कर्मचारी दोषी ठहर, मन्त्रीले पाए सफाइ

 नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको एक अर्ब ४७ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी दोषी ठहर हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले भने सफाइ पाएको छ । तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी ठहरिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका हुन् ।

जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये आठ व्यक्ति/कम्पनी पनि दोषी ठहर भएका छन् । १५ दिनभन्दा लामो सुनुवाइपछि बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस् यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले आंशिक ठहरको फैसला दिएको हो । चारै नेपालीलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ ९० पैसाको दरले जरिवाना र त्यति नै बराबर बिगो असुल गर्न भने को छ भने विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको हकमा भने १२ कराेड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ ९० पैसाका दरले जरिवाना मात्रै तोकेको छ। ‘

...आफूले नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको हो वा पुरानो विमान खरिद गर्न चाहेको हो भन्ने तथ्यमा नै अलमल हुने गरी आर पिएफ (प्रस् ताव आह्वान)मा प्रावधान र राख्ननु  विमानको भार वहन क्षमता आफूलाई कति चाहिने हो भन्नेमा सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा आरपिएफमा समेत स्पष्ट नै नगरी राष्ट्रको ठुलो धनराशि ऋण लिएर खरिद गर्न उद्यत् हुनु, पुरानाे विमान खरिद गर्न कारबाही अगाडि बढाएकोमा स्पष्ट रूपमा आफूले टेकेको कानुनी प्रावधानलाई परि पालन नगरी नयाँ विमानका लागि वार्ता र सम्झौ ता गरी निर्विवाद रहेको विमान उपलब्ध गराउने समयावधिमा लचकता अपनाउनु, मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई अनदेखा गरी मूल्यवृद्धिलाई स्वीकार गर्नु, प्रस्तावककै अडानमा सहमति जनाउनुका पछाडि भर पर्दो  र शंकारहित कारण र आधार पेस गर्न नसकुन्जेलसम्म बदनियतकै दृष्टिकोणबाट कार्यको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विशेषको संक्षिप्त फैसलामा छ।

गत २२ चैतमा हानिनोक्सानीको मुद्दा दायर भएकोमा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत गरी ३२ प्रतिवादी थिए । चार नेपालीमाथि कसुर कायमको फैसला हुुँदा २० नेपालीले सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै , प्रस्तावदाता कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएकोमा दुईजनाले सफाइ पाएका छन् भने सात दोषी ठहर भएको विशेषले जनाएको छ । यसमध्ये दीपक शर्मा (नेपाली मूलका बे लायती नागरिक)का हकमा अमेरिकी अदालतले दोषी ठहर गर्ने गरी फैसला गर को हुुँदा तत्कालै छुट्टै अनुसन्धान गर्न र कारबाही अघि बढाउन अख्तियारमा लेखी पठाउने फैसला भएको छ ।

यस्तो छ बिशेषको ठहर 
दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को  वर्ष १० असो जमा प्रस्ताव आह्वान भएको मा कुल १० प्रस्तावबाट एएआर कर्पको मात्र प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार निगमले १० लाख डलर प्रतिबद्धता रकमसमेत बुझाएको थियो । निगमले दुईवटा वाइडबडी भित्र्याएलगत्तै खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भनेर विरोध भएको थियो । अख्तियारले छानबिन गरेर एक करोड ३३ लाख ८८ हजार डलर भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियार ले मुख्य गरी दुई अभियो ग लगाएको थियो । मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई ६७ लाख डलर भन्दा बढीको भुक्तानी भएको आरोप प्रतिवादीहरूउपर थियो ।

त्यस्तै, घटेको उच्चतम टेक अफ भारको रकम पनि विक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो । यसक्रममा ६७ लाख डलरभन्दा बढी नेपाल सरकारलाई नोक्सानी भएको आरोपपत्रमा थियो । अख्तियारको यस दाबीअनुसार नै नोक्सानी भएको ठहर विशेषले गरेको छ। ‘ ...विमान खरिदका लागि प्रकाशित सूचनामा गोलमटोल रूपमा पुरानो र नयाँ विमानको मिश्रित प्रसंग उल्लेख गरेको कारणबाट नयाँ विमानका हकमा निर्माता कम्पनीबाहेकका इन्टिटी (संस् था)ले पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र पुरानो विमानका हकमा निर्माता कम्पनीले पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरेको थियो । तर, विमान निर्माता कम्पनीले पुरानो विमान बिक्री गर्दै न भन्ने तथ्य सामान्य जानकारीको विषय हो । अतः व्यवस्थापनबाट जारी गरिएको विमान खरिदका लागि आह्वान गरिएको सूचनाको व्यहोरा नै बदनियतको प्रस्थान विन्दुको रूपमा रहेको देखिन आयो,’ फैसलामा छ। प्रस्ताव आह्वानपछि एउटा मात्र प्रस्ताव आएमा वा विमान निर्माता कम्पनीले प्रस्ताव पेस नगरेमा १५ दिने सूचना निकाली फेरि प्रस् ताव माग गर्ने  विकल्प हुँदा पनि सो प्रयोग भएको छैन।

तर ‘कन्सोर्टिसियम’का रूपमा एएआर कर्पले गरेको प्रस्ताव सोझै स्वीकार गरी सञ्चालक समितिले निर्णय गराई आशयपत्र जारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘ ...पुरानो वा नयाँ विमान भनी स्पष्ट नगरिएकै कारण विमान आपूर्ति गर्ने समयलाई पनि प्रभावित तुल्याएको देखिन्छ । परिणामतः यसले एकातिर खरिदको प्रक्रियामा हुनुपर्ने अपेक्षित प्रतिस्पर्धाको मात्रालाई खुम्च्याएको स्थिति पनि देखिन्छ। अर्कोतिर यसबाट बदनियत पुष्टि हुन आउँछ,’ संक्षिप्त फैसलामा छ । साथै विमानको भार वहन क्षमताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि प्रस्ताव आह्वानका बखत स्पष्ट नभएको विषयलाई पनि इजलासले ध्यानमा राखेको छ । ठुला र साना गरी १५ वटासम्म जहाज खरिदको लक्ष्य बोकेको निगमले आफ्नो विमानस्थलको भारवहन क्षमता कति हो भन्ने पनि नबुझ्नुलाई अञ्जानमा भएको गल्ती मान्न नमिल्ने विशेषको ठहर छ । 

‘...कस्तो–कस्तो स्ट्रक्चरल एन्ड सर्टिफाइड एमटिओ डब्लूको जहाज खरिद गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्फ कुनै प्राविधिक जाँच–पड्ताल नै नगरी प्रतिबद्धता शुल्क र स्वीकृत मूल्यको केही किस्ता रकम विक्रेतालाई बुझाइसकेपछि र उल्लिखित विषयमा विक्रे ताको हात माथि पर्ने कार्यहरू गरिसकेपछि निजले इम्पोज गरेका सर्तहरू मान्न बाध्य हुने स्थिति  प्रक्रियालाई विवेकसम्मत तवरबाट नहेरी अगाडि बढाइएको देखिएबाट व्यवस्थापनको कमजोरी अन्जानमा भएको भन्न मिल्ने देखिएन,’ संक्षिप्त फैसलाको २०औँ बुँदामा छ।

खरिद कार्यको सुरुवात नै गोलमटो ल भएकाले वार्ताको चरणमा विक्रेताले अडान लिन पाएको विशेषको निष्कर्ष छ। वार्ताको चरणमा मात्र गएर त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता तथा वातावरणीय र भौगोलिक अवस्था तथा विमानको भारवहन क्षमताबारे छलफल हुनुलाई युक्तिसंगत मान्न नसकिने इजलासको ठहर छ। साथै निगमले विमानको प्राविधिक विषयमा घटबढ गर्दा कुनै आर्थिक विश्लेषण नै नगरी आपूर्तिकर्ता कम्पनीकै सल्लाहमा निर्णय गरेको कुरालाई पनि विशेषले आधार मानेको छ। निगमले नयाँ वा पुरानो दुवै विकल्प खुला राखे पनि पुरानो विमानको हकमा मूल्यवृद्धिको प्रावधान नै अप्रासंगिक हुन्छ । ‘तर, एएआर कर्पले नयाँ विमान नै दिने भनेकाले आफूहरूले स्वीकार गरेको भनी लिएको जिकिर आफैँमा विवादास्पद देखिन्छ। आफैँले प्राइस एस्केलेसन (मूल्यवृद्धि)को प्रसंग नै नचाहिने पुरानो विमान खरिद गर्ने उद्देश्य लिएकोमा नयाँ विमान पाइयो भनी निर्णय गर्दा प्राइस एस्केलेसनको भार वहन गर्नुपर्नेतर्फ नजरअन्दाज गरेको स्थिति देखिन्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा छ। विमान आपूर्तिकर्ताको सर्तहरू सहजै स्वीकार भएकोमा पनि विशेषले प्रश्न उठाएको छ।

तत्कालीन मन्त्री शाहीलाई सफाइको यस्तो आधार 
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर  शाहीले विमानको भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टनमा कायम गरेको, तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्ने गरी खरिद सम्झौता सदर गरेर ७२ करोड ५२  लाख आठ हजार रुपैयाँ हानि पु¥याएको  दाबीसहित अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको  थियो । त्यस्तै, उनले बैंक जमानत तथा सुरक्षणविना नै ‘कमिटमेन्ट फी’ भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको अख्तियारको ठहर थियो ।  तर, विशेष अदालतले शाहीलाई सफाइ दिँदै भनेको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐ  न, २०१९ मा विषय विषयमा नेपाल सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि मन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै छुट्टै जिम्मेवारी दिइएको  पाइँदैन। विशेषतः निगमको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा कुनै प्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको  देखिँदैन।’ शाहीले डलर सटहीका लागि मन्त्रीको हैसियतले सिफारिसको टिप्पणी सदर गरेको मात्रलाई बदनियत मान्न नमिल्ने इजलासको  निष्कर्ष छ । 

सिफारिस

वाइडबडी जहाज खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर (संक्षिप्त फैसलासहित)