नेपालमा सशस्त्र संघर्षका आयामहरू

वर्तमान संविधानले मुख्यतः ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षलाई नै आफ्नो मूल स्रोत मानेको तथ्य कसैले बिर्सिन मिल्दैन

तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित दशवर्षे जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा यतिवेला तीव्र बहस चलिरहेको छ । संविधान निर्माण गर्ने वेलामै निरुपण भइसकेका विषयमा समेत भए–गरेका कतिपय बहस त अनावश्यक र असान्दर्भिकजस्ता पनि लाग्छन् । ५ मंसिर ०६३ मा तत्कालीन नेपाल सरकार र सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि दशवर्षे जनयुद्ध विधिवत् अन्त्य भयो । तर, शान्ति–सम्झौताको झन्डै २० वर्ष पुग्न लाग्दा त्यसभन्दा पछाडि फर्केर गरिने बहसले सकारात्मक र फलदायी परिणाम दिँदैन । भर्खरै दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगो लगाउने प्रयास जारी छ । राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षले सशस्त्र संघर्षका दौरान भएका सत्य, तथ्य निरुपण गर्दै मेलमिलापको हात बढाएर दिगो शान्तिको गन्तव्य पछ्याइरहेका वेला जिम्मेवार तहबाट गरिने गैरजिम्मेवार बहस सर्वथा अनुचित छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न दलको नेतृत्वमा भएका सशस्त्र संघर्षका आयामबारे एकरूप बुझाइ हासिल गर्ने ध्येयले प्रस्तुत आलेख तयार गरिएको हो ।

२००७ सालको क्रान्ति र कांग्रेस : ‘बडाहाकिम, तपाईंलाई चारैतिरबाट मुक्तिसेनाले घेरिसकेको छ । आत्मसमर्पण गर्नुस् । गर्नुभएन भने मुक्तिसेना जुनसुकै वेला घरभित्रै प्रवेश गर्न सक्छ ।’ झट्ट पढ्दा वा सुन्दा पछिल्लो पुस्तालाई यो वाक्यांशले ०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको कुनै कमान्डरको आदेशको छनक दिन्छ । तर, त्यो आदेश २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको राणाशाहीविरोधी सशस्त्र क्रान्तिका दौरानमा विराटनगर कब्जा गर्ने वेला बिपी कोइराला आफैँले दिएको हो । २००७ सालको भदौमा कांग्रेसले नेपालको दक्षिणी सीमा बैरगनियाँमा सम्मेलन गरी ‘सिंहदरबारमा झन्डा गाड, अन्तिम दमसम्म लड !’ भन्ने नारासहित सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्दै ‘मुक्तिसेना’ गठन गर्‍यो । त्यसबखत कतिपय ठाउँमा कांग्रेसले जनसरकार अथवा समानान्तर सरकारसमेत गठन गरेको थियो । पछि फेरि द‍ोस्रो चरणमा पनि कांग्रेसले सशस्त्र संघर्षको प्रयास गरेको देखिन्छ । सोही नीतिअनुसार पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चर्काउन आर्थिक संकलनका लागि २८ जेठ ०३० मा विराटनगरबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको ३० लाख भारतीय रुपैयाँ बोकेर काठमाडौँ आउँदै गरेको तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको विमान अपहरण गरिएको थियो । उक्त विमान कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योजनामा अपहरण गरेर भारतको फारबिसगन्जको घाँसे मैदानमा अवतरण गराइएको थियो ।

झापा विद्रोहको एमाले धारा : ०२८ सालवरपर ‘सैनिकसँग नभिडे, सामन्तीलाई नगिँडे आउंँदैन है जनवाद भाषण ठोकेर !’ भन्ने गीत झापाली क्रान्तिकारी युवाका मुखमुखमा झुन्डिएको थियो । कतिपयले त्यसलाई चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति र भारतको नक्सलाइट आन्दोलनबाट प्रेरित पनि भन्थे । त्यो संघर्षको प्रमुख निसाना स्थानीय जमिनदार र सामन्तलाई बनाइएको थियो । ‘वर्ग शत्रु सफाया गर्ने’ नीति लिइएको त्यस सशस्त्र संघर्षमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत एक प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यस संघर्षको दौरान झापामा धर्मप्रसाद ढकाललगायत मानिस मारिए । अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका नेतालाई त्यही व्यक्तिहत्याको अभियोग लगाएर १४ वर्षसम्म जेल चलान गरिएको थियो ।

सशस्त्र झापा विद्रोहको प्रतिशोधमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २१ फागुन ०२९ मा झापाको चन्द्रगढीबाट इलाम जेल सार्ने नाममा पाँचजना युवालाई सुखानीको जंगलमा लाइन लगाएर गोली हानी हत्या गरेको थियो । तत्कालीन सत्ताले रामनाथ दाहाल, नारायण श्रेष्ठ, विरेन राजवंशी, नेत्र घिमिरे र कृष्ण कुइँकेलजस्ता होनहार युवाको हत्या गरेपछि सिंगो मुलुकको ध्यान झापा आन्दोलनतिर सोझिएको थियो । पछि नख्खु जेल बसेका सिपी मैनालीलगायतले ०३३ मा सुरुङ खनेर जेल विद्रोह गरेका थिए । यसलाई ‘नख्खु जेल ब्रेक’का नामले चिनिन्छ । यो पनि अवैधानिक र सशस्त्र संघर्षकै एउटा रूप थियो । झापा विद्रोहको यही भावभूमिमै कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा (माले) हुँदै एमाले बनेको हो । एमालेको बहुचर्चित पाँचौँ महाधिवेशनमा मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘संघर्षको बाटो’ शीर्षकमा भनिएको छ– ‘जनताका शान्तिपूर्ण न्यायिक राजनीतिक संघर्षमाथि हिंसात्मक ढंगले दमन गर्ने सत्तापक्षसँग हिंसात्मक संघर्षको अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।’ 

माओवादी जनयुद्धको धारा : सार्वभौमसत्ता जनतामा नआएको भन्दै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको ०४७ सालको संविधानलाई माओवादी धाराले अस्वीकार गर्‍यो । चौथो महाधिवेशन, मशाल, एकता केन्द्र हुँदै विकसित भएको यस धाराले त्यसलाई अपर्याप्त र अपूर्ण भन्दै आएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा ०४८ मा सम्पन्न नेकपा (एकता केन्द्र) को एकता महाधिवेशनले ‘क्रान्तिकारी संघर्ष र जनयुद्धको विकासलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णय पक्रेर २–४ चैत ०५१ मा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकले पार्टीको नामै बदलेर नेकपा (माओवादी) बनायो । जनयुद्ध सुरु हुनुअघि संयुक्त जनमोर्चाका नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० सूत्रीय मागमध्ये ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाका निम्ति चुनिएका जनप्रतिनिधिद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ’ भन्ने माग प्रमुख थियो ।

यसैका आधारमा १ फागुन ०५२ देखि उसले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ !’ भन्ने नारासहित सशस्त्र संघर्षको औपचारिक थालनी गर्‍यो । त्यसक्रममा माओवादीले पार्टी संरचनाका अतिरिक्त अलग्गै ‘जनमुक्ति सेना’को ‘फर्मेसन’ बनाएको थियो । ०६२ सम्म पुग्दा माओवादीले जनमुक्ति सेनाका सातवटा डिभिजन घोषणा गरेको थियो । नेपालको इतिहासमा भएका अन्य सशस्त्र संघर्षको तुलनामा माओवादी जनयुद्ध देशैभरि एकैसाथ व्यापक र विस्तारित रूपमा फैलिएको थियो । 

संविधानमा सशस्त्र संघर्ष : कुनै पनि संविधानलाई त्यस देशको तात्कालिक शक्ति सन्तुलन र सम्झौताको साझा दस्ताबेज मानिन्छ । वर्तमान संविधानले मुख्यतः ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षलाई नै आफ्नो मूल स्रोत मानेको छ । सामान्यतया प्रस्तावनालाई संविधानको मूल आत्मा मानिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य खण्डअन्तर्गत धारा ४२(५) मा समेत ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार’ उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकतासाथ अवसर दिइने भनिएको छ ।

एमाले–माओवादीका साझा दस्ताबेज : एउटै वाम जनमत र भोट बैंकमाथि स्वामित्वको हानथापले गर्दा सुरुवाती चरणमा एमाले र माओवादीबिच तिक्तताको मात्रा बढी थियो । तर, माओवादी जनयुद्धले तीव्रता लिँदै जाँदा एमाले–माओवादी वार्ता र भेटघाट बढ्न थाल्यो । तत्कालीन माओवादी र एमाले नेतृत्वबिच सिलिगुडी, लखनउ, पटना हुँदै चर्चित रोल्पा वार्ता भएको थियो । ५ र ६ कात्तिक ०६२ मा पार्टीबिच रोल्पा वार्तामा भएको ६ बुँदे लिखित सम्झौताले ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीको आधार तयार गरेको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको तत्कालीन नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्ध र त्यसमा प्रचण्डको भूमिकाको समेत चर्चा छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले ०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍यो । त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले संविधानसभा निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न मुख्य भूमिका खेलेको थियो ।’ 

यसैगरी झन्डै दुईतिहाइ जनमतले अनुमोदन गरेको तत्कालीन नेकपाको साझा वाम घोषणापत्रमा ‘मुलुकमा यो ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र संघर्षहरू, झापा विद्रोह तथा माओवादी जनयुद्ध’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन नेकपाको विधानमा समेत शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र संसदीय संघर्षको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा एमाले र जनयुद्धको बाटोबाट अघि वढेको नेकपा माओवादीको पहलकदमी र नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भएको स्विकारिएको छ । यसैगरी, नेकपा विभाजनपछि ०७८ मा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को प्रथम विधान महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत नेकपा (माओवादी) ले ०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षले संविधानसभा निर्वाचन एवं गणतन्त्रको आधार तयार पार्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको चर्चा गरिएको छ ।

गिरिजा–प्रचण्डको त्यो चर्चित संवाद : तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सशस्त्र लडाइँ अझ चर्काउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको अपिलबारे वेलावेलामा चर्चा हुने गरेको सुनिन्छ । प्रचण्डले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवित कालमा कहिल्यै खण्डन गरेनन् । उनी नजिकका कांग्रेस नेताले पनि त्यसको खण्डन गरेको खासै सुनिएन । तर, तत्कालीन सात दल र माओवादीबिच भएको १२ बुँदे समझदारीको एक नं. बुँदामा त्यस ऐतिहासिक प्रश्नको सहज जवाफ भेटिन्छ ।

१२ बुँदे समझदारीको पहिलो बुँदामै ‘निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्ने’ उल्लेख छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्ने भन्नुको तात्पर्य त्यसबखत माओवादीको ठाउँ भनेको ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ हो भने सातदलको ठाउँ ‘शान्तिपूर्ण संघर्ष’ हो । दुवैले दुवैका संघर्षका रूप चर्काउने अपिल घोषित रूपमै गरेपछि आन्दोलन उत्कर्षतिर गएको देखिन्छ ।

राजनीति र समाज विकासका क्रममा इतिहासका पांग्र्रा यस्ता कैयौँ उकाली–ओराली पूरा गरेर मात्र अघि बढेका हुन्छन् । पृथ्वीनारायण शाहले सञ्चालन गरेको एकीकरण अभियान आफैँमा भयानक सशस्त्र लडाइँ थियो । अमेरिका, चीन, फ्रान्स, बेलायतलगायत संसारका कैयौँ देशको इतिहास पनि सशस्त्र संघर्षको त्यही अप्रिय, तर अनिवार्य चक्रबाट गुज्रिएरै अघि बढेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा विभिन्न समयमा जनता स्वयंले सञ्चालन र अनुमोदन गरेका सबैखाले शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र संघर्षको जगमै हामी आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका हौँ । त्यसैले जनतालाई इतिहासका निर्माता भनिन्छ ।

बस्नेत नेकपा(माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।