फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सात वर्षमा प्रदेशका संरचनासमेत बनेनन् 

लुम्बिनीबाहेकका ६ प्रदेशले राजधानीका संरचनासमेत बनाउन सकेनन्, तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय वा भाडाका घरबाटै चलेका छन् प्रदेशका मन्त्रालय, जग्गासम्बन्धी केही फाइल अड्किए सिंहदरबारमै

पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा सरकार गठन–विघटनमा व्यस्त देखिएका प्रदेश सरकारमध्ये ६ वटाले राजधानीका लागि अझै संरचना बनाउन सकेका छैनन् । स्थापनाको सात वर्षमा लुम्बिनीबाहेकका प्रदेश सरकारले त संरचना निर्माणका लागि जग्गासमेत पाएका छैनन् । सुदूरपश्चिम सरकार त अस्थायी राजधानी धनगढीमै मुकाम बनाएर बसिरहेको छ । 

देश संघीय संरचनामा गएपछि ०७४ मा अस्तित्वमा आएका प्रदेश सरकारहरूले स्थायी राजधानीका लागि भोगाधिकार नपाउँदा र आफैँले जग्गाको टुंगो लगाउन नसक्दा संघ सरकारका तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय वा भाडाका घरबाटै मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । संघ सरकारले भोगाधिकार नदिएका कारण केही प्रदेशले निर्णय गरेर पनि संरचना बनाउन पाएका छैनन् । यसले संघीय व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

कोशीले विराटनगर आसपासमै राजधानीका लागि स्थायी संरचना बनाउन खोजे पनि जग्गाको टुंगो नै लगाउन सकेको छैन । जनकपुरधामस्थित जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा बसेको मधेश सरकार गुठी संस्थानको जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै सिंहदरबार धाइरहेको छ । बागमतीले हेटौँडा उपमहानगरमा वनको जग्गा छनोट गरे पनि संघ सरकारले भोगाधिकार दिएको छैन । गण्डकी र कर्णालीले प्रशासनिक केन्द्र बनाउने योजना अघि सारे पनि नगर विकास समितिबाट जग्गा पाउन सकेका छैनन् । 

लुम्बिनीले भने सहरभन्दा बाहिर दाङको देउखुरीमा राजधानी बनाइसकेको छ । स्थायी संरचना निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अस्थायी मुकाम धनगढीबाट सरकार चलाइरहेको सुदूरपश्चिमले गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीस्थित जंगल क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि संघ सरकारले भोगाधिकार दिएको छैन ।

जग्गा खोज्दै कोशी 
विराटनगर स्थायी राजधानी तोकिए पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय भने संघ सरकारको संरचना र निवास तथा भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारलाई सबै मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको समेत कार्यालय रहने गरी कम्तीमा १० बिघा जग्गा आवश्यक छ । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई पुराना फाइल अध्ययन गरेर जग्गा खोजीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल बनाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकार आफ्नै संरचना बनाउन जग्गाको खोजीमा छ । म पुराना कार्यदलले सिफारिस गरेका फाइल अध्ययन गर्दै छु,’ भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उपयुक्त स्थानमा जग्गा फेला परेमा सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’ 

पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को ८ मंसिर ०८० को बैठकले दाताबाट प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि सात बिघा जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले विराटनगर– ५ मा प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतको नाममा रहेको चक्रपथको पश्चिमतर्फको पाँच बिघा र विराटनगर– ६ मा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको दुई बिघा गरी सात बिघा जग्गा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय थियो । तर, वर्तमान सरकारले नयाँ जग्गा खोजी थालेको छ । 

राजधानीका लागि गुठीको जग्गा ताक्दै मधेश सरकार 
मधेश सरकारले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १९ बेंगा शिवपुरस्थित गुठीको ५२ बिघा जग्गामा प्रशासनिक भवन निर्माण योजना अघि सारेको छ । तर, गुठी संस्थानको अधीनमा रहेकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए । प्रदेशभित्र गुठीमातहत रहेका जग्गा प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन गुठी ऐन ल्याउन लागेको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘प्रशासनिक भवनको डिपिआरसमेत तयार भइसकेको छ । जग्गा प्रदेशमातहत आएमा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गर्छ ।’ 

यसअघिका सरकारले पनि स्थायी भौतिक संरचनाका लागि पहल गरेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि अध्ययन र व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादव नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिसमेत बनाएका थिए । समितिले जनकपुर चुरोट कारखाना, जनकपुरधाम– १९ बेंगा शिवपुरमा रहेको गुठी संस्थानको ५२ बिघा र प्रदेश सभाको छेउमा रहेको गुठीको १० विबघा जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

जग्गा नै प्राप्त हुन नसकेपछि बागमतीको स्थायी राजधानी योजना अलपत्र 
२७ पुस ०७६ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा तोकिए पनि बागमती सरकारको स्थायी राजधानी बनाउने गुरुयोजना अलपत्र छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय संघ सरकार अन्तर्गतका पुराना तथा जीर्ण भवनमा छन् । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय हेटौँडा– ४ हुप्रचौरमा प्रतिमहिना एक लाख पाँच हजार भाडा तिरेर निजी घरमा बसिरहेको छ । ११ फागुन ०७८ मा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्रका विभिन्न आठ स्थानमा कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये हेटौँडा– १६ मा ५४ बिघा र हेटौँडा– १७ डिपोचौरको १२ बिघा जमिनमा प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, संघ सरकारबाट स्वीकृति नहुँदा जग्गा प्राप्त हुन नसकेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे । ‘संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्ति हुनासाथ निर्माणको प्रारम्भिक काम थाल्छौँ,’ उनले भने । 

गण्डकीले प्रशासनिक केन्द्र बनाउने योजना नै बिर्सियो 
गण्डकी सरकारले चार वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका– १७ पार्दीको एक सय २६ रोपनी जग्गामा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा १५ वटा भवन बनाउने योजना प्रदेश सरकारको भए पनि पोखरा महानगरले जग्गा दिन नसक्ने जवाफ दिएपछि योजना नै अलपत्र रह्यो ।

अहिले त गण्डकी सरकारले प्रशासनिक केन्द्र बनाउने योजना नै बिर्सिएको छ । मन्त्रालयका लागि स्थायी संरचना निर्माणका लागि तत्काल कुनै योजना नरहेको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले बताए ।

सहरबाहिर दाङको देउखुरीमा राजधानी, भवन अन्तिम चरणमा

०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा बुटवललाई अस्थायी मुकाम बनाइयो । धेरैजसो प्रदेशले अस्थायी मुकामलाई नै राजधानी बनाए । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाको २० असोज ०७७ को बैठकले राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा स्थायी राजधानी तोक्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुुँदा स्थायी राजधानी भालुवाङ सारिए पनि लामो समयसम्म बुटवलबाटै कामकाज भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले १९ मंसिर ०७९ मा रातारात राप्ती गाउँपालिका– ३ लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सारे । 

कार्यालय सारेपछि त्यहाँ बाँकी रहेको प्रदेश सभा भवन निर्माणको कार्यले पनि तीव्रता पायो भने अन्य मन्त्रालयको संरचनाको काम पनि अघि बढ्यो । अहिले देउखुरी उपत्यकामा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालयका भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाई कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार फिनिसिङको काम बाँकी छ । भवन आसपासमा सडक विस्तार, ढल निकास, नाली, फुटपाथ, सडक–बत्ती जडानको काम पनि भइरहेको छ । लुम्बिनीका ११ मन्त्रालयमध्ये उद्योग, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालय राजधानी परिसरबाहिर छन् । अब ती पनि परिसरमा सर्ने भएका छन् ।

प्रशासनिक केन्द्र बनाउन जग्गाको भोगाधिकार माग्दै कर्णाली 
तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरलाई नै राजधानी बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि स्थायी संरचना बनाउन सकेको छैन । २३ मंसिर ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर– ७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टि रहेको साढे दुई बिघा जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको जग्गा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाअन्तर्गत सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा छ । जग्गा प्राप्तिका लागि सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले ०७६ माघमा जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गर्दै संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रक्रिया थालेको पाँच वर्ष बित्दासमेत संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको छैन । 

प्रशासनिक केन्द्रमा प्रदेशका आठ मन्त्रालय रहने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

रुख कटानको अनुमति कुर्दै सुदूरपश्चिम सरकार 
सुदूरपश्चिमले पनि सहरभन्दा बाहिर अझ वनजंगल क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाको १२ असोज ०७५ को बैठकले नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरीमा बनाउने निर्णय गरे पनि जग्गा प्राप्त हुन सकेको थिएन । 

तर, सरकारले हालै मात्र भूमि अध्यादेश जारी गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारलाई आशा पलाएको छ । वन, बुट्यान रहेको क्षेत्र पनि नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने बाटो अध्यादेशबाट खोलिएको छ । अब तेघरीको जग्गा पनि नेपाल सरकार हुँदै प्रदेशलाई भोगाधिकार हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ । गोदावरी क्षेत्रको ३० लाख सात हजार २३७ वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार दिनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ । 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने जग्गाको भोगाधिकार नपाएकै कारण सरकारले राजधानी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘राजधानीको विषय प्रदेश सभाले पारित गरेदेखि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म संघलाई गरिएका पत्राचार, पहलहरू उल्लेख गरेर संघीय सरकारलाई पत्र पठाएका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘जग्गाको भोगाधिकारदेखि रुख कटानको अनुमति दिनुपर्‍यो, नभए हामी विकल्पमा जान्छौँ भनेका छौँ ।’

संघले जग्गा दिएर राजधानी नै बनाइदिनुपर्छ : खिमलाल देवकोटा संघीयताविद् 
प्रदेशले स्थायी राजधानीका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएको छैन । प्रदेशसँग जग्गाको अधिकार छैन, संघ सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । त्यति मात्र होइन, संघ सरकारले नै राजधानीका लागि स्थायी संरचना बनाइदिनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नै स्रोतले बनाउन सक्दैनन् । मुलुक संघीयतामा जाने, प्रदेश सरकार बन्ने, तर राजधानी नबनाइदिने भन्ने हुँदैन । अब प्रदेशको पनि  इच्छाशक्ति आवश्यक छ, उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।

विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, दाङमा दीपक बोहरा, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्ट