सर्वाेच्चको फैसलाले महाराजगन्जस्थित १५ रोपनी जग्गा जोगियो

काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित करिब १५ रोपनी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मालपोत कार्यालयकै मिलेमतोमा बिक्री भएकोमा सो जग्गा सरकारकै हुने भएको छ। रोक्का रहेकै अवस्थामा मालपोत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा खरिद–बिक्री भएको थियो । पछि फेरि मालपोत कार्यालयले रोक्का गरेको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गा खरिद गर्नेहरू सर्वाेच्च अदालत पुगेकोमा बिहीबार रिट खारेज भएको छ। सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासबाट रिट खारेज भएको हो । यससँगै सो जग्गा जफत गरी खाली गराउनसमेत बाटो खुलेको छ।

हाल मोहीलगायत विभिन्न व्यक्तिले जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् । जब कि ०५४ मै भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा भन्दै प्राप्त गरी रोक्का राखेको थियो । यसरी रोक्का राखेकै अवस्थामा ०६५ मा मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा बिक्री भएको हो । बिक्रीपछि फेरि रोक्का भएपछि जग्गा खरिद गर्ने आशकुमारी थुसा, दिलिमया त्वायना, मैया कासुलालगायतले सर्वाेच्चमा रिट निवे दन दिएका थिए । १२ असोज ०७३ मा उनीहरूले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेकोमा ६६ पटक सो मुद्दाको सर्वाेच्चमा पेसी तारेख तोकियो । गत असोजदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भएकोमा बिहीबार फैसला भएको हो । सरकारको हुने भनेर निर्णय भइसकेको जग्गा रोक्का रहेकै अवस्थामा बिक्री भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि छानबिन गर्दै आएको छ। तर, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै छानबिनमा मुल्तबीमा रहेको थियो । सर्वाेच्चको फैसलासँगै रोक्का रहेको जग्गा बिक्री गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिनको बाटोसमेत खुलेको छ। काठमाडौ ं महानगरपालिका– ३ मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगै जोडिएको सो जग्गा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका सन्तान साम्राज्यशमशेर राणाको नाममा थियो । जग्गा किन्नेहरू सामान्य व्यक्ति भए पनि उनीहरूको पछाडि शक्तिशाली व्यक्तिहरू लागेको स्थानीय बताउँछन् । 

राणा परिवारको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा ४७३ रोपनी १५ आना दुई पैसा जग्गा भेटिएपछि सरकारले रोक्का राखेको थियो । महाराजगन्जसहित साँखु, कीर्तिपुरलगायत स्थानमा रहेको जग्गा मालपोतले रोक्का राखी प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, समयमै जग्गा खाली गर्ने र संरक्षण नहुँदा भूमाफिया समूहले त्यसमा चलखेल गर्दै आएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एक परिवारले अधिकतम ३० रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउँछ। राणा परिवारको नाममा ४७३ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको पाइएपछि २५ पुस ०५४ मा एकैपटक रोक्का गरी प्राप्त गर्ने निर्णय भएको थियो । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णयविरुद्ध राणा परिवार सर्वाेच्च गएकोमा ०५६ मा भूमिसुधारकै निर्णय सदर भइसकेको छ। हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा स्वतः सरकारको हुने ऐनमा उल्लेख छ। सोहीअनुसार राणा परिवारको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरी जग्गा रोक्का राखिएको हो । तर, समयमा खाली गराउन नसक्दा यस्तो जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ।

जग्गाको लगत प्रणाली राम्रो नहुँदा हदबन्दीभन्दा धेरै रहेका अन्य जग्गा पनि बिक्री हुँदै आएको छ। ललितपुरमा एक विद्यालयको नाममा रहेको २१ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री भएको पाइएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दै आएको छ। काठमाडौंको हात्तीगौँडास्थित ट्रुङरम इन्टरनेसनल एकेडेमीको नाममा ललितपुरमा रहेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको हो । विद्यालयको नाममा ललितपुर र भक्तपुरमा करिब सय रोपनी जग्गा रहेकोमा त्यो हदबन्दीभन्दा धेरै रहेकाले रोक्कामा थियो । तर, मालपोत कार्यालय, ललितपुरका कर्मचारीको मिलेमतोमा रोक्का नरहेको देखाएर २१ रोपनीभन्दा धेरै गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको छ। भूमि व्यवस्था विभागका अनुसार सो स्कुलले बिक्री गरेको जग्गा हाल विभिन्न चार कम्पनीको नाममा छ । ध्यान भिल्ला, शिला डेभलपर्स, मुदिता डेभलपर्स र प्रज्ञा रिसोर्टका नाममा जग्गा बिक्री गरि एको छ । ती कम्पनीहरू विद्यालयका प्रमुख सञ्चालक ट्रुङरम ग्याल्टुङ रिम्पोचे शेर्पानिकटस्थ व्यक्तिले सञ्चालन गरेका छन् । उनले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बेच्नकै लागि यसरी मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी आफ्ना निकटस्थ कम्पनीलाई बिक्री गरेको छानबिनमा पाइएको छ। ललितपुरको लामाटारमा रहेको जग्गा ६ पुस ०७९ मा बिक्री भएको थियो । विद्यालयले शिला डेभलपर्स कम्पनीलाई १४ र राेपनी १३ आना तीन पै सा तीन दाम र ध्यान भिल्लालाई ६ रोपनी सात आना दुई पैसा जग्गा बिक्री गरेको थियो । भूमि व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरू हाल जग्गाको अनलाइन सिस्टम बनेपछि व्यक्तिको नाममा सबै जिल्लामा रहेको जग्गा थाहा हुने भएकाले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पत्ता लाग्न थालेको बताउँछन्।