, मंसिर तेस्रो साता र २२ पुसमा गरी चारपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । सुरुका तीन चरणमा स्पष्टीकरण नाम नदिए पनि चेतावनीपूर्ण शैलीमा विवरण मागेका थिए । घिसिङले मागिएका विवरण र जवाफ उपलब्ध गराएका थिए । तर, त्यसमा चित्त नबुझेको बहाना निकाल्दै २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जबकि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई यस्तो स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्दले मात्रै सोध्न सक्छ । तर, त्यसको जवाफ घिसिङले २८ पुसमै बुझाइसकेका छन् । यसमा सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

घिसिङलाई हटाउने योजनासहित ६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति नै बनाउने निर्णय पनि गरिएको थियो । प्राधिकरणमा भएका अनियमिततालगायतका विषयमा छानबिन गर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउने सहमति उक्त मन्त्रिपरिषद्मा भएको थियो । तर, त्यही बहानामा कुलमानलाई निलम्बन गर्ने वा राजीनामा दिन बाध्य गराउने सरकारको योजना थियो । यो थाहा पाएपछि संयोजक छानिएका पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले समितिमा बस्नै अस्वीकार गरेपछि उक्त प्रयास पनि असफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय माइन्युट नै गरेन ।