राज्यकोषमा मन्त्रीका स्वकीयको ‘रजगज’ : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका ‘स्वकीय’को तलबमै मासिक ६३ लाख खर्च

आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारको नीति छ । तर, थिति ठिक उल्टो छ । राज्यकोषमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै दुरुपयोग गरेका छैनन्, तिनका सचिवालयको रजगज पनि उस्तै छ । निश्चित मापदण्ड र औपचारिक प्रक्रियाविना आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ता र विश्वासपात्रलाई सचिवालय (स्वकीय र निजी)मा राखेर राज्यकोषको दोहन चलिरहेको छ ।

कानुनत: मन्त्रीहरूलाई निजी सचिवालयमा निजामती सेवाअन्तर्गत नियुक्त भएका कर्मचारीको सुविधा दिने व्यवस्था छ । मन्त्रीको निजी तथा राजनीतिक भेटघाटलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रीनिवासमै सीमित रहने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत गराई स्वकीय सचिवालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, कैयौँ मन्त्रीले तोकिएभन्दा बढी कर्मचारी राखेका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयमै बसेर अनधिकृत पहुँच राख्नेदेखि नियमले दिँदै नदिएको सुविधा लिएर आर्थिक दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 

हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कम्तीमा २०० कर्मचारी कार्यरत छन् । आठ मन्त्रीले तोकिएभन्दा बढी कर्मचारी राखेका छन् । २९ भदौ ०६८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीलाई ३४, उपप्रधानमन्त्रीलाई आठ र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई सात–सात कर्मचारी राख्ने सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस्तो कर्मचारीको दरबन्दी संख्या बढाएर ४१ पुर्‍याएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दरबन्दीभन्दा दुई कर्मचारी बढाएर १० जना राखेका छन् भने अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयमा नौ कर्मचारी छन् । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले त दरबन्दीभन्दा चारजना बढी अर्थात् ११ कर्मचारी राखेका छन् । त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखक, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको सचिवालयमा ९–९ कर्मचारी छन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाको सचिवालयमा ८–८ स्वीकृत कर्मचारी छन् । 

मन्त्रीको निजी तथा राजनीतिक भेटघाटलाई सहजीकरणका लागि मन्त्रीनिवासमै सीमित रहने अधिकार तोकिएका यी कर्मचारी सरकारी निर्णयमा पहुँच राख्ने, गोप्य डकुमेन्ट हेर्ने, सरुवा बढुवालगायतमा ‘डिल’ गर्ने अनधिकृत धन्दामा सक्रिय रहेको सरकारी अधिकारीहरूको गुनासो छ । राज्यले नदिएको सेवासुविधाको समेत दोहन गरेका छन् । गाडी, भत्ता, मोबाइल खर्चदेखि विदेश भ्रमणसमेत गरेका छन् । सबैको सुविधामा एकरूपता पनि छैन, मनपरी छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रशासन उमेश मैनाली मन्त्रीका स्वकीय कर्मचारीले मन्त्रालयमा कार्यकक्ष लिएर बस्नु र सरकारी कामकाजमा रुचि देखाउनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘स्वकीय कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा कार्यकक्ष बनाएर बस्नु नै सैद्धान्तिक रूपमा गलत अभ्यास हो । मन्त्रीको भेटघाट मिलाउनेबाहेक सरकारी कामकाजमा चासो राख्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन । तोकिएभन्दा बढी तलब वा सेवासुविधा पनि दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त स्वकीय कर्मचारीहरू मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रिया, अनुगमनदेखि कर्मचारी सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्दै आइरहेका छन्, यो गलत हो ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका दुई सय स्वकीय कर्मचारीका लागि मासिक ६३ लाख खर्च हुने गरेको छ । जुन वार्षिक रूपमा सात करोड ५६ लाख हुन आउँछ ।

निजी सचिवालयमा पनि नियमविनै कर्मचारी नियुक्ति र सुविधा
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, ०४९ ले उनीहरूलाई कार्यकालभरका लागि निजी सचिवालयका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, कार्यालयका सामान, फर्निचर तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी सबैको व्यवस्था नियमावलीले तोक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सरकारले नियमावली नै बनाउन सकेको छैन । जसकारण निजामतीतर्फबाट उपलब्ध हुने निजी सचिवालयका कर्मचारी र उनीहरूको सेवासुविधामा मनपरी भइरहेको छ । निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने सवारीसाधन र इन्धनको सुविधामा पनि एकरूपता छैन ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको निजी सचिवालयमा पाँच स्थायी र दुई करारका गरी सात कर्मचारी छन् । उपसचिव बद्रीप्रसाद तिवारी, शाखा अधिकृत (प्राविधिक) लक्ष्मी ऐर भण्डारी, नासु ओमकारप्रसाद विष्ट, कम्प्युटर अपरेटर मनोजबहादुर चन्द, कार्यालय सहयोगी बुद्धिबहादुर गुरुङ तथा करारका कार्यालय सहयोगी जयबहादुर क्षेत्री र सल्मा कपाली छन् । भण्डारी, चन्द र क्षेत्रीलाई दुईपांग्रे सवारीसाधन र जनही ८ लिटर  इन्धनको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निजी सचिवालयमा उपसचिव इन्दिरा थापा, शाखा अधिकृत वासुदेव खनाल र कम्प्युटर अपरेटर दावा शेर्पा कार्यरत छन् । थापा र खनाल स्थायी र शेर्पा करारका कर्मचारी हुन् । शेर्पालाई मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको छ भने सबैलाई सवारी सुविधाअन्तर्गत गाडी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निजी सचिवालयमा ९ कर्मचारी कार्यरत छन् । नेपाल टेलिकमबाट काजमा आएका सूचना प्रविधिविज्ञ इन्जिनियर (१०औँ तह) शालिग्राम पराजुली स्थायी कर्मचारी हुन् । उनलाई गाडी सुविधा छ । त्यस्तै, उपसचिव सुरथ पोख्रेल र शाखा अधिकृत राजकुमार दुलाल पनि सरकारका स्थायी कर्मचारी हुन् र दुवैलाई गाडी सुविधा छ । नेपाल टेलिकमबाटै काजमा आएका इन्जिनियर (सातौँ तह) प्रमोद घिमिरे, मुद्रण विभागबाट काजमा ल्याइएका नासु बालकृष्ण भण्डारी र लीला भण्डारी तथा कम्प्युटर अपरेटर सन्तबहादुर स्याङ्तान स्थायी कर्मचारी हुन् । उनीहरूलाई गाडी सुविधा छैन । त्यस्तै, करारमा नियुक्त कार्यालय सहयोगी भगवती भण्डारी र अर्जुन कुँवरलाई पनि गाडी सुविधा छैन ।

सिमेन्ट उद्योग बन्द गरेर कर्मचारी मन्त्रीको निजी सचिवालयमा भर्ती
सबैभन्दा ठुलो निजी सचिवालय उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको छ । उनको निजी सचिवालयमा उपसचिव सुमन धिताल स्थायी पदमा कार्यरत छन् । उनीसँग बा२झ २३०५ नम्बरको गाडी सुविधा छ । सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग अहिले बन्द छ । त्यहाँबाट काजमा ल्याइएका सहायक प्रबन्धक (आठौँ) सबला सिग्द्याल, सहायक प्रबन्धक (छैटौँ) दीपा अधिकारी, सहायक प्रबन्धक (छैटौँ) सूचना आचार्य र जनस्वास्थ्य निरीक्षक रूपेश चापागाईं कार्यरत छन् । त्यसबाहेक मन्त्रालयबाट स्थायी रूपमा नासु हरिकृष्ण फुँयाल र मञ्जुकुमारी शर्मा कार्यरत छन् । त्यस्तै, राजेश धिमाल अस्थायी तथा बिरा महतो र श्यामकुमार देउजा करारमा कार्यालय सहयोगीमा कार्यरत छन् ।

मन्त्रीका सहयोगीहरूको गाडी मोह

पर्यटनमन्त्री र राज्यमन्त्रीका सचिवालयलाई ६ वटा गाडी
पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीका सचिवालयमा ६ वटा गाडी प्रयोगमा छन् । गाडी प्रयोगको विवरणमा पर्यटनमन्त्रीले २०१२ मोडेलको सोनाटा जिएलएस कार प्रयोग गर्छन् । मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागि स्कर्पियो र २००६ मोडेलकोे कार व्यवस्था गरिएको छ । राज्यमन्त्री चौधरीका लागि स्कर्पियो २०१३ मोडेलको जिप र स्पोर्टेज २०११ मोडेलको जिप उपलब्ध छन् । त्यस्तै, राज्यमन्त्रीको उपस्वकीय सचिवका लागि फोनिक्स २०१६ मोडेलको मोटरसाइकल व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटनमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फ उपस्वकीय सचिव तालबहादुर रावत (पारिश्रमिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ) र स्वकीय अधिकृत दिनेशकुमार शाही (पारिश्रमिक ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ) कार्यरत छन् । त्यस्तै, प्रशासन सहायक खडकप्रसाद पाण्डे (३४ हजार ७३० रुपैयाँ), कार्यालय सहयोगी मदनकुमार सुनार र रोशनी रावल (जनही २७ हजार ६१२ रुपैयाँ) छन् । दैनिक भ्रमण भत्ताका रूपमा उपस्वकीय सचिव र स्वकीय अधिकृतलाई १६००, प्रशासन सहायकलाई १२०० र अन्यलाई १००० उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, प्रेस संयोजकको जिम्मेवारीमा अंगराज न्यौपाने र भूपेन्द्र शाह ठकुरी छन्, तर उनीहरूको नियुक्ति मिति, पारिश्रमिक र भ्रमण भत्ताबारे विवरण खुलाइएको छैन ।निजी सचिवालयतर्फ उपसचिव (निजी सचिव) पद १० वैशाख ०८२ देखि रिक्त छ । शाखा अधिकृत सरोज

अर्याल २१ असार ०८१ देखि, नायब सुब्बा मिमराज जैशी १३ जेठ ०८२ देखि काजमा र कम्प्युटर अपरेटर लोहसप्रसाद सिग्देल ६ साउन ०८१ देखि काजमा कार्यरत छन् । त्यस्तै, कार्यालय सहयोगी लालबहादुर खड्का स्थायी रूपमा र कल्पना शाही करारमा कार्यरत छन् ।

कृषिमन्त्रीको सचिवालयका अधिकांशलाई गाडी र मोटरसाइकल
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको निजी र स्वकीय सचिवालयका अधिकांश कर्मचारीलाई गाडी र मोटरसाइकलको सुविधा छ । निजी सचिवालयतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, लमजुङबाट आएका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रोशन अधिकारीसँग गाडी सुविधा छ र मासिक ६४ लिटर डिजेल उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, कीर्तिपुरबाट आएका बागवानी विकास अधिकृत संयम पण्डितलाई गाडी र मासिक १० लिटर पेट्रोलको सुविधा छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिबाट आएका प्रशासनिक अधिकृत दयानिधि दवाडी, राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाबाट आएका पशु सेवा प्राविधिक पुष्कर नेपाल र रेडियो नेपालबाट आएका (छैटौँ) संवाददाता प्रवीण पोखरेललाई मोटरसाइकल र १० लिटर पेट्रोल सुविधा छ ।

स्वकीय सचिवालयतर्फ उपस्वकीय सचिव नवराज तिमिल्सिनालाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पारिश्रमिकसहित गाडी सुविधा र मासिक ६४ लिटर डिजेल दिइएको छ । स्वकीय अधिकृत होमबहादुर गुरुङलाई ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ पारिश्रमिकसहित मोटरसाइकल सुविधा र मासिक १० लिटर पेट्रोल, प्रशासन सहायक लक्ष्मी सिलवाललाई ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिकसहित मोटरसाइकल सुविधा र मासिक १० लिटर पेट्रोल दिइएको छ । कार्यालय सहयोगी अंगीता जोगी र जुन भुजेललाई जनही २४ हजार ७०२ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको छ । दुवैलाई मोटरसाइकल सुविधा तथा १० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका १० गाडी ऊर्जामन्त्रीका स्वकीयहरूलाई
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उनका सचिवालयका कर्मचारीहरूले हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको सामान्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार मन्त्रीको सचिवालयले तीन बिवाइडी इभी, टोयोटा कार, महिन्द्रा जिप, दुई टाटा इभी, तीन टोयोटा जिप लिएका छन् । 

मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फ स्वकीय उपसचिव भुपालमान बस्नेत छन् । उनलाई मासिक ४८ हजार ७३७ पारिश्रमिकसहित गाडी सुविधा उपलब्ध छ । स्वकीय अधिकृत उज्वल कोइरालालाई मासिक ४३ हजार ६८९, प्रशासन सहायक राजेन्द्र बस्नेतलाई ३४ हजार ७३०, कार्यालय सहयोगी देवी पाण्डे र करुणा लामालाई २४ हजार ७०२ रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिइएको छ । 

साथै, आर्थिक सल्लाहकार अमित श्रेष्ठ, कानुनी सल्लाहकार सेवक पोखरेल, प्रेस संयोजक अच्युत रेग्मी र प्रेस सल्लाहकार सन्तोष मिश्र अवैतनिक रूपमा कार्यरत छन् । निजी सचिवालयतर्फ निजीसचिव संजीव राय स्थायी पदमा कार्यरत छन् । उनलाई ४८ हजार ७३७ पारिश्रमिकसहित इभी गाडी सुविधा उपलब्ध छ । नायब सुब्बा पूर्ण गुरुङ स्थायी पदमा कार्यरत छन् र उनको पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० छ । 

स्वास्थ्यमन्त्रीका सचिवालयलाई ५ गाडी
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलका लागि बा.प्र.०१–००२झ–६५१७ नम्बरको गाडी प्रयोगमा छ । जसका लागि मासिक २०५ लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै, क्वार्टर प्रयोजनका लागि बा१०च ८५९० नम्बरको गाडी प्रयोगमा छ । जसका लागि ५० लिटर इन्धन उपलब्ध छ । उनका स्वकीय उपसचिव दुर्गाप्रसाद घिमिरेलाई पनि गाडी सुविधा दिइएको छ । उनले मासिक ५० लिटर इन्धन पाउँछन् । त्यस्तै, प्रशासन सहायक मनोज आचार्यका लागि गाडीसहित ५० लिटर इन्धन उपलब्ध गराइएको छ । बा२झ–१०८६ नम्बरको गाडीको प्रयोगकर्ता र इन्धनबारे विवरण खुलाइएको छैन । प्रेस संयोजकको रूपमा पवन पौडेललाई नियुक्ति दिइए पनि उनीबारे नियुक्ति, पद, पारिश्रमिक तथा गाडी–इन्धन सुविधाको विवरण खुलाइएको छैन ।

स्थानीय तहमा कैफियत देखाउने महालेखाले संघको बेथितिमा आँखा चिम्लियो
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मापदण्डविनै स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेको भन्दै १५२ स्थानीय तहमाथि कैफियत देखाएको छ । तर, संघमा मापदण्डविपरीत स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्ने र मनपरी सेवासुविधा बाँड्ने गतिविधिप्रति भने आँखा चिम्लिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्च प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०७७/११/२५ को परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख भए तापनि सोअनुसार मापदण्ड बनाएको देखिएन । यो वर्ष १५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी आठ करोड १२ लाख ३८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइयो ।’ 

स्वकीयहरूले मन्त्रालयमा कार्यकक्ष लिएर बस्नै मिल्दैन : उमेश मैनाली पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
वास्तवमा कानुनले निजी सचिवालयलाई मात्रै चिन्छ । स्वकीय सचिवालय भनेको मन्त्रीको निवासमा भेटघाट मिलाउन समन्वय गर्न राखिने कर्मचारी हुन् । कानुनी व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी सिर्जना गरी स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी राख्ने गरिएको छ । स्वकीय कर्मचारीहरू त मन्त्रालयमा कार्यकक्ष बनाएर बस्नु नै सैद्धान्तिक रूपमा गलत अभ्यास हो । मन्त्रीको भेटघाट मिलाउनेबाहेक सरकारी कामकाजमा चासो राख्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई हुँदैन । तोकिएको भन्दा बढी तलब, सेवा–सुविधा दिनु पनि हुँदैन । यहाँ त स्वकीय कर्मचारीहरूले मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रिया, अनुगमनदेखि कर्मचारी सरुवा–बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्दै आइरहेका छन् । यो गलत हो ।