नेकपा एकता र समस्याको चुरोे

००६ सालमा स्थापना भएको नेकपाले ०१५ सालको आमनिर्वाचनमा एक लाख २९ हजार ४२ मतसहित जम्मा चार सिट मात्र जितेको थियोे । त्यतिवेला संसद्मा दुईतिहाइ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले ६ लाख ६६ हजार ८ सय ९८ मत प्राप्त गरेको थियोे । त्यसयताका कैयौँ निर्वाचनमा नेकपा वा यसका कुनै पनि घटकले कहिल्यै बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन् ।

०५१ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले पहिलो दल र ०६४ को संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी ) पहिलो दलसम्म बने पनि बहुमत सुनिश्चित गर्न सकेका थिएनन् । तर, वाम एकता गरेर ०७४ को आमनिर्वाचनमा होमिएपछि नेकपाले नयाँ इतिहासको रचना गर्दै पहिलोपटक सामान्य बहुमत मात्र हैन, झन्डै दुईतिहाइ (दुईतिहाइ पुग्न १० सिट कम ) नै प्राप्त गर्न सफल भयो । दुई ठूला वाम दल नमिलेको भए गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस पहिलो दल बन्ने सम्भावना नै प्रबल थियोे । किनभने, निर्वाचनको मतको प्रवृत्ति हेर्दा वाम गठबन्धनको देशव्यापी लहर आउँदासमेत समानुपातिकतर्फ एमालेले कांग्रेसभन्दा ४५ हजार एक सय पाँच मत मात्र बढी ल्याएको थियोे । 

उक्त निर्वाचनमा एमालेले जम्मा ३१ लाख ७३ हजार चार सय ९४ मत अनि कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार तीन सय ८९ मत ल्याएको छ । तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रले १३ लाख तीन हजार सात सय २१ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । वाम गठबन्धन नहुँदो हो त पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा झन्डै चार दर्जन सिटमा एमालेलाई कांग्रेसले उछिन्ने थियोे ।

वाम गठबन्धन नहुँदा बन्न सक्ने अर्कै गठबन्धनले त्यसलाई थप प्रभावित गर्दथ्यो । त्यसो हुनेबित्तिकै कांग्रेस करिब–करिब पहिलो दल हुनेतिर जान सक्थ्यो । यसरी वाम गठबन्धनले मुलुकको राजनीतिक मोड र चित्र नै बदलियो । वाम एकताकै कारण नेकपाले संघमा शक्तिशाली सरकार, सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एकल सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये बहुमत स्थानमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । उपरोक्त तथ्यहरूले वाम एकताको अर्थ, महत्व र ऐतिहासिकतालाई अभिव्यक्त गर्दछन् ।

एउटै दलको रूपमा स्थापना भएको नेकपामा डेढ दशक नपुग्दै ०१९ सालबाट सुरु भएको फुट र विभाजनले शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण हुन सकिरहेको थिएन । एकातिर आफैँभित्रको फुटपरस्त गतिविधि र अर्कोतिर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको दमनका कारण ०४६ सालअघिसम्म लगभग कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थाबाट नै गुज्रिएको थियोे ।

यद्यपि, पञ्चायतकालवरपरबाटै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई मुख्य भंगालाहरू देखा पर्दै गएका थिए । ०२८ सालको झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिमा पुनर्गठित कोअर्डिनेसन केन्द्र नेकपा (माले) हुँदै विकसित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा भंगालोको रूपमा नेकपा (एमाले) विकसित भयो । त्यसैगरी, पुनर्गठित केन्द्रीय न्युक्लियस, नेकपा (चौथो महाधिवेशन), मोटो र पातलो मशाल, एकता केन्द्र, नेकपा (माओवादी) हुँदै अर्को भंगालोको रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विकास भयो ।

५० को दशकसम्म आइपुग्दा तत्कालीन एमालेले आफूलाई शान्तिपूर्ण संसदीय प्रतिस्पर्धाको धारमा उभ्यायो भने तत्कालीन माओवादीले आफूलाई सशस्त्र संघर्षको धारमा उभ्यायो । एमालेले मुख्यतः सहरकेन्द्रित जनआन्दोलन र जनपरिचालनलाई आफ्नो मुख्य बाटो बनायो । उता, माओवादीले ग्रामीण वर्गसंघर्षकेन्द्रित सशस्त्र संघर्षलाई आफ्नो मुख्य बाटो बनायो ।

कालान्तरमा दुवै वाम दल नेपाली राजनीतिमा जबरजस्त शक्तिको रूपमा उदाए । उनीहरूले नेपाली जनताको निकै ठूलो र शक्तिशाली हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्न थाले । दुवैले आफूलाई बहुसंख्यक मजदुर, किसान र तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट दलको दाबी गर्दै आए । यसबाट स्वाभाविक रूपमा वाम जनमत निरन्तर विभाजित भइरह्यो । किनभने, दुवैको भोट बैंक मूलतः एउटै थियोे ।

पछिल्ला चुनावी तथ्यांकहरू हेर्दा पनि स्पष्ट रूपमा त्यही परिदृश्य देखियो । वाम जनमत विभाजित हुँदा अर्को मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसले लाभ लिइरह्यो । एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा कहिले एमाले त कहिले माओवादी पहिलो दल पनि भए । तर, वाम दलबीचको तानातानले गर्दा मुस्किलले पहिलो दलसम्म बने पनि त्यहाँबाट उकालो लागेर बहुमत ल्याउने स्थिति देखिएन । ०५१ सालमा पहिलो दल बनेको एमाले ०५६ मा पुग्दा दोस्रोमै झ¥यो । ०६४ मा पहिलो दल बनेको माओवादी पुनः ७० मा पुग्दा तेस्रो दल बन्यो । यसरी हेर्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भाइ फुटे गवाँर लुटे भन्ने उखान राम्रैसित चरितार्थ भइरह्यो । फाइदा विपक्षी कांग्रेस पार्टीले निरन्तर लिइरह्यो ।

समस्या एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टीलाई एकीकृत ढंगले हाँक्न आवश्यक पर्ने नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम र नयाँ संगठनात्मक स्वरूपको विकास नगरेर उत्पन्न भएको हो

अर्कोतिर, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नेपाली समाजको चरित्र अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्तवादी रहेको साझा निष्कर्ष थियोे । समाजवादतर्फ संक्रमण गर्नअघि अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्तवादी अवस्थाका मुलुकमा जनवादी क्रान्ति गरिनुपर्ने सबैको साझा ठहर थियोे ।

कम्युनिस्ट भाष्यमा यस चरणको क्रान्तिलाई कहीँ जनवादी क्रान्ति, कहीँ नयाँ जनवादी क्रान्ति, कहीँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, कहीँ जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति वा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादी क्रान्ति आदि जे नामले पुकारे पनि सारमा त्यो उही जनवादी क्रान्ति नै हो भन्नेमा पनि सबैको मतैक्य थियोे । तत्कालीन एमाले नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण संघर्ष, तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित दशवर्षे जनयुद्ध र सबै मिलेर गरेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली भयो । 

यस दौरानमा सामन्तवादका तमाम जरा नंग्रा मात्र काटिएनन्, त्यसको राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा रहेको राजतन्त्रको समेत अन्त्य भयो । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) को ०६९ माघमा हेटौँडामा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशन र तत्कालीन नेकपा (एमाले)को ०७१ असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनले नेपालमा आधारभूत रूपले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको समान निष्कर्ष निकाल्यो ।

यो साझा राजनीतिक एवं वैचारिक धरातलले दुई वाम दललाई एकै ठाउँमा पुर्‍याउन निकै ठूलो मद्दत गर्‍यो । यससँगै इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ताको पूर्ण प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफैँ जारी गरे । संविधानमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्दै नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्यको रूपमा समेत परिभाषित गरियो । 

आधारभूत रूपमा र मूल रूपमा पूरा भएको जनवादी क्रन्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवाद निर्माणका आधार तयार गर्नु आजको मूलबाटो हो । पूरा भइसकेको जनवादी क्रान्तितिरै फर्कने नभएर समाजवादतिर अघि बढ्ने नयाँ र उपल्लो चरणको कार्यदिशा आजको आवश्यकता हो । यसबीचमा अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा हासिल भएका तमाम उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवाद निर्माणको शृंखलाबद्ध आधारको खोजी गर्नुपर्दछ । राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्दै सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको अर्जुनदृष्टि आजको निर्विकल्प गन्तव्य हो । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका निम्ति शक्तिशाली नेकपा चाहिन्छ । 

जनता र कार्यकर्तातिर फर्किएको सिद्धान्तनिष्ठ र एकताबद्ध नेकपा मात्र शक्तिशाली हुन सक्छ । नेकपासामु उत्पन्न वर्तमान चुनौतीदेखि तर्सिएर कतिपयले यो एकता नै गलत थियोे भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यो सर्वथा गलत बुझाइ हो । समस्या एकता भएर उत्पन्न भएको हैन, समस्या एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टीलाई एकीकृत ढंगले हाँक्न आवश्यक पर्ने नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम र नयाँ संगठनात्मक स्वरूपको विकास नगरेर उत्पन्न भएको हो । यसको राजनीतिक, वैचारिक तथा सांगठनिक हल आउँदो महाधिवेशनमा खोजिनुपर्दछ । विद्यमान परनिर्भर दलाल पुँजीवादलाई समाप्त पारेर आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रीय पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने मूलबाटोमा अबको महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्दछ । 
(बस्नेत नेकपानिकट अनेरास्ववियुका नेता हुन्)