Skip This
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाललाई सर्वोच्च अदालतले जमानत दिएको छ। अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सिबिआईको एफआइआरमा आम आदमी पार्टीका नेतासमेत रहेका केजरिवाललाई जमानत दिएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरिवाललाई जमानतस्वरूप १० लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएको छ। न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित गरेको थियो।
अदालतले केजरिवाललाई जमानतमा रिहा गर्न यस मामिलामा उनले कुनै पनि सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने, उनीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अदालतमा सबै सुनुवाइका लागि उपस्थित हुनुपर्ने सर्तहरू राखेको छ।
केजरिवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफ्नो मुद्दामा जमानत अस्वीकार गरिएको भन्दै यसका विरुद्ध एउटा याचिका दायर गरेका थिए भने सिबिआईको गिरफ्तारीविरुद्ध दोस्रो याचिका दायर गरिएको थियो।
केजरिवाललाई सिबिआईले प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)को हिरासतबाट पक्राउ गरेको थियो जसलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा वैध भनेको छ।
इडीको हिरासतका क्रममा सिबिआईले पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘यदि कोही व्यक्ति पहिल्यै हिरासतमा छ भने उसलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न कुनै समस्या हुँदैन।’
केजरिवाललाई इडीको टोलीले मार्च २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो। सन् २०२४ जुलाई १२ मा केजरिवाललाई इडी मामलामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत मिलेको थियो।
तर, यो जमानत पाउनुअघि सिबिआईले केजरिवाललाई गत जुनमा पक्राउ गरेको थियो। यही कारण केजरिवाल त्यतिवेला जेलबाट बाहिर आउन सकेका थिएनन्।
दिल्लीकी मन्त्री आतिसी मर्लेना सिंहले केजरिवाललाई जमानत दिने अदालतको फैसलापछि सत्य विचलित हुन सक्ने भए पनि पराजित हुन नसक्ने टिप्पणी गरेकी छिन्।
दिल्ली भाजपाका नेता वीरेन्द्र सचदेवाले भने, ‘केजरिवाललाई जमानत मिलेको हुन सक्छ, तर उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने कुनै अधिकार छैन। उहाँले मुख्यमन्त्रीको काम गर्न सक्नुहुन्न।’
आम आदमी पार्टीका नेता मनीष सिसोदियाले अदालतको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको व्याख्या गर्दै भनेका छन्, ‘झुट र षड्यन्त्रविरुद्धको लडाइँमा सत्यको फेरि जित भएको छ। म फेरि एकपटक बाबा साहेव अम्बेडकरको सोच र दूरदर्शितालाई सलाम गर्दछु, जसले ७५ वर्षअघि भविष्यका कुनै पनि तानाशाहविरुद्ध आममानिसलाई बलियो बनाउनुभएको थियो।’
लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अरविन्द केजरिवाललाई मे १० मा चुनाव प्रचारका लागि २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्म अन्तरिम जमानत दिएको थियो।
आपका अर्का नेता तथा दिल्लीका पूर्वउपमुख्यमन्त्री मनीष सिसाेदियालाई पनि केही समय पहिले यस मुद्दामा जमानत दिइएको थियो। सिसाेदिया १७ महिनापछि जेलमुक्त भएका थिए। त्यसभन्दा पहिले आप नेता सञ्जय सिंह धरौटीमा रिहा भएका थिए।
भाजपाले केन्द्रीय निकायहरूको प्रयोग गरेर विपक्षी नेताहरूलाई झुटा आरोपहरूमा फसाइरहेको आम आदमी पार्टीले आरोप लगाउँदै आएको छ। भाजपाले कानुनको नजरमा सबै समान भएको भन्दै यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ।
