- वि.सं २o८२ श्रावण १० शनिबार
६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा शृंखलाबद्ध ‘सेटिङ’ भेटिएको छ । अनिवार्य प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गर्दै राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचिएको छ । त्यति मात्र होइन, सत्ता साझेदारी गरिरहेका कांग्रेस–एमालेले आठ अर्बभन्दा बढीको पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा पनि भागबन्डा गरेका छन् । टेन्डर टुक्र्याएर पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिइएको छ ।
पासपोर्ट छपाइ गर्ने प्रिन्टर संख्यामा समेत ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा उल्लेख गरिएभन्दा फरक प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ । प्रिन्टरको संख्याबारे बोलपत्रमा स्पष्ट रूपमा ‘एन प्लस वान’ प्रणाली अनिवार्य छ । जसअनुसार दुईवटा नियमित छपाइका लागि त्यसमध्ये कुनै बिग्रिएमा अर्काे एउटा जगेडा प्रिन्टर चाहिने सर्त थियो ।
पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडासले दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरिएको थियो । पछि मापदण्ड मिलाउन कम्पनीसँग ‘बोनस’स्वरूप तेस्रो प्रिन्टर सित्तैमा दिने प्रतिबद्धता गराएर कागजात थप्न लगाइएको थियो । तर, यस आर्थिक प्रस्तावपत्रमा समावेश नभएकाले कानुनी रूपमा भेरिडास तेस्रो प्रिन्टर उपलब्ध गराउन बाध्य हुनेछैन ।
ठेक्कासम्बन्धी कागजातअनुसार टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ४.२.१२ मा ‘एन प्लस वान’को व्यवस्था छ । पासपोर्टको सेवा संवेदनशील भएकाले एउटा जगेडा प्रिन्टर व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । घण्टामा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म घण्टामा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्ने प्रिन्टर नै निर्माण नभएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा दुईवटा प्रिन्टर नियमित छपाइमा र एउटा जगेडाका लागि राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, भेरिडासले दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । सर्तअनुसार छपाइ नगरेको जरिवाना हुने प्रावधान हेरेर भेरिडास स्वीकार गरिएको छ ।
शंकाको सुविधा दिएर योजनाबद्ध रूपमा ठेक्का दिएपछि राहदानी छपाइको निर्णय विवादमा परेको हो । यससम्बन्धी विवादमा विभागले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पठाएको जवाफमा ‘बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएबमोजिम पेनाल्टी लागू हुने भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा यसको सुनिश्चितता गरिने नै हुँदा बोलपत्रमा भेरिडासको प्राविधिक रूपमा अपुग वा अयोग्य नहुने देखी सारभूत रूपमा सफल नै मानिएको’ भनिएको छ ।
यस्तो निर्णयले भावी दिनमा पासपोर्ट छपाइ नै प्रभावित हुन सक्ने विभागका अधिकारीको चिन्ता छ । बोलपत्रको प्रावधानअनुसार दिनमा ६ हजार पासपोर्ट छाप्नुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रिन्टर दिनमा ६ घण्टा चलाउने र एउटाले प्रतिघण्टा ५–६ सय पासपोर्ट छाप्ने क्षमताको प्रिन्टर दिन लागिएको छ । अतिरिक्त प्रिन्टरको ग्यारेन्टी नभएकाले एउटा प्रिन्टर बिग्रनेबित्तिकै समस्या आउने जोखिम छ ।
भेरिडासका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने आफूहरूले जगेडा प्रिन्टरसहितको व्यवस्था गर्ने दाबी गर्छन् । ‘हामीले प्रतिघण्टा आठ सयवटा पासपोर्ट छाप्ने दुई प्रिन्टर दिने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘साथै, एउटा प्रिन्टर सित्तैमा दिने पनि प्रतिबद्धता छ, त्यसकारण छपाइमा कुनै समस्या हुँदैन ।’ थापाले एउटा प्रिन्टरले प्रतिघण्टा आठ सय पासपोर्ट छाप्ने दाबी गरे पनि उनका वकिलले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पेस गरेको बहस नोटमा भने ५–६ सय प्रति मात्र छाप्न सक्ने स्वीकार गरेका छन् ।
भेरिडासले आर्थिक प्रस्तावमा १२ लाख युरोका दरले दुईवटा प्रिन्टरको प्रस्ताव गरेको छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको अर्काे कम्पनी आइडिमियाले भने नौ लाख अमेरिकी डलरका दरले तीनवटा प्रिन्टरको प्रस्ताव गरेको थियो । आर्थिक मूल्यांकनमा कम हुनका लागि र तेस्रो प्रिन्टर बाध्यकारी नहुन भेरिडासलेले चलाखी गरेकोमा राहदानी विभागले यसलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । एउटै प्रिन्टरको मूल्य करिब १७ करोड रुपैयाँ पर्ने भएकाले यसमा ठुलो चलखेल देखिएको छ ।
विवादित बनेको यो ठेक्का जर्मन कम्पनीद्वय म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई टेन्डर दिलाउनका लागि सर्भरसम्बन्धी प्रावधानमा पनि विशेष निर्णय गरिएको छ । टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा ‘ब्लेड सर्भर’को प्रावधान राखिएकोमा दुवै जर्मन कम्पनीले पुरानो प्रविधिको र सस्तो पर्ने ‘र्याक सर्भर’को प्रस्ताव गरेका छन् । तर, पनि विशेष निर्णय गरेर त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ । जबकि क्षमता र मूल्य दुवैका दृष्टिकोणले यी दुई सर्भरमा ठुलो भिन्नता छ ।
आइडिमियाले एउटै सर्भरको मूल्य एक लाख १० हजार डलर प्रस्ताव गरेकोमा जर्मन कम्पनीद्वय आइडी सर्भिस र भेरिडासले २२ हजारका दरले प्रस्ताव गरेका छन् । कमसल सर्भर भएकाले उनीहरूले सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरी त्यहीअनुसार ठेक्का पाएका हुन् ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार हाल राहदानी छपाइमा ‘र्याक सर्भर’ प्रयोग हुँदै आएको छ । सो सर्भरका कारण सेवा प्रोसेसिङ क्षमता अपेक्षित छिटो छैन । वेला–वेला सर्भरमा समस्या आउने गरेको छ । सोही आधारमा नयाँ टेन्डरमा ‘ब्लेड सर्भर’ अनिवार्य गरिएको थियो । तर, बोलपत्र स्वीकार गर्दा ‘र्याक सर्भर’ले पनि काम गर्ने भन्दै दबाबका भरमा निर्णय गरिएको थियो ।
विभागले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिले सर्भरलगायत विभिन्न ६६ वटा प्राविधिक विषयमा जर्मन कम्पनीको प्रस्तावमा बोलपत्रका प्रावधान नमिलेको औँल्याएको थियो । १२ सदस्यमध्ये ६ जनाले जर्मन कम्पनी प्राविधिक रूपमै अयोग्य हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । सोही कारण उपसमितिले सो विषयमा निर्णय दिन सकेको थिएन ।
उपसमितिले निर्णय नगरेपछि विभागका निर्देशक सुनीलकुमार केसीको अध्यक्षतामा अर्काे समिति गठन गरी स्वीकार गर्ने विवादास्पद निर्णय भएको थियो । प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले सर्भरलगायत विषयमा अनुत्तीर्ण मानेको कम्पनीलाई मूल समितिबाट योग्य ठहराउने निर्णय ठेक्का विवादको मूल प्रश्न हो । यो विषयमा विभागभित्रै पनि विवाद छ ।
ठेक्का पाउने कम्पनीले पेस गरेको टेन्डर डकुमेन्टमा पनि ‘पार्सियल्ली कम्प्लयान्ट’ अर्थात् आंशिक रूपमा मात्र अनुरूप भनेर पेस गरेको छ । सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरूका अनुसार यस्ता विषयमा कि बोलपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको ‘अनुरूप भन्ने’ हुन्छ कि ‘अनुरूप छैन भन्ने’ हुन्छ । तर, यो ठेक्कामा ‘आंशिक रूपमा अनुरूप’ भन्ने कम्पनीलाई छानिएको छ ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार ‘ब्लेड सर्भर’को क्षमता १० युनिट फर्म फ्याक्टर हुनेमा र्याक सर्भरको दुई युनिट मात्र हुने भएकाले स्विचिङ सिस्टम नै सुस्त हुन्छ । ‘यसले राहदानीको काम गर्न ढिलाइ हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
यस टेन्डरमा अर्को विवादित विषय विदेशी विनिमयदरको मूल्यांकनसम्बन्धी छ । सामान्यतया आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमयदरअनुसार मूल्यांकन हुनेमा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विनिमयदरलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिएको छ । ९ फागुन ०८१ मा प्राविधिक र १४ जेठ ०८२ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । १४ जेठको विनिमयदरअनुसार मूल्यांकन गर्दा आइडिमियाको प्रस्ताव सस्तो पर्ने भएपछि ९ फागुनको मितिअनुसार निर्णय गरिएको छ । जर्मन कम्पनीले युरोको प्रस्ताव गरेकोमा फ्रेन्च कम्पनीले अमेरिकी डलरमा प्रस्ताव गरेको थियो । फागुनको तुलनामा जेठमा युरोको दररेट एक युरोमै १० रुपैयाँभन्दा धेरै बढेको थियो भने अमेरिकी डलरको सटही दर भने एक रुपैयाँ घटेको थियो । सोही कारण फागुनको विनिमयदरअनुसार आर्थिक मूल्यांकन गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बोलपत्र खोल्ने दिनमा राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी विनिमयदरको बिक्रीदरअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बोलपत्र खोल्ने दिन भन्नाले सामान्यतया आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने दिन भनेर बुझिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको अस्पष्ट प्रावधानमा खेलेर देशलाई नै घाटा हुने गरी निर्णय गरिएको छ ।
नियमावलीमा यससम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान नभएपछि त्यसमा खेलेर प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने दिनअनुसारको दररेटमा मूल्यांकन गरिएको छ । तर, ठेकदार कम्पनीको स्वार्थ केन्द्रमा राखेर राहदानी विभागले मूल्यांकन निर्णय गरेपछि ६४ लाख थान राहदानी छपाइको टेन्डर विवादमा परेको हो । यसले लागतसमेत बढाएपछि विभागले राज्यलाई भन्दा विदेशी व्यापारीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा शुक्रबार नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रारम्भिक छानबिन थालेको छ ।
६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का कांग्रेस र एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का एमालेका ठेकेदारलाई
सत्ता साझेदारी गरिरहेका कांग्रेस–एमालेले पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा पनि भागबन्डा गरेका छन् । बोलपत्रमा शृंखलाबद्ध मिलेमतो देखिँदा सत्तासाझेदार दलनिकटका ठेकेदार (ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनीका नेपाल एजेन्ट)ले टुक्र्याएर ठेक्का पाउनु पनि सन्देहपूर्ण देखिएको छ । टेन्डरलाई प्याकेज १ र प्याकेज २ गरी टुक्र्याएर ठेक्का दिइएको छ ।
प्याकेज १ को ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपालका प्रतिनिधि व्यवसायी मनिन्द्रकुमार मल्ल हुन् । उनी एमालेनिकट भएर ठेक्कापट्टामा आबद्ध छन् । उनले पासपोर्टको सिस्टम तयार गर्ने एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका छन् ।
राहदानी छपाइको मूल ठेक्का भने भेरिडासले पाएको छ । जसको नेपालका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार रहेका सुनील थापाका छोरा सिद्धार्थको परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालगायत कांग्रेस नेताहरूसँग निकटता छ । उनले ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए । ६ अर्ब ११ करोडमा ठेक्का दिइए पनि युरोमा भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले त्यसको लागत आठ अर्बभन्दा धेरै पर्ने अवस्था छ । सम्झौता भएको दररेटभन्दा अहिले एक युरोकै दररेट १७ रुपैयाँ धेरै भइसकेको छ ।
थापा भने राजनीतिक परिवारको व्यक्तिका रूपमा यो ठेक्कालाई जोड्न नहुने बताउँछन् । पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफूले ठेक्का पाएको र ठेक्का नपाउने कम्पनीले अनावश्यक विवाद गरेको उनको भनाइ छ ।
मिलेमतोमा ठेक्का दिएको आरोप लगाउँदै १५ वर्षदेखि नेपालको पासपोर्ट छापिरहेको आइडिमियाले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको छ । कम्पनीले दुवै ठेक्का पाएको खण्डमा क्रस प्याकेज छुटको प्रस्ताव गरेको थियो । एउटै ‘ब्लेड सर्भर’ले काम गर्ने भएकाले लागत कम पर्ने भन्दै उसले छुटको प्रस्ताव गरेको थियो ।
जसअनुसार आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव जर्मन कम्पनीको भन्दा २८ करोड ९५ लाख सस्तो हुने उनको दाबी थियो । त्यो दाबीसहित उसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा समितिले विभागकै निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कम्पनी सर्वाेच्च गएकोमा पुनरावेदन नै दरपिठ भएको थियो । दरपिठविरुद्ध पनि अर्काे रिट दायर भएको छ ।
अर्काेतर्फ एउटै ठेक्का दुईवटा कम्पनीले पाउँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्नेसमेत जोखिम छ । अहिले आइडिमियासँग पासपोर्टसम्बन्धी डाटा छ भने छपाइको काम अर्काे कम्पनी भेरिडासले गर्ने भएकाले यसमा समस्या आउन सक्ने जोखिम छ ।
उता, राहदानी विभागले भने सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएकाले यसमा समस्या नआउने दाबी गरेको छ । विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी दुई जर्मन कम्पनीसँग छिट्टै सम्झौता गरिने र त्यसको २१० दिनपछि ती कम्पनीले छपाइ सुरु गर्ने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक तस्र्थराज अर्यालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै ठेक्का दिइएको र यस विषयमा सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्रस्ट भइसकेकाले कुनै विवाद नभएको बताए ।
टेन्डरको विवाद चलिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री राणा जर्मनीमा
नेपालमा पासपोर्ट छपाइको ठेक्कासम्बन्धी विवाद चलिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भने जर्मनी पुगेकी थिइन् । खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को सम्मेलनमा भाग लिन असार दोस्रो साता इटाली पुगेकी उनले जर्मनीको बर्लिनसमेत पुगेर त्यहाँका विदेशमन्त्री डा. जोहान डेविड वेडफुलसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सरकारको समेत स्वामित्व रहेका दुई जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका छन् । पासपोर्टको ठेक्कामा परराष्ट्रमन्त्री राणाले सुरुदेखि नै चासो राख्दै आएको राहदानी विभाग स्रोत बताउँछ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन बिहीबार र शुक्रबार पटकपटक फोन गर्दा पनि मन्त्री राणा सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । नयाँ पत्रिकाले गरेको ‘टेक्स्ट मेसेज’को समेत उनले जवाफ फर्काइनन् ।
