- वि.सं २o८१ पौष ८ सोमबार
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामनकारी र सेवाप्रदायक छुट्याउने गरी तयार भएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले भदौमा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए । मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिसँगै पर्यटन मन्त्रालयलाई दुवै विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गराउन बाटो खुलेको छ ।
गत ९ साउनमा सौर्य एयरको जहाज र २३ साउनमा एयर डाइनेस्टी हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा चौतर्फी आलोचना भएपछि पर्यटनमन्त्री पाण्डेले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्ने विधेयक अगाडि बढाएका थिए । संसद्देखि उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूले हवाई दुर्घटना कम गर्नका लागि नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग–अलग बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । युरोपियन युनियन (इयू)ले नियामक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय रहँदासम्म हवाई दुर्घटना कम नहुने भन्दै सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली आकाशमा प्रवेश नदिने गरी कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । यो वर्ष पनि इयूले सुरक्षा चासोको लिस्टबाट नेपाललाई हटाउन आनकानी गरेको छ । नियामक र सेवाप्रदायक अलग–अलग नबनाउँदासम्म नेपाली आकाश कालोसूचीबाट नहट्ने विज्ञहरूको दाबी छ ।
सरकारले यसअघि ०७६ मा पनि प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्ने दुईवटा विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गरेको थियो । त्यसवेला राष्ट्रिय सभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाले पारित नगर्दा विधेयक अलपत्र परेको थियो । नियामक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय हुँदा स्वार्थ बाझिने विज्ञहरूको जिकिर छ । तर, नेपालमा हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक अलग–अलग निकाय बनाउने विषयमा वर्षौँदेखि बहस चल्दै आइरहेको छ ।
