दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको घट्दो सफलता दर 

नयाँ–नयाँ प्रकृतिका अपराध बढिरहेको समयमा अनुसन्धानलाई प्रश्नरहित र सफल बनाउन अनुसन्धानकर्ताले सजग, सुझबुझपूर्ण र उच्चस्तरीय दक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्छ

नेपालको संविधानको धारा १५९ (१) मा महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने र राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गरिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सो प्रतिवेदन २८ पुसमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ । जसअनुसार कुल ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरिएकामा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८.२७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता अर्थात् कसुर कायम भएको अवस्था छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार प्रतिशतले कम रहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा यस लेखमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा र त्यसको घट्दो सफलताको दरमा मुख्य समस्या अनुसन्धान, अभियोजन बा कानुन के हो भन्ने विषयमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । 

वैज्ञानिक र प्रमाणयोग्य अनुसन्धान : कुनै कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी भनिन्छ । मुलुकी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ४ अनुसार फौजदारी कसुर सोही संहिताको अनुसूची १ मा उल्लिखित कसुरका सम्बन्धमा कसुरको सूचना अर्थात् जाहेरी परेको क्षेत्रको प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान प्रारम्भ हुने कानुनी व्यवस्था छ भने अनुसूची २ का हकमा तोकिएको अधिकारीमार्फत अनुसन्धान हुने व्यवस्था छ । अनुसन्धान भनेको कसुरको विश्लेषण र कसुर भएको स्थानको अध्ययन गरेर वास्तविक कसुर भए–नभएको यकिन गर्ने कार्य हो । यसको उद्देश्य कसुर भएको हो भने शंकित व्यक्तिलाई पक्रने, निजविरुद्ध लाग्ने प्रमाणको संकलन गर्ने, पीडितको संरक्षण गर्ने र शंकारहित ढंगले शंकितउपरको आरोप पुष्टि हुने गरी अभियोजन गरी तोकिएको सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने हो । भौतिक प्रमाण र तथ्यांकको संकलन, घटनास्थलको व्यवस्थापन, शंकितको पक्राउ र वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण विश्लेषण हुन सकेमा वास्तविक रूपमा अनुसन्धान भई फौजदारी मुद्दाको अभियोजन हुन सक्छ र अदालतमा समेत त्यस्ता मुद्दामा सफलता पाइने निश्चित छ । हाम्रो अनुसन्धानलाई दृष्टिगत गर्दा मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कार्य प्रहरी निरीक्षक वा सहायक प्रहरी निरीक्षकसम्मको अधिकारीलाई मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा अनुसन्धान अधिकृत तोकिने र उसकै नेतृत्वमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था हुन्छ । अनुसन्धान आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो र निष्पक्ष, पारदर्शी र वैज्ञानिक अनुसन्धान फौजदारी मुद्दाको सफलताको प्रथम कडी हो । परम्परागत अपराधका साथसाथै नयाँ–नयाँ प्रकृतिका अपारधले विश्वलाई चुनौती दिइरहेको आजको समयमा अनुसन्धान कार्यलाई प्रश्नरहित बनाउन अनुसन्धानकर्ताले निकै सजग, सुझबुझपूर्ण र उच्चस्तरीय क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । भौतिक प्रमाण, तिनको संकलन, संरक्षण र विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट गरिने परीक्षणले प्रमाणहरूको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन गई सार्थक अभियोजनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरीका हकमा विभिन्न मुद्दालाई कमजोर बनाउने नियतले अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाएको, प्रमाण लोप गर्न सघाएको, अनुसन्धान परम्परागत शैलीमा हुने गरेको, पहुँच र राजनीतिक दबाबले समेत मुद्दा प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै शाखा रहे पनि आवश्यक लजिस्टिक र क्षमता विकासको प्रबन्ध न्यून भएको, उत्प्रेरित जनशक्तिको अभाव रहेको र निश्चित पदसोपानमा आधारित हुँदा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान हुनेमा विश्वस्त हुने अवस्था देखिन्न । जसले गर्दा मुद्दाको सफलता अपेक्षित रूपमा हात पर्न सकेको पाइँदैन । सफल अनुसन्धानका लागि योजना, प्रमाण संकलन, सूचनाको विश्लेषण, प्राप्त प्रमाणलाई लिपिबद्ध बनाउने काम, सूचना अदानप्रदान, साक्षी र पीडितसँगको समन्वय आदि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । अनुसन्धान अधिकारीलाई यस विषयमा तालिम, सीप र प्रविधियुक्त बनाई काममा आधारित ‘पे सिस्टम’ लागू गर्ने, पुरस्कार र दण्ड व्यवस्थालाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गराउनु जरुरी छ । साथै, विश्वमा रहेको असल अभ्यासको जानकारीका लागि वैदेशिक भ्रमणमा समेत समान रूपमा सहभागी गराउने तथा जनशक्ति उत्तराधिकारको अनुमानयोग्य व्यवस्था गराउन सकेमा पक्कै पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

व्यावसायिक दक्षता र कार्यात्मक स्वतन्त्रता : अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गरी संकितउपर के–कस्तो कसुरमा कुन कानुनका आधारमा अभियोजन गर्ने भनेर हाम्रो जस्तो वाद–प्रतिवाद प्रणाली अपनाएका देशमा विधिशास्त्रका ज्ञाता, कानुनका जानकार निश्चित परीक्षा प्रणालीबाट छनोट भई नेपालको हकमा न्याय सेवाअन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहका अधिकृत वा सोभन्दा माथिका सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा अभियोजन गर्ने, अदालतमा बहस पैरवीलगायत कार्य गर्ने रि–संरचनात्मक व्यवस्था संवैधानिक र कानुनी रूपमा गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानको चरणदेखि नै सरकारी वकिलको नेतृत्वदायी भूमिका रहने, समय–समयमा निर्देशनसमेत दिनुपर्ने र उच्च व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा सरकारी वकिलबाट गरिएको हुन्छ । शंकितको मानवाधिकार र पीडितको क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै विनापूर्वाग्रह संकलित प्रमाण, कानुनका अधीनमा रही मुद्दाको अभियोजन गरेमा मुद्दाको सफलताको दर पनि वृद्धि हुने अवस्था हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भ हेर्दा अधिकांश मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारीको राय, कानुनमा उल्लिखित ठुलो दफा, भावनात्मक रूपमा मुद्दाको अभियोजन हुने गरेका यथार्थ पनि यदाकदा देखिन्छन् । विधिशास्त्रका ज्ञाता, कानुनका जानकार निश्चित परीक्षा प्रणालीबाट छनोट भई आएका र कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका सरकारी वकिलले व्यावसायिक दक्षता र कार्यात्मक स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोग गरी मुद्दाको अभियोजन, प्रतिरक्षा र बहस पैरवी गर्न सकेमा पक्कै पनि सफलताको दर बढोत्तरी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कुनै–कुनै मुद्दामा चिकित्सकीय वा फरेन्सिक प्रतिवेदनमा जाहेरीमा उल्लिखित कुनै कसुरको पुष्टि नहुने तर जबर्जस्ती करणीको सट्टा यौन दुव्र्यवहार, ज्यान मार्ने उद्योगको सट्टा सामान्य कुटपिट, सवारीमा लापर्बाही पुष्टि नभए पनि सोही दफा लगाउने, मनसाय र कार्यप्रतिको सम्बन्ध स्थापित हुने–नहुने विषयमा समेत ठुलो सजाय हुने दफा प्रयोग गरी अभियोजन गर्दा फरक कसुर कायम भई सफलताको दर घटेको तथ्य पनि देखिन्छ । खासगरी माथिल्लो निकायबाट हुने शंका र यसले सिर्जित गर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास, जोखिम वहन गर्ने क्षमताको अभाव, व्यावसायिक दक्षताको प्रयोग र कार्यात्मक स्वतन्त्रताको अभ्यासमा कमीका कारण त्यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । यसमा सुधार गर्न सीप, तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलोकनमा सबै सरकारी वकिललाई समावेश गराउने, अभियोजनको गुणस्तर कायम गर्न समय–समयमा ‘रिफ्रेसमेन्ट’ तालिमसमेतको व्यवस्था हुनुपर्नेमा यी अवसर पनि निश्चित वर्गले मात्र पाउने गरेको अवस्था छ । ज्येष्ठता, कार्य सम्पादनभन्दा पनि अन्य गैरव्यावसायिक विषयद्वारा प्रभावित भई छनोट भएको अवस्थामा समेत कार्यमा उत्प्रेरित हुन नसक्दासमेत काम–करबाहीमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको यथार्थसमेत देखिन्छ ।

विद्यमान कानुन र समसामयिक सुधार : वैज्ञानिक अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ अभियोजनले मात्र सरकारवादी मुद्दाको सफलताको दर वृद्धि हुने होइन । यसमा धेरै पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । फौजदारी कानुन कठोरताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । कानुनले परिभाषा गरेको कार्य मात्र अपराध हुने र सोहीबमोजिम सजाय र दण्डको व्यवस्था गरिने विश्वव्यापी मान्यता र फौजदारी विधिशास्त्र पनि हो । कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने र कानुनको प्रचारप्रसारको समेत उचित व्यवस्था नहुने भएकाले समाजमा अपराधको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा कानुनी व्यवस्था, कानुनले अपराध मानेका कसुर, कानुनमा रहेका द्विविधा, दोहोरोपन र अस्पष्टतासमेतमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवैजना नाबालकबिच हुने विवाह, करणी, लेनदेन कार्य, चोरीको परिभाषा, दोहोरो कुटपिट, अभद्र व्यवहार, आत्महत्या दुरुत्साहनजस्ता अपराधको परिभाषा व्यापक बनाई कसुर कायम गर्ने र सजाय गर्ने गरी सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । देवानी दायित्व वहन गरे पुग्ने फौजदारी कसुरमा सोहीअनुसारको प्रबन्ध गरेमा पनि केही मुद्दा मिलापत्रका माध्यमबाट समेत टुंगिई न्याय सम्पादनमा शीघ्रता देखिने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने मुद्दा सफलताको दरसमेत वृद्धि हुने निश्चित छ । अनुसन्धानमा साबिती हुने र अदालतमा प्रतिकूल हुने अवस्था अन्त्य गर्न ‘प्ली बार्गेनिङ (कानुनी प्रक्रिया सुरु हुनुअघि आरोपीद्वारा अपराध स्वीकार गर्ने) को अवधारणालाई अभ्यासमा ल्याउनु आवश्यक छ । मौकामा घटना विवरण कागज गर्दा वा जाहेरी दिँदा गरेको व्यहोराविपरीत अदालतमा प्रतिकूल व्यहोरा उल्लेख गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न साक्षीको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, सरकारवादी फौजदारी मुद्दा र घट्दो सफलता दरको समस्या अनुसन्धान, अभियोजन वा कानुनमा मात्र नभई समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका छन् । सीमित स्रोत–साधनको उचित प्रयोग गरी तिनमा समसामयिक सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(मरासिनी नेपाल सरकारका कानुन अधिकृत हुन्)