- वि.सं २o८१ पौष ८ सोमबार
राजनीतिक प्रकृतिका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । सशस्त्र र हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौताका आधारमा सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत २६ वैशाख ०८० मा राजनीतिक प्रकृतिका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रावधानले राजनीतिको आडमा जघन्य अपराधका कसुरदारले पनि उन्मुक्ति पाउने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका वेला सरकार पछि हटेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले आमजनताको विरोध र राजनीतिको आडमा अन्य जघन्य अपराधका कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने प्रश्न उठेकाले यो प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताए । आइतबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उपस्थित मन्त्री चौरासियाले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका शक्तिहरूको विषय सम्बोधनका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन सकिने बताउँदै मुद्दा फिता लिने व्यवस्थालाई सरकारले अगाडि बढाउन नचाहेको स्पष्ट पारे ।
२४ फागुन ०७५ मा जनमत र २० फागुन ०७७ मा विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन विभिन्न बुँदामा सहमति गरेको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न २६ वैशाख ०८० मा संसद्मा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन जुनसुकै मुद्दा फिर्ता सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएको विधेयकको दफा ६४ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ लाई संशोधन गर्न खोजेको छ । दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६४ मा राजनीतिक नेता कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबिच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन,’ विधेयकको दफा ६४ मा भनिएको छ । विधेयक दफा ६४ हटाउन कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेमकिपा र स्वतन्त्र गरी ३४ जना सांसदले संशोधन नै राखेका छन् । यो व्यवस्थाको सर्वत्र विरोधपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री गुरुङले यो दफा फिर्ता लिन तयार रहेको बताएका थिए । तर, संसदीय समितिमा यो दफामा छलफल हुन सकेको थिए ।
सरकार परिवर्तन भएर अहिले कानुनमन्त्री बनेका चौरासियाले आइतबार कानुन समितिमा उपस्थित भएर दफा ६४ सरकारले फिर्ता लिएको घोषणा गरे, तर समितिले कुनै निर्णय गरेन । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले दफा ६४ को औचित्य पुष्टि नगरी फिर्ता लिए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने चेतावनी दिएपछि समिति निर्णयमा पुग्न सकेन ।
माओवादीको असहमति
सरकारले दफा ६४ फिर्ता लिने प्रस्ताव गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले असहमति जनाएको छ । संसदीय समितिमा माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने तत्कालीन राजनीतिक सहमतिका आधारमा दफा ६४ आएको र यो जायज भएको बताए । ‘तत्कालीन मन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव कायम राख्नुपर्छ । छलफल नगरी हटाउने हो भने दलका तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौँ,’ उनले भने ।
माओवादीकै रामकुमार राईले दफा ६४ फिर्ता लिनुको औचित्य नभएको बताए । ‘जुनवेला नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने भनेर सरकारले तीनबुँदे सहमति गरेको थियो, त्यही वेला आएको हुनाले कसरी फिर्ता लिने भन्ने कुरा आयो ?’ उनले सोधे, ‘त्यही सरकार रहिरहँदा फिर्ता लिनुको औचित्य छैन । त्यसकारण हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ ।’ एमालेका चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले दफा ६४ मा थप छलफल हुनुपर्ने माग राखे । ‘कसको निर्देशन, आदेश र दबाबमा फिर्ता लिइयो ? बाहिरको दबाब हो कि, समितिको हो कि, जनप्रतिनिधिको हो कि, कसको दबाब हो र फिर्ता लिइयो ?’ उनको प्रश्न थियो ।
दफा ६४ ले नेपाली समाजको संरचना र प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गरेको भन्दै उनले थपे, ‘नेपाली समाजको इतिहास हेर्दा कता न कता दबाब, आन्दोलन, हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको र परिवर्तन भएको अवस्था त हो नै । देशमा भइरहेका हरेक घटना परिघटना सम्बोधनका लागि व्यवस्था गरिएको हुनाले यो दफामा थप छलफल हुनुपर्छ ।’
राजनीतिक सहमति भए छुट्टै ऐन ल्याउन सकिन्छ : कानुनमन्त्री चौरासिया
कानुनमन्त्री अजय चौरासियाले राजनीतिक बन्दी रिहाइको सवाल सम्बोधन गर्न राजनीतिक सहमतिमा छुट्टै कानुन ल्याउन सकिने बताएका छन् । ‘दफा ६४ को सम्बन्धमा पहिलेकै कानुनमन्त्री (धनराज गुरुङ)ले संसद्मै र यहाँ (संसदीय समिति) पनि फिर्ता लिन्छु भनेकाले कानुन मन्त्रालयको अहिलेको पोजिसन पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि छलफल गरौँ । आवश्यक प¥यो र राजनीतिक सहमति भयो भने छुट्टै ऐन ल्याउन पनि सकिन्छ वा यसमै पनि एडजस्ट गर्न सकिन्छ । तर, पहिलेको मन्त्रीले फिर्ता लिइसकेको भनेको विषयमा मैले यथावत् राख्न सक्छु कि सक्दिनँ, यहाँले नै मनन गरिदिनुस् ।’
अहिलेको व्यवस्थामा आमजनताको विरोध भएको उनले स्मरण गराए । ‘सरकारवादी भन्नासाथ यसले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन, बलात्कारका घटनामा पनि असर पार्छ । जुन टिआरसी ऐनले स्विकार्दैन । त्यसैले फिर्ता लिनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘अरू थप के–के गर्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक दलबिच सहमति भयो भने जुनवेला पनि ऐन बनाएर ल्याउन सकिन्छ ।’
