मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

‘नैतिक प्रश्न’ भन्दै विपक्षीले मागे लेखा समिति सभापतिको राजीनामा, कांग्रेस सांसदको पनि साथ

सहकारी ठगीमा जोडिएपछि नैतिक प्रश्न उठेको सांसदहरूको आरोप

विपक्षी दलहरूले नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् । संसदीय अभ्यासअनुसार लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणाको समर्थन गर्दै सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले पनि त्यसमा सर्मथन जनाएका छन् । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र विपक्षी रास्वपाका सांसदले अहिलेका सभापति सत्तापक्षको हुँदा समिति सरकारको लाचार छायाजस्तो बनेको, उनीमाथि सहकारी ठगीको विषयमा नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै राजीनामा मागेका हुन् । तर, एमालेका सांसदहरूले भने समितिको नेतृत्वबारे निर्णय राजनीतिक शीर्ष तहको सहमतिपछि मात्रै हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । 

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्षको दलबाट सभापति रहिरहँदा समितिका कामकारबाही प्रभावित भएको बताए । उनले सरकारका गलत कामसँग सम्बन्धित उजुरीमा छलफल नभएको र सभापतिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्दा पनि पदमा कायम रहनुले सरकारले गरेका कुकर्मलाई वैधानिकता दिन खोजिएको शंका उत्पन्न भएको बताए । सरकारले गरेका दुष्कर्मको प्रतिवाद गर्ने र उजुरी छानबिन गर्ने भन्दा पनि उजुरी रोक्ने, छोप्ने र कुकर्मलाई वैधानिकता दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ थियो । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संसदीय परम्पराअनुसार लेखा सभापति विपक्षीले पाउनुपर्ने बताए । यस्तै, माओवादीकै अमनलाल मोदीले सभापतिलाई नैतिकता देखाउन आग्रह गरे । 

रास्वपा सांसद हरि ढकालले पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने र विगतमा सत्तारूढ दलका सांसदले सभापति नछाडेको गलत उदाहरण दिएर कुतर्क नगर्न अनुरोध गरे । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि मार्गप्रशस्त गर्न सभापतिलाई अनुरोध गरे । विपक्षीले सभापतिको राजीनामा मागेपछि प्रमुख सत्तारूढ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले राजनीतिक शीर्ष तहमा सहमति भए समितिको नेतृत्व छोड्न तयार रहेको बताए । कांग्रेस सांसद देव तिम्सिनाले अर्काे बैठकमा नेताहरूसँग बसेर सभापति फलानोलाई दिने निर्क्योल गरेर आउन माग गरे । सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राजनीतिक रूपमा उठाएका विषय राजनीतिक तहबाटै हल हुने भन्दै आफूले टिप्पणी नगर्ने दोहोर्‍याए ।

‘अध्यादेशका प्रावधान आपत्तिजनक छन्, छलफल चलाऔंँ’
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल, कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका प्रावधान आपत्तिजनक र संविधानसँग बाझिने खालको रहेको भन्दै समितिमा छलफल चलाउन प्रस्ताव गरे । सांसद गौतमले बजेट रकमान्तर गर्ने अध्यादेशको व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने भन्दै छलफल चलाउने माग गरे । सांसद दाहालले भने, ‘जे–जस्ता गम्भीर प्रकृतिका दीर्घकालीन असर राख्ने विषय आएका छन्, यसले सीमित केही व्यक्ति र व्यापारीलाई पोस्न आएको हो कि कि भन्ने आशंका छ । यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ सिंहले अध्यादेश संविधानसम्मत नरहेको र लेखा समितिको अधिकार खोस्ने गरी आएको टिप्पणी गरे । विपक्षीबाट अध्यादेशको आलोचना भएपछि एमाले सांसद गोकुल बाँस्टोकाले अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक नरहेको र संविधानमै व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

माओवादी सांसद दाहाल र एमालेका लामाबिच घोचपेच
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल र एमाले सांसद तारालामा तामाङबिच जुहारी चल्यो । तामाङले अबदेखि बैठकमा राजीनामाको विषय उठाए राम्रो नहुने चेतावनी दिएपछि विवाद भएको हो । दाहालले ‘राम्रो हुँदैन भनेर कुस्ती खेल्न खोजेको हो’ भनेर प्रश्न गर्दा ‘त्यही बुझ्दा हुन्छ’ भनेर तामाङले जवाफ दिए । त्यसपछि विवाद झन चर्किएको थियो । 

असंसदीय शब्द प्रयोग गरेर आफूहरूको बोल्ने अधिकारमाथि धावा बोलेको, मुख बन्द गर्न खोजेको भन्दै दाहालले रेकर्डबाट हटाउनै माग गरे । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीभन्दा २० वर्षअघिदेखि संसद्मा रहेको उल्लेख गर्दै अबदेखि राम्रो हुँदैन भन्ने शब्द कसरी असंसदीय भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । तामाङले आफूले कसैलाई इंगित गरेर नबोलेको प्रस्टीकरण दिए । दाहालले ‘जे भए पनि धम्क्याउने भाषा नबोल्नुस्’ भनेका थिए । माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले एमालेलाई प्रतिपक्ष भएकै कारण लेखा सभापति दिएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षको साथीहरू बोल्दा धम्की दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । सांसद तामाङले सुरुवातमा सभापति पोखरेललाई भोट गरेर नल्याएको भन्दै भाइरल हुनका लागि एउटै कुरा दोहोर्‍याएर नबोल्न चेतावनी दिएका थिए । 

ऊर्जामन्त्रीको विषयमा माओवादी सांसदले गरे छलफलको माग
माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले करोडौँ आर्थिक चलखेलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्वार्थ बाझिने गरी रातारात कार्यविधि बनाएर कर्णाली र किमाथांका आयोजना निश्चित समूहलाई दिने विषयमा छलफलको माग गरे । ‘ऊर्जामन्त्रीसँग जोडिएर विषय उठेको छ । करोडौँ चेकको कुरा आएको छ । यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसअघि ऊर्जामन्त्री खड्कासँग जोडिएको स्काउट जग्गा कब्जा तथा भाडा भुक्तानी नगरेको विषयमा राज्य व्यवस्थामा उजुरी परेको छ । ऊर्जामन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले जग्गा भाडाबापतको रकम तिरेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी छानबिन गर्न सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा गोकुल बाँस्कोटा, राजन दाहाल, अमरेश सिंह, हरि ढकाल, प्रेम आले र मञ्जु खाण सदस्य छन् । समितिमा सयवटा उजुरी परेका छन् । मंगलबार सदस्यहरूलाई उजुरी वितरण गरिएको छ ।