१५ अर्ब अनुदानमा भारतले तीन ठुला पेट्रोलियम परियोजना बनाउने सम्झौता

१५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा भारतले नेपालमा तीन ठुला पेट्रोलियम परियोजना निर्माण गरिदिने भएको छ । नयाँदिल्लीमा बिहीबार भारतीय सरकारी स्वामित्वको तेल कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपालको आयल निगमबिच नौ अर्ब ३८ करोड भारु (१५ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ) अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगुढी–झापा पाइपलाइन तथा झापामा भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सम्झौतालगत्तै परियोजना निर्माण सुरु गर्ने जानकारी दिए । ‘लामो समयको प्रतीक्षापछि दीर्घकालीन महत्व राख्ने परियोजना निर्माणमा सहमति जुटेर हस्ताक्षरसमेत भएको छ,’ उनले भने, ‘यी परियोजनाको निर्माणले विषम परिस्थितिमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न सहजता ल्याउनेछ ।’ ५४ महिनामा परियोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्झौतापछि सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश जारी गर्दै आइओसीका अध्यक्ष भी सतिश कुमारले ऊर्जा साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने गरी सम्झौता अघि बढेको बताएका छन् । ‘आइओसी र आयल निगमबिच बिटुबी फ्रेमवर्क सम्झौतामार्फत भारत–नेपाल ऊर्जा साझेदारीलाई सुदृढ गर्न पाउँदा गर्व छ,’ उनले भनेका छन्, ‘दुवै राष्ट्रका लागि ऊर्जा सुरक्षा बढाउँदै निर्बाध रूपमा ऊर्जा जडानका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । आइओसी यी परियोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयन गर्न र बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बढावा दिन प्रतिबद्ध छ ।’

सम्झौताका लागि दिल्लीमा रहेका आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले अमलेखगन्ज–चितवन ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनका लागि तीन अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बताए । यो लागत अनुमानमा ३० प्रतिशतसम्मको खर्च तलमाथि हुन सक्ने सर्त राखिएको छ । त्यस्तै, भारतको पश्चिमबंगालस्थित आइओसीको सिलगुढी डिपोदेखि झापासम्म ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउन चार अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत मूल्यांकन गरिएको छ । भारतपट्टि ३६ किलोमिटर र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै पाइपलाइन राखिने निगमले जनाएको छ ।

झापाको मेचीनगर– १३ मा रहेको जग्गामा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाइने र ६ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ‘दुवै परियोजनाको लागत मूल्यांकनमा १० प्रतिशतसम्म खर्च तलमाथि हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ,’ गोइतले भने । झापामा पेट्रोलको ६ हजार ६ सय किलोलिटर र डिजेलको १२ हजार तीन सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

अनुदान सहयोगमा परियोजना निर्माण अघि बढाउने सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका सचिव पंकज जैनले दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन परियोजना निर्माणले सघाउ पुग्ने बताएको आइओसीले सामाजिक सञ्जालबाट जनाएको छ । सचिव जैनको भनाइ उद्धृत गर्दै आइओसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेको छ, ‘सम्झौता भएका परियोजनाहरूमा इन्डियन आयलको निर्णायक भूमिका प्रशंसनीय छ र परियोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयनले भारत र नेपालबिचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ ।’ 

भारतीय अनुदानमा तीन परियोजना अघि बढाउन ०८० जेठमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिच समझदारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको उक्त समझदारीलाई दुवै देशका तेल कम्पनीले कार्यान्वयन गर्ने सर्त भएअनुसार निगम र आइओसीबिच बिहीबार अन्तिम सम्झौता भएको हो ।

आइओसीले सम्झौतालाई कोसेढुंगाका रूपमा लिएको जनाएको छ । ‘भारत–नेपाल ऊर्जा साझेदारीको एक प्रमुख कोसेढुंगाको रूपमा इन्डियन आयलले नेपाल आयल निगमसँग बिटुबी फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सहकार्यले ऊर्जा सुरक्षा र विशेषगरी पहाडी भूभागका लागि पेट्रोलियम आपूर्तिलाई अनुकूलन गर्नेछ,’ आइओसीले सामाजिक सञ्जालमार्पmत दिएको स्टेटमेन्टमा भनिएको छ । 

चितवनमा नेपालको खर्चमा ठुलो भण्डारणगृह बन्ने
आयल निगमको खर्चमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माणमा भारतीय पक्षको प्राविधिक सहयोग रहने विषयमा पनि बिहीबार सम्झौता भएको छ । सो परियोजनामा पाँच अर्ब ९२ करोड भारु –नौ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ) लागत पर्ने अनुमान छ । परियोजना निर्माणबापतको लागत आयल निगमले आइओसीलाई दिनेसमेत सम्झौता भएको छ । ‘आइओसीलाई हामीले पैसा दिने र उसले नै टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण गरिदिने गरी दुवै देशको प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बिहीबार बिटुबी भएको छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले भने ।

चितवनमा पेट्रोल ३३ हजार किलोलिटर, डिजेल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर, मट्टीतेल १६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १० हजार आठ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो हालसम्मकै ठुलो भण्डारणगृह बन्नेछ । चितवन र झापामा ठुला भण्डारणगृह बनेपछि देशभर कम्तीमा एक महिनासम्म धान्ने पेट्रोलियम मौज्दात गर्न सहयोग पुग्ने निगमको भनाइ छ ।