रविसहित ४४ विरुद्ध मुद्दा, सत्ताको आडमा एमाले नेता पहारीलाई भने उन्मुक्ति

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित थप ४४ विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यसअघि ०८० मा १९ विरुद्ध मुद्दा चलेकामा शुक्रबार मात्र पूरक मुद्दा गएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले लीला पछाईंलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै मुलुकी संहिताअनुसार थप सजायको मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको छ । त्यस्तै, रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी र रामबहादुर खनालविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएको छ । विश्वविक्रम राईविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ सँगै मुलुकी संहिताअनुसार थप सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

दीपेशकुमार पुन, नेत्रपाणि बाँस्तोला, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पना श्रेष्ठ र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहित १५ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ । ज्ञानबहादुर बमजन, मीना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लीलाबहादुर गुरुङ, पेसलकुमार राई, कृष्णबहादुर गुरुङ, देवबहादुर नेपाली, सकुन्तला गुरुङ, मिश्रकुमारी गुरुङ र ऋतु ताम्राकारविरुद्ध भने सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा चलेको छ । सहकारी ठगी कसुुरमा मुद्दा खेपेका ११ जना सूर्यदर्शन सहकारीको ज्ञानबहादुर बमजनको अध्यक्षताको कार्यसमिति हो । तर, कृष्णबहादुर भने ७५ वर्षमाथिका भएकाले कैद छुट सुविधा माग गरिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अवैध रूपमा कम्पनीमा ल्याइएको भन्दै आठ कम्पनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको छ । जसमा नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल, नेचर हब्र्स लिमिटेड, नेचर नेस्ट, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी, गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेस्टमेन्ट, मन्दरा स्पा, स्प्रिङउड रियल स्टेड, नेपाल श्री मल्टी मिडिया र गोरखा मिडिया प्रालि रहेका छन् । लामिछानेपत्नी निकिता, जोशीपत्नी पद्मा बन्जाडे र छोरा रोचक जोशी तथा राधा पछाईं र गीता पछाईंविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ । उनीहरूबाट स्रोत नखुलेको आयबाट आर्जित सम्पत्ति जफतको माग दाबी गरिएको छ ।

सहकारी ठगीमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार बिगो कायम गरिएको छ । जसमध्ये एक अर्ब १४ करोड ६८ लाख ३८ हजार एक हजार १५६ बचतकर्तालाई भराउन भनिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा गत शुक्रबार मात्र जिबी राईसहित १९ पदाधिकारी, कर्मचारीविरुद्ध एक अर्ब ११ करोड १९ लाख बिगो कायम गरी पूरक मुद्दा दायर भएको थियो । जिबीविरुद्ध संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत तथा १८ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा अभियोग दर्ता भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध यसअघि १८ असोज ०८० मा सहकारी ठगी कसुरमा एक अर्ब ११ करोड १९ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।

कैद दाबी, कति बिगो ?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ३१ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाएको छ । जसमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, दीपेशकुमार पुन, नेत्रपाणि बाँस्तोला, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, लीला पछाईं, विश्वविक्रम राई, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल र असरफ अली सिद्दिकी छन् । त्यस्तै, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर बमजन, मीना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लीलाबहादुर गुरुङ पेसलकुमार राई, कृष्णबहादुर गुरुङ, देवकुमार नेपाली सकुन्तला गुरुङ, मिश्रकुमारी गुरुङ, ऋतु ताम्राकार र लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् । उनीहरूविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ (१) (घ) (६) अनुसारको कसुर छ । सोही ऐनको दफा १२४ उपदफा (१) (३) अनुसार एक अर्बभन्दा बढीको सहकारी ठगीमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । यो कसुरमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, तीमध्ये रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, दीपेश पुन, नेत्रपाणि बाँस्तोला, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलविरुद्ध संगठित अपराधको पनि मुद्दा चलेको छ । उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । यसअन्तर्गत कसुरदार ठहर भएमा उनीहरूलाई थप ५० प्रतिशत सजाय हुन सक्छ । अर्थात् सहकारी ठगीमा १० वर्ष सजाय भए र संगठित अपराध पनि पुष्टि भएमा कुल १५ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको पनि मुद्दा खेपेका लीला पछाईं र विश्वविक्रम राईविरुद्ध भने डिजिटल वालेट, भर्चुअल करेन्सी र किप्टो करेन्सी ट्रान्सफर गरेको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ (१) बमोजिम सजायको माग गरिएको छ । यो कसुरमा पनि दोषी ठहर भएमा बिगोको तीन गुणासम्म बिगो जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ (२) बमोजिम थप सजायको पनि माग दाबी गरिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रवि लामिछाने, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङ गरी पाँचजनाविरुद्ध भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० अनुसार सजायको माग गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुर गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्यता हेरी दुईदेखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । तर, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार एकीकृत माग दाबी गरिएकाले एउटै घटनामा दुई फरक कसुर स्थापित भएमा दुवैको कैद सजाय भोग्नुपर्दैन । अधिकतम सजाय हुने कसुरको कैद वा त्यसभन्दा मुनि कम सजाय हुने कसुरको आधा सजाय भोग्नुपर्छ । गोर्खा मिडियासँग ६७ करोड ८७ लाख ७० हजार, नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालिसँग १५ करोड ३४ लाख ४९ हजार, नेचर नेस्ट प्रालिसँग ११ करोड ८५ लाख ८४ हजार, जिबी ग्रुप अफ कम्पनीमा १९ करोड ८२ लाख, गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेस्टमेन्टसँग आठ करोड ५९ लाख, मन्दरा स्पा एन्ड वेलनेससँग १८ लाख, स्प्रिङ उड रियल इस्टेट एन्ड हाउजिङसँग ५० लाख र नेपाल श्री मल्टी मिडियासँग ३९ लाख बिगो माग गरिएको छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह’सहित सांसद पद निलम्बनको सिफारिस
अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै कास्की प्रहरीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरेको छ । तर, लामिछानेको पद निलम्बन हुने÷नहुनेमा कानुनी प्रश्न छ । रास्वपाले राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित निलम्बित गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ । लामिछानेलाई निलम्बन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ प्रयोग गर्नुपर्ने माग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीको छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ तर, ऐनमा ‘पदाधिकारी’को परिभाषा छैन । बरु, ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा संघीय संसद्का सदस्यलाई ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसबाट दफा २७ मा उल्लेखित ‘पदाधिकारी’मा संघीय सांसद पर्ने देखिँदैन । तर, सरकारले लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गराउन दफा २७ लगाउन खोजेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम, २४८ मा फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । लामिछाने अहिले प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा मात्रै हुन् ।

अधिवक्तासमेत रहेकी रास्वपा नेतृ सोविता गौतम भन्छिन्–प्रमाण नै नभएका कसुर लगाएर राजनीतिक प्रतिशोध साधियो

सुरुमा सहकारी अपचलन भनियो । त्यसमा संलग्नता देखिने कुनै प्रमाण भेटिएन । त्यसपछि कम्पनीभित्र एमडी भएर कारोबार गरेको विषय संगठित अपराध भनेर उचालियो । त्यहाँ पनि ठोस प्रमाण भेटिएन । अनि राजनीतिक प्रतिशोध साधेर फसाउने नियतका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि लगाइयो । यसमा पनि प्रमाण छैन । तर, ‘मुद्दा दर्ता भयो, अब सांसद पद स्वतः निलम्बन भयो’ भनेर सभामुखकहाँ चिठी पुग्नुअघि नै सत्तापक्षबाट प्रचारबाजी गरियो । यसबाट सत्ताका गतिविधिमा सीधा–सीधा प्रतिशोध छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सभामुखले निर्णय नगर्दै निलम्बन भन्ने हुँदैन । हामीलाई विश्वास छ– सभामुखले पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न । संसद्मा हाम्रो नियमावली नै प्रधान हुने हो ।

जिबीसहित २३ अझै फरार
सुरुका १९ जनामध्ये हालसम्म देवकुमार नेपाली, ओमप्रकाश गुरुङ, लीलाबहादुर गुरुङ, शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल, कैलाशकुमार दर्लामी, कुमार रम्तेल र अनुज नकर्मी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । छविलाल जोशी, लीला पछाई, रवि लामिछाने, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङ कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । मुख्य प्रतिवादी सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जिबी राईसहित २३ जना फरार छन् ।

मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पहारीलाई जोगाएर साक्षी मात्र बनाइयो
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीलाई भने सत्ताको आडमा उन्मुक्ति दिइएको छ । उनको नाममा सहकारीबाट १५ लाख रुपैयाँ पेस्की निकासा भएको फरक–फरक अनुसन्धानबाट देखिए पनि उनीमाथि मुद्दा चलाइएन । जोगाउन साक्षी बनाएर उभ्याइएको छ ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अनुसन्धान गरेको आरोप लागिरहेका वेला सत्तारूढ दलका नेतालाई प्रहरीले जोगाएको अभियोगपत्रबाटै देखिन्छ । पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन प्रतिवेदन र सूर्यदर्शन सहकारीको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा पहारीले पेस्की लिएको देखिन्छ । तर, त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने पहारीको दाबीका आधारमा उनलाई मुद्दामा साक्षी मात्रै बनाएर उन्मुक्ति दिइएको छ । जब कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिको नाममा पनि नक्कली कर्जा खडा गरी पैसा निकालिएकोमा उनीहरूलाई भने प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ ।

आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार पहारीले १२ चैत ०७४ मा सहकारीबाट पेस्कीका रूपमा १५ लाख लिएको देखिन्छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल थुनामा रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे)मार्फत पहारीले सो रकम लिएका थिए । गुरुङ पहारीनिकट व्यक्ति हुन् । सोही आधारमा उनी सहकारीको साधारणसभामा पनि प्रमुख अतिथिका रूपमा पटक–पटक जाने गरेका थिए । प्रहरीसँगको कागजमा नेता पहारीले सहकारीसँग निकटता खुलाएका छन्, तर आफ्नो नाममा पेस्की रकम भुक्तानी भएकोमा भने अनभिज्ञता देखाएका छन् ।

उनले प्रहरीसँगको कागजमा भनेका छन्, ‘मलाई सो सहकारीको वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित गरेकै भरमा मेरो नाममा समेत यसरी गैरकानुनी तवरबाट मेरो जानकारी र मञ्जुरविना म आफूले कुनै रकम नलिएको अवस्थामा १५ लाख पेस्की भनी देखाई हालसम्म फस्र्योट नगरी राखेको देखिँदा यस्तो प्रकारको कानुनविपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी निजहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजायसमेत हुनुपर्छ ।’

यसरी अनभिज्ञता देखाएकै आधारमा पहारीले मुद्दाबाट छुटकारा पाउँदा अन्यको हकमा भने प्रहरीको अनुसन्धान मापदण्ड फरक छ । अन्यको नाममा पनि यसैगरी कुनै कागजातविना नै उनीहरूको नाममा कर्जा बनाएर दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिए पनि मुद्दा नै दायर गरिएको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेका नाममा एक करोड रुपैयाँ कर्जा देखाइएकोमा त्यसलाई भने प्रहरीले सहकारी ठगीको बिगो बनाएको छ । जसकारण प्रहरी अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ ।

लामिछानेले वयानमा भनेका छन्, ‘मिति २०७७/०३/३१ गते सहकारीमा नामथर रवि लामिछाने, ठेगाना पोखरा ८ सृजनाचोक लेखेर एक करोड ऋण देखाइएको भन्ने कुरा यसै वित्तीय विश्लेषण र संसदीय समितिमा वयान दिन जाँदाको क्रममा आधिकारिक रुपमा थाहा पाएको, सहकारीबाट रकम लिने कार्यमा म कुनै पनि किसिमबाट संलग्न नरहेको र सहकारीको रकम मैले उपभोगसमेत नगरेको हुँदा सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी मेरो रहँदैन ।’ यसरी समान प्रकृतिको घटनामा लामिछाने र पहारीको वयान पनि समान प्रकृतिकै छ । तर, लामिछानेलाई मुद्दा चलाएर पहारीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।

पहारीको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंक र त्रिवेणी बैंकको दुई चेकबाट १५ लाख रुपैयाँ पेस्की दिइएको सहकारीको रेकर्ड छ । शिवबहादुर गुरुङका कर्मचारी छिरिङ फुन्सोङ ठकुरीमार्फत रकम निकासा भएको उल्लेख छ । तर, ठकुरीले पनि आफूले सो रकम नलिएको प्रहरीमा कागज गरेका छन् । उनको बयानमा भनिएको छ, ‘वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा मिति २०७४÷१२÷१२ गते राजीव पहारीको नाउँमा सहकारीले पेस्की देखाई निकासा गरेको १५ लाख रुपैयाँमध्ये सहकारीको त्रिवेणी विकास बैंकको चेक नम्बर ९१३४०९ बाट सात लाख र ग्लोबल आइएमई बैंकको चेक नम्बर २२०९८२३६ बाट आठ लाख पाउने गरी मेरो नाउँमा चेक काटिएको भन्ने उल्लेख रही सोहीअनुसारको अभिलेख सहकारीमा रहेछ, यस सम्बन्धमा म पूर्ण रूपमा अनविज्ञ छु ।’

पहारीले त ठकुरीसँग आफ्नो चिनजान नै रहेको बताएका छन् । दुवैजनाले पैसा नलिएको बताएको यो विषयमाथि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान नगरी पहारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । कतिसम्म भने ती चेक बैंकमा कसले साटेको थियो भन्ने विषयमा समेत उल्लेख गरिएको छैन । पहारीले भने आफ्नो नाममा पैसा निकाल्नेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘सूर्यदर्शन सहकारीमा म कहिल्यै जोडिएको छैन, त्यसकारण मैले पैसा निकाल्ने कुरै भएन । मेरो नाममा कसले निकाल्यो छानबिन हुनुपर्छ ।’

पोखरा घर भएका पहारी ०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्कीबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी एमालेनिकट युवा संघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । सूर्यदर्शन सहकारीका प्रायः कार्यक्रममा उनी अतिथिका रूपमा जाने गरेका थिए । पहारी सहकारीको सदस्य भने होइनन् । तर, सहकारीको गलत गतिविधिमा संरक्षण गरेर उनले फाइदा लिएको आधार देखिएको छानबिनमा आबद्ध पोखरा महानगरका अधिकारी बताउँछन् । महानगरले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेपछि प्रहरीले सोहीअनुसार पहारीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । पहारीलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेलाई जिज्ञासा राख्दा उनले हाल दोषी देखिएका र आरोप पुष्टि भएकाहरूको हकमा अभियोग दर्ता गरिएको बताइन् । शंकाको घेरामा रहेकालाई पुनः पछि छानबिन गरेर आरोपपत्र दायर गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सिफारिस

‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’सहित सांसद पद निलम्बनको सिफारिस