- वि.सं २o८१ भदौ २४ सोमबार
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले नदीकिनारबाट थप २० मिटर निर्धारणको फैसला पुनरावलोकन अति आवश्यक भएको बताएको छ।
बागमती र यसका सहायक नदीकिनार संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतको गत पुस ३ गतेको फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षणसमेत भएको आइतबारको बैठकपछि फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘सरकारले विगतमा निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सरकारका निकायहरूले जमिनको कित्ताकाट, खरिद–बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण, धितो कायमजस्ता कारोबारसमेत हुँदै आएको र सोही आधारमा स्थानीयहरूले स्वामित्व ग्रहण गरी ऐन–कानुनबमोजिम हक कायम भई आएकोमा हाल अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर निर्धारण गरेबाट विगतको सरकारी मापदण्डविपरीत हुन गई आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्वबाट उपत्यकामा बसोवास गर्ने सर्वसाधारण जनता विमुख हुने अवस्था सिर्जना भई गम्भीर मारमा पर्ने देखिन्छ,’ फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएको भन्दै फोरमले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ।
