- वि.सं २o८१ माघ ७ सोमबार
शंकास्पद लाइसेन्स छानबिन समितिले कारबाही तथा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नै यातायात व्यवस्था विभागबाट गायब भएको छ । समितिले विभागबाट वितरण भएकामध्ये एक लाख दुई हजार लाइसेन्स शंकास्पद भएको निष्कर्ष निकाल्दै झन्डै २९ हजार लाइसेन्स खारेज र ७३ हजार लाइसेन्सको ‘भेरिफाई’ गर्न भनेको थियो ।
त्यसरी सिफारिस भएकामध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेज भइसकेका छन् । बाँकी ७२ हजार लाइसेन्स ‘भेरिफाई’ गर्न विभागले प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागबाट गायब भएको सोही विवरण हो । लाइसेन्स ‘भेरिफाई’का लागि प्रदेशअनुसार पठाइएको तथ्यांक अहिले विभागसँग छैन । विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले लाइसेन्स ‘भेरिफाई’ गर्न विभागबाट पत्राचार भएको, तर त्यसको तथ्यांक विभागसँग नभएको बताए । उनले भने, ‘शंकास्पद लाइसेन्स ‘भेरिफाई’ गर्न विभागले प्रदेशका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर, कुन प्रदेशलाई कति लाइसेन्स ‘भेरिफाई’ गर्न दिइएको हो, त्यो विवरण भेट्टाउन सकिएको छैन । यी विवरण कहाँ पुगे ? यस विषयमा खोजी भइरहेको छ ।’
जेलमा रहेका कैदीले समेत लाइसेन्स प्राप्त गरेको भेटिएपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले २१ मंसिर ०८१ मा प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडिएल) प्रणालीमा रहेको तथ्यांक, पेपरकार्ड प्रणालीबाट इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम(इडिएलभिआरएस)मा स्थानान्तरण गरिँदाका विवरण र एप प्रणालीमा रहेका विवरणको गहन अध्ययन गरेको थियो । इडिएभिआरएस प्रणालीमा समावेश गरिएका तीन लाख चार हजार ४२९ पेपरकार्ड लाइसेन्समध्ये ६० हजार ३४८ को विवरण ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डिएलआरएस) मा समावेश नै नभएको अध्ययनमा देखिएको थियो ।
त्यसमध्ये ५८ हजार ३४६ लाइसेन्सको बायोमेट्रिकसमेत गरेर वितरण भएको पाइएको थियो । त्यस्तै, ३० हजार ८५३ लाइसेन्सको विवरण इडिएल प्रणालीमा फेला परेका थिएनन् । जसमध्ये १५ हजार २३८ को बायोमेट्रिक लिएको पाइएको थियो भने बाँकी १५ हजार ६१५ को लिन बाँकी रहेको पाइएको थियो । समितिले समग्रमा २९ हजार १२७ लाइसेन्स खारेज गर्न भनेको थियो ।
एपका रूपमा डिएलआरएस र इडिएलभिआरएस प्रणालीमा म्याच नभएको, तर बायोमेट्रिक लिइसकिएका १५ हजार २३८ र पेपरकार्ड विधिमार्फत इडिएलभिआरएस प्रणालीमा समावेश भएको, तर डिएलआरएस प्रणालीमा फेला नपरेका ५८ हजार ३४६ गरी कुल ७३ हजार ५८४ लाइसेन्स ‘भेरिफाई’ गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
समितिको सिफारिसअनुसार २९ हजार १२७ लाइसेन्स भने खारेज भइसकेका छन् । बाँकी ७३ हजार ५८४ को हकमा भने विभागले जिल्लाअनुसार वर्गीकरण गरी प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘भेरिफाई’का निम्ति पठाएको थियो । सोही प्रतिवेदन अहिले विभागमा गायब भएको विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले बताए । उनले भने, ‘लाइसेन्स रुजु गर्न प्रदेश पठाइयो । त्यसका लागि टिप्पणी नै उठाइएका थिए । विवरण पनि सोही फाइलमा थियो । अहिले त्यो फाइल नै विभागमा छैन । डाटा राख्ने अधिकारीले डाटा राख्नुपर्ने हो । यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । डाटा हेर्ने अधिकारीसँग बैठक राखेर यस विषयमा सोधपुछ गरिनेछ ।’
जिम्मेवारीबाट हटिसकेका कर्मचारीको युजर आइडी प्रयोग गरेरसमेत नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको पाइएपछि घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले गरेको थियो । यस क्रममा सिआइबीले विभागका १२ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि विभागबाट तीनपटक सिफारिस भएको र तीनै सिफारिसमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर भएको, तर पछिल्लोपटक भने कुनै सिफारिस नआएको सिआइबी प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए ।
उनले भने, ‘कारबाहीका निम्ति विभागबाट तीनवटा सिफारिस पत्र आएका थिए । तीनवटामै हामीले अनुसन्धान ग¥यौँ । मुद्दा अहिले अदालतमा दर्ता भएको छ । तर, त्यसपछि थप अनुसन्धान गर्नका लागि विभागबाट पत्र आएको छैन । त्यसैले यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।’
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन अघि बढाइरहेको छ । नक्कली लाइसेन्सका हजारभन्दा बढी विवरणमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यस क्रममा तत्कालीन समयमा लाइसेन्स जारी गर्न भूमिका खेलेको देखिएका चार सयभन्दा बढी कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण अख्तियारले हेरिरहेको छ । तर, मुद्दा भने अझै दर्ता गर्न सकेको छैन ।
शंकास्पद लाइसेन्स धमाधम सक्कली !
शंकास्पद लाइसेन्स छानबिन समितिले मुलुकभरका ७३ हजार ५८४ लाइसेन्स ‘भेरिफाई’ गर्न भनेको थियो । लाइसेन्स जारी भएका कार्यालयका आधारमा विभागले सबै लाइसेन्स भेरिफाई गर्न प्रदेश पठायो । जसमध्ये मधेश प्रदेशले सिफारिस भएर गएकामध्ये तीन हजार ६१० लाइसेन्स सक्कली रहेको विवरण विभागमा पठाएको छ । ती लाइसेन्स एक हजार ४७२ सिराहाको लहान र दुई हजार १३८ धनुषाको जनकपुरबाट जारी भएका थिए । तर, तथ्यांक नहुँदा मधेश प्रदेशबाट कति प्रतिशत लाइसेन्स भेरिफाई भएर आए भन्ने यकिन विवरण दिन विभागले सकेको छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाले गत १४ मंसिरमै लाइसेन्स भेरिफाई गरी विभागमा पठाएको थियो ।
कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘चालक अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा भेरिफाई गरी गलत तरिकाबाट जारी भए/नभएको यकिन गरी पठाउन भनी श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेश जनकपुरधामको प.सं.२०८०/०८१ च.नं. ३२६ अनुसार यकिन गरी पठाउन भनी लेखिआएकाले यस कार्यालयमा रहेका रेकर्डहरू भेरिफाई गरी पठाइएको छ ।’
सिआइबीका अनुसार भेरिफाई गर्न गण्डकी प्रदेश पठाइएका शंकास्पद लाइसेन्स पनि सक्कली बनाउने खेल भइरहेको छ । शंकास्पदमध्ये सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशबाट जारी भएका लाइसेन्स छन् । विभागले पत्राचार गरेका सबै शंकास्पद लाइसेन्स सक्कली रहेको भन्दै पत्रचार गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
