- वि.सं २o८१ पौष ८ सोमबार
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पुस पहिलो सातासम्म दुई खर्ब दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान)को प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आव ०८०/८१ को यसै अवधिमा वैदेशिक सहयता प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षमा अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता २३७.५ प्रतिशतले बढेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए ।
अर्थका अनुसार समीक्षा अवधिमा वैदशिक सहायता प्राप्ति भने ४४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । त्यसमा अनुदान ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वैदेशिक ऋण प्राप्ति भने ३७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले चालू आवमा ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदान र दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पहिलो पाँच महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ज्यादै न्यून अनुपातमा विदेशी अनुदान र ऋण प्राप्ति भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा लक्ष्यको १२.१७ प्रतिशत अनुदान र १७.२० प्रतिशत ऋण प्राप्ति भएको अर्थले जनाएको छ । गत आवको मंसिर मसान्तसम्म दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान र दुई अर्ब ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण र प्राप्ति भएको थियो ।
पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा नेपालमा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्ति नहुने गरेको बताउँछन् । विशेष गरी नेपालको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हँुदा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक सहयता प्राप्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित वैदेशिक सहयताअन्तर्गतका परियोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्ति गर्न सकिएको छैन ।
तसर्थ, यसमा नेपालको पनि कमजोरी छ,’ उनले भने, ‘साथै, सम्झौता तथा प्रतिबद्धताअनुसारको सहायता प्राप्तिका लागि नेपालको तर्फबाट पहल पुगेको छैन । यसै गरी दाताको ‘इन्टेन्सन’ (स्वार्थ), सर्तलगायतका कारण पनि प्रतिबद्धताअनुसार सहायता परिचालन हुन सकेको देखिन्न ।’
नेपालको आर्थिक, कूटनीतिक बलियो नहुँदा पनि वैदेशिक सहायता परिचालनमा समस्या आउन थालेको छ ।
