स्काउटको जग्गा हडपेर व्यवसाय गरेका मन्त्री खड्काको शक्तिसामु संसद्समेत लाचार

न्यायिक पहल गरिदिन संसद्का तीन समितिमा स्काउटले दिएको उजुरी झन्डै एक वर्षसम्म राखियो गुपचुप राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य दुर्गा राईले स्काउटको उजुरी किन गुपचुप राखियो भनेर प्रश्न उठाएपछि सांसदहरूले बल्ल पाए थाहा

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले वर्षौँदेखि लैनचौरको जग्गा कौडीको भाउमा भोगचलन गरेर पनि नतिरेको करोडौँ बक्यौता दिलाइदिन तथा घरजग्गा खाली गराइदिन माग गर्दै नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले तीन संसदीय समितिमा दिएको उजुरी एक वर्षसम्म गोप्य राखिएको सार्वजनिक भएको छ । स्काउटले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा ११ पुस ०८० मै उजुरी दिएको थियो । तर, शक्तिसामु लाचार भएर समितिहरूले दराजमा ‘कैद’ गरेको उजुरीबारे सार्वजनिक सवाल उठेपछि मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सांसदहरूलाई उजुरी बाँडेको छ । अन्य दुई समितिमा भने अझै गुपचुप नै छ ।

स्काउट स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्का मुख्य सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्डले जग्गा र व्यावसायिक भवनसहितको करिब साढे पाँच करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ०६५ देखि स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएकोमा आसपासको करिब १२ रोपनी कब्जा गरेको खड्काल्यान्डले ०७३ देखि स्काउटकै दुई व्यावसायिक भवन पनि भाडामा लिएर पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँ चलाएको थियो । तर, भाडा नतिरेपछि र जग्गा खाली गर्न पनि नमानेपछि स्काउटले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले ०७९ असारमै ‘जग्गा खाली गर्न’ आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश पनि नमानेपछि ११ पुस ०८० मा एकैदिन स्काउटले ‘उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन’ भन्दै गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, काठमाडौं महानगरका मेयर मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै दलका संसदीय दलको कार्यालय र तीन संसदीय समितिलाई एउटै व्यहोराको पत्र (उजुरी) पठाएको थियो । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा भएका बेथितिविरुद्ध परेका उजुरीमा छलफल गराउने र सकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरू नै सत्ता र शक्तिसामु लाचार बने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले स्काउटको उजुरी एक वर्षदेखि किन गुपचुप राखियो भनेर प्रश्न उठाएकी थिइन् । आफ्नो दल (कांग्रेस)को व्यक्ति परेको भन्दै उजुरी नलुकाउन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई चेतावनी दिएकी थिइन् । ‘१० महिनाअघि नै नेपाल स्काउटले समितिमा निवेदन दिइसक्यो कि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले तिनुपर्ने करोडौँ पैसा तिरेन । तर, हामीलाई नै थाहा छैन । यसमा कञ्जुस्याइँ किन गरियो ? हामीले बाहिर मिडियाबाट सूचना पाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? किन यस्तो भयो ? अबदेखि यस्तो दोहोरियो भने राम्रो हुँदैन । बाहिर अरूले हामीलाई सोधे के जवाफ दिने ? ऊर्जामन्त्रीको ठूलो फोटोसहित आएको छ । दल हेर्नुपर्ने हो कि, व्यक्ति हेर्नुपर्ने हो कि, के हो ? यसमा मेरो असहमति छ । यस्तो हुनुहुँदैन,’ राईले आपत्ति जनाएकी थिइन् । 

राईले समिति सदस्यहरूलाई उजुरी बाँडेर छलफल चलाउन माग गरेकी थिइन् । ‘०७५ सालको कुरा हो । पाँच करोड तिरेको छैन । के गर्ने हो, छलफल त गर्नुपर्‍यो, यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि । समितिमा बसेर यहाँ आएर हाजिर गरेर जाने होइन नि । समितिमा आएका समस्यामा छलफल गर्न पाउनुपर्छ । निर्णय के गर्ने भन्ने कुरा पछि होला,’ उनले भनेकी थिइन् । 

राईको मागपछि सभापति खतिवडा उजुरीमा छलफल चलाउने प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भएका थिए । लगत्तै उनले भनेका थिए, ‘समिति कुनै पार्टीको होइन । एकताबद्ध भएर काम गर्छौँ । अब उजुरी हेर्न उपसमिति गठन गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

मंगलबार समिति सदस्यहरूलाई उजुरीपत्र वितरण गरेपछि भने सभापति खतिवडाले नभ्याएका कारण स्काउटको विषय छलफलमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘सत्तापक्षको भएकाले नहेरेको भन्ने होइन । अन्य विषय पनि हेर्नुपरेको र धेरै बैठकसमेत बस्न नपाएकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘समितिमा तेरो–मेरो पार्टी भन्ने हुँदैन । नभ्याएरै ढिलाइ भएको हो ।’ थप विवरण उपलब्ध गराउन स्काउटलाई समेत पत्राचार गरिएको सभापति खतिवडाले बताए । ‘के–कसो भएको हो, सम्बन्धित सबै विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्राप्त भइसकेपछि छलफल अगाडि बढाउँछौँ ।’ उनले १४ माघ ०८० मै उजुरी दर्ता भने गरेका थिए ।

समितिका अन्य सदस्यले पनि स्काउटको उजुरीबारे विगतमा थाहा नपाएको र मंगलबार उक्त विवरण प्राप्त गरेको बताएका छन् । कांग्रेसका हृदयराम थानीले भने, ‘स्काउटको उजुरीका सम्बन्धमा आइतबार समितिमा विषय उठ्नुअघि थाहा थिएन । छलफलको विषय पनि बनाइएको थिएन,’ उनले भने, ‘अब उजुरी प्राप्त भएको छ । सभापतिजीले छलफलको सूचीमा राख्नुहोला ।’ स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले दिएको उजुरी निवेदनमा ‘बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्न र स्थान खाली गर्न गराउन समितिमा छलफल चलाई नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिई सम्मानित अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन’ अनुरोध गरिएको छ । 

अर्का सदस्य एमालेका रघुजी पन्तले पनि विगतमा स्काउटको उजुरी परेको विषयमा थाहा नपाएको र बैठकमा छलफल पनि नभएको बताए । आइतबारको बैठकमा सदस्य राईले कुरा उठाएपछि मंगलबार उजुरी हात परेको पनि उनको भनाइ छ । ‘यसअघि स्काउटले समितिमा उजुरी दिएको विषय थाहा थिएन, बैठकमा छलफल पनि भएको थिएन । सदस्य दुर्गा राईले कुरा उठाएपछि थाहा भयो,’ उनले भने, ‘मंगलबार उक्त उजुरी हात परेको छ, तर पढ्न भ्याएको छैन । उजुरीबारे अब समितिमा छलफल हुनुपर्छ ।’

समिति सदस्य माओवादीका हितराज पाण्डेले समितिमा आएको एक वर्षसम्म पनि त्यति महŒवपूर्ण विषयमा सदस्यहरूलाई नै थाहा नदिनु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले यो सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले गल्ती गर्दा पनि संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने एक उदाहरण भएको दाबी गरे । ‘यति महŒवपूर्ण उजुरीलाई अहिलेसम्म गुपचुप राख्नु निकै संवेदनशील विषय हो । हाम्रो माननीयले बैठकमा विषय उठाएपछि मंगलबार उजुरी हात परेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार र सत्तापक्षमा बसेकालाई गलत गर्दा पनि केही नगर्ने एक ज्वलन्त उदाहरण सार्वजनिक भएको छ ।’ 

रास्वपाकी चन्दा कार्की भण्डारीले पनि समितिमा आएको उजुरी एक वर्षपछि पत्रिका पढेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक भएको बताइन् । यति लामो समयसम्म किन छलफलमा ल्याइएन भनेर सभापति खतिवडालाई प्रश्न गर्ने उनको भनाइ छ । 

राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले भने उजुरी आएको भन्ने आफूले पहिल्यै जानकारी पाएको बताए । ‘स्काउटको उजुरी समितिमा आएको थाहा पाएरै मैले तत्कालीन गृहमन्त्री रविजीलाई सोधेको पनि हो । हामीले ताला लगाइसकेका छौँ भन्ने उहाँको जवाफ थियो । त्यसपछि थप केही भएन । अहिले फेरि समितिमा प्रवेश गरेको छ, फेरि सल्लाह गर्छाैँ,’ उनले भने । 

ऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीले तिरेन स्काउटको जग्गा र संरचना प्रयोग गरेको साढे पाँच करोड भाडा 
नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित मूल्यवान जग्गा र संरचना वर्षौँदेखि कौडीको मूल्यमा भाडामा लिएको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता अझै तिरेको छैन । सम्झौताभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक गतिविधि गर्दै आएको खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । मन्त्री खड्काले सत्ता र शक्तिको बलमा बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । 

खड्का मुख्य सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्डले ०६५ देखि स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो । तर, आसपासको करिब १२ रोपनीसमेत कब्जा गर्‍यो । ०७५ मा सम्झौताको अवधि सकिए पनि जिल्ला अदालतबाट आदेश लिएर कम्पनीले जग्गा छाडेन । त्यसविरुद्ध स्काउट उच्च अदालत गएपछि उच्चले ०७९ असारमा जिल्लाको फैसला बदर गर्दै जग्गा खाली गर्न खड्काल्यान्डलाई आदेश गर्‍यो । तर, जग्गा खाली नगरी खड्काल्यान्डले निर्वाध उपभोग गर्‍यो । स्काउटकै दुई व्यावसायिक भवन पनि खड्काल्यान्डले ०७३ देखि भाडामा लिएको थियो । 

‘जग्गा र व्यावसायिक भवनसहित अहिले खड्काल्यान्डको नाममा साढे पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता छ,’ स्काउट स्रोतले भन्यो, ‘स्काउटले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बक्यौता बुझाएको छैन । गत दसैँयता भने खड्काल्यान्डले बक्यौताबापतको ७५ लाख स्काउटको खातामा हालेको छ । बाँकी रकममा भने छुट सुविधा मागिरहेको स्काउट स्रोतले बतायो । 

त्यसो त वर्षौँदेखिको भाडा नपाएको स्काउटले खड्काल्यान्ड प्रालिसँग गत असारमै सबैखाले सम्झौता तोडिसकेको छ । तर, भाडाको लफडाकै कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्–गम्भीर विषयको उजुरीमा वर्ष दिनसम्म छलफल नहुनु संसदीय अभ्यासकै उपहास
उजुरी आइसकेपछि सभापति र समिति सचिवालयले सदस्यहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ । उजुरीको गाम्भीर्यताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर सम्बन्धित निकायबाट कागजात झिकाउनुपर्छ । मन्त्रालयका सचिवसहित अधिकारी राखेर समितिले निर्देशन दिन सक्छ । गहन विषय छ भने अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्न सकिन्छ । तर, अहिले त सभापति र सचिवालयले उजुरी नै लुकाउने अवस्था देखिएको छ । गम्भीर विषयको उजुरीमा वर्ष दिनसम्म छलफल नहुने भनेको संसदीय अभ्यासकै उपहास हो । संसद् त प्रभावहीन भइरहेकै थियो, समिति पनि साह्रै प्रभावहीन भए । हाम्रो वेला उजुरीमा कुनै विषय थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार पठाउँथ्यौँ । मुद्दा चल्ने भए चलाउँथ्यो, नभए सरकारलाई निर्देशन दिनुस् भनेर सुझाव दिन्थ्यो । अहिले त समितिहरू जागिर खाने ठाउँजस्तो मात्रै भए । 

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि फेरि न्यायालयकै दैलोमा 
०७९ असारमा उच्च अदालतले स्काउटको जग्गा खाली गर्न आदेश दिए पनि खड्काल्यान्डले अटेर गरेपछि एक वर्षअघि ११ पुस ०८० मा एकै दिन स्काउटले बक्यौता उठाउन मद्दत गरिदिन भन्दै गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, काठमाडौं महानगरका मेयर मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै दलका संसदीय दलको कार्यालय र तीन संसदीय समितिलाई एउटै व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेर आएपछि र स्काउट हेर्ने खेलकुदमन्त्री पनि रास्वपाकै सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ रहँदा उनीहरूकै पहलमा खड्काल्यान्डविरुद्ध सरकारले कारबाही अघि बढायो । बक्यौता तिर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि जिल्ला प्रशासनले सिल गरेको छ । तर, सञ्चालक दीपक खड्का नै मन्त्री भएर आएपछि बक्यौता असुलीको प्रयास नै भएन । संसदीय समितिले त स्काउटको उजुरीबारे सांसदहरूलाई जानकारी नै गराएनन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट न्याय नपाएपछि स्काउट पुनः न्यायालयको दैलोमा पुगेको छ । ‘बहाल रकम दिलाई घरजग्गाबाट निष्कासन गरेर खाली गराइदिन’ माग गर्दै स्काउटले गत २४ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद–पत्र (मुद्दा) दायर गरेको छ, जुन विचाराधीन छ ।