भाटभटेनीलाई सर्वोच्चले भन्यो– करदाताले कर्तव्य पालना गरेन, अनुचित लाभ लिने गम्भीर कसुर गर्‍यो

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर छली गरेको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीले करदाताको कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै खरिद गरेका फर्महरूको पहिचान गर्न नसक्नु करदाताकै कमजोरी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

‘कारोबारमा आपूर्तिलाई प्रमाणित गर्ने आधार भनेकै करदाताको खरिदखाता हो । करदाताले सोलाई पुष्ट्याइँ गर्ने खरिदखाता पेस गर्न सकेको देखिँदैन, साथै करदाताले आफूले वस्तु खरिद गरेको आपूर्तिकर्ता फर्म, कम्पनी तथा सप्लायर्सको प्रोपाइटरको नाम, ठेगाना, कारोबार स्थल, सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउन भनिएकोमा सो कार्यसमेत मौकामा पूरा गरेको देखिँदैन,’ फैसलामा छ, ‘कानुनबमोजिम दर्ता भएका करदाता कम्पनीले कानुनबमोजिम नै कारोबार गरी आफूले गरेको प्रत्येक कारोबारको अभिलेख राखी कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्न, बुझाउन पर्ने कर तिरी आफूले पाउने सेवा–सुविधासमेत लिएर कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा विगत लामो समयदेखि कारोबारमा संलग्न रहेको पुनरावेदक करदाताले आफूले सामान खरिद गरेका फर्महरूको पहिचान नगराई वा पहिचान गर्न नसक्नु आफैँमा कसुर पुष्टि हुने आधार बन्दछ ।’

यसअघि प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित दुई न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसलालाई चुनौती दिँदै पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता भएकोमा यसको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । मूल्य अभिवृद्धि करका विषयमा परेको मुद्दामा भाटभटेनीलाई सर्वोच्चकै फैसला चित्त नबुझेपछि यो मुद्दा पुनरावलोकनको निस्सा पाई पूर्णबाट टुंगिएको हो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ०७६ को पुसमै यो मुद्दामा फैसला गरेको थियो ।

त्यसअघि राजस्व न्यायाधिकरणबाट भने ०७४ असारमा यो मुद्दा टुंगिएको थियो । जब कि ०६८ फागुनमा नै आन्तरिक राजस्व विभागले यो विषयमा फैसला गरेको थियो । यसविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकन भए पनि चित्त नबुझेपछि अदालत प्रवेश गरेको हो । पछिल्लोपटक भने डा. कुमार चुँडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट करदाताको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने फैसला भएको हो । 

विभागको निरीक्षणमा कारोबारस्थलमा निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको र यसमा कमजोरी भाटभटेनीकै रहेको ठहर इजलासको छ । ‘करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको फर्म वा व्यक्तिसँग खरिद गरेको बिजक पेस गरी, कारोबारको अद्यावधिक विवरण पेस नगरेका र कर दाखिलासमेत नगरेका फर्म वा कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको भनी बिजक पेस गरी तथा आफूसँग कारोबार नै नगरेका फर्म वा कम्पनीसँग लिएको बिजक मात्र पेस गरी करकट्टी लिन्छ र सोको समर्थन खरिद–बिक्री खातालगायतको कर तिरेको प्रमाण पेस गरी गराउन सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा झुटा वा नक्कली बिजक बनाई राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने कर राजस्व गैरकानुनी रूपमा करकट्टी गरी अनुचित लाभ लिने गम्भीर कसुर गरेको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने स्वतः स्पष्ट देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । 

यसैगरी, पुनरावलोकनको आधार लिइएको विषयमा पूर्ण इजलास सहमत नभएको फैसलामा छ । पुनरावलोकनको निवेदनमा उल्लेख भएको नजिर वा सिद्धान्त कसरी यो मुद्दासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा भाटभटेनीले स्पष्ट पार्न नसकेको फैसलामा छ । तीन तहसम्म सदर फैसला भएको यो मुद्दामा पुनः पुनरावलोकनको निस्सा दिइँदा न्याय वृत्तमा यो कुरा चर्चाको विषय बनेको थियो । फैसलामा पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘...प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा पूर्ण इजलासले ग्रहण गरेको उक्त आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।’

चुँडालको फरक राय
न्यायाधीश कुमार चुँडालले भने यसमा फरक मत राखेका छन् । उनले सर्वोच्चको पहिलोपटकको फैसला उल्टी हुने राय व्यक्त गरेका छन् । मुद्दामा प्रारम्भदेखि नै अनुसन्धान अपूरो, एकांकी र खास कसुरदारउपर कानुनतः अनुसन्धान नै नगरी कर निर्धारण तथा फैसला भएको उनको ठहर छ । उनले फाइलर देखिएका फर्महरूउपर पुनः अनुसन्धान गरी गराई सोही आधारमा कर निर्धारण गर्न ठुला करदाता कार्यालयमा लेखी पठाउने आदेश गरेका थिए । यद्यपि, अल्पमतमा परेकाले यसअनुसार कुनै कारबाही हुनेछैन । 

यस्तो थियो विवाद
डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा खुद्रा व्यापारको कारोबार गर्ने करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्ट स्टोरको कारोबारस्थलमा आन्तरिक राजस्व विभागले १९ माघ ०६७ मा अनुगमन गरेको थियो । यस क्रममा जारी भएका बिल, बिजक, खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजरलगायतका कागजात, आपूर्तिकर्ताको बयान, आपूर्तिकर्ताको कर विवरणजस्ता प्रमाणले भाटभटेनीको कारोबारमा कैफियत देखाएको थियो । 

उक्त कम्पनीले ०६४ को साउनदेखि ०६७ को माघसम्ममा मूल्य अविवृद्धि करतर्फ २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने निर्णय विभागले गर्‍यो । ननफाइलर रही कारोबार नै नदेखिएको व्यक्ति, फर्म र सप्लायरबाट वस्तु खरिद गरेको तथा कतिपय फर्मका नाममा नक्कली बिजक बनाएकोसमेत आधारमा बिगोको शतप्रतिशत जरिवानाको फैसला विभागले गरेको थियो ।

कर निर्धारण आदेशपछि यसविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको भाटभटेनीको मुद्दा यो दोस्रोपटक सर्वोच्चबाट फैसला भएको हो । सर्वोच्चले पहिलोपटक विभाग र न्यायाधिकरणकै फैसला सदर गरेको थियो भने फेरि त्यस्तै फैसला भएको छ । खरिद गरिएका कम्पनीहरूको पनि बिजक जाँच हुनुपर्ने, हदम्याद नघाई कर निर्धारण भएको तथा यसअघिका नजिरविपरीत फैसला आएको भन्दै भाटभटेनी संयुक्त इजलासको फैलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो ।