चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनापछि सुदूरपश्चिममा बजेट, पुरानै आकारअनुसार आयो नयाँ बजेट  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सोमबार प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २३ लाख २३ हजार विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ५९.३२ प्रतिशत हो । 

त्यस्तै, चालूतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख पाँच हजार (४०.६५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड (०.०३ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । यो यसअघिको सरकारले सदनमा पेस गरेको आकारबराबरको नयाँ बजेट हो । बजेटमा योजना र कार्यक्रम परिमार्जन गरिनुका साथै चालू र पुँजीगतको आकार हेरफेर गरिएको छ ।

सरकारले बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट चार करोड चार लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को विनियोजनबाट बचत ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख, ससर्त अनुदान तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

यसअघि सदनमा पेस भएर पास हुन नसकेको बजेटकै केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही नयाँ कार्यक्रम थप गरिएका छन् । आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले अघिल्लो बजेट पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गरेर नयाँ बजेट ल्याइएको बताए । तत्कालीन सरकारले १ असारमा पेस गरेको ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट सरकार अल्पमतमा परेसँगै पारित हुन सकेको थिएन । बजेट पारित नहुँदा प्रदेश दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा रह्यो । 

आगामी वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर बन्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ९१ करोड ६७ लाख छुट्याएको छ । 

सरकारले अघिल्लो बजेटकै निरन्तरता दिएर बाख्रा, कालिज, बंगुर तथा भैँसीपालन कार्यक्रमका लागि ३० करोड, संघ सरकारसँगको सहकार्यमा कैलालीको अत्तरियामा स्किम मिल्क पाउडर स्थापना गर्न १२ करोड छुट्याएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि आठ करोड ७८ लाख तथा रासायनिक मलमा अनुदानमा साढे दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली, रैथाने बाली, धान, मसला खेती प्रोत्साहनका लागि १० करोड २३ लाख छुट्याइएको छ । व्यवसायी तरकारी तथा फलफूल खेती विस्तारका लागि २३ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । दुग्धजन्य पदार्थ र रैथाने बालीमा आधारित मुख्यमन्त्री वृद्धवृद्धालक्षित पोषण कार्यक्रमलाई पाँच करोड छुट्याइएको छ ।  

कृषिजन्य वस्तुको ढुवानी तथा बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने अघिल्लो बजेटकै कार्यक्रमलाई डेढ करोड छुट्याइएको छ । कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्ने कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाका लागि तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८९ करोड ८० लाख छुट्याइएको छ । अघिल्लो बजेटमा यो मन्त्रालयलाई दुई अर्ब चार करोड बजेट थियो ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर १४ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । पारित हुन नसकेको यसअघिको बजेटमा १३ अर्ब ३५ करोड छुट्याइएको थियो । संघ तथा स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा स्थानीय सडक सुधार गर्न ७० करोड ६४ लाख र सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा ७६ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सार्वजनिक निजी–साझेदारीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सुरुवात गर्ने घोषणा गर्दै त्यसका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमुना विद्यालय विकास गर्न ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि यसअघिको बजेटमा समावेश थियो ।

वादी उत्थान छात्रवृत्ति र चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले चालू वर्षमा लगानी सम्मेलन तथा पहलमानसिंह स्वाँर साहित्य तथा संस्कृति सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि चार करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले ०८१ देखि ०९० सम्मको समयलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्दै दलितको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने अघिल्लो बजेटको घोषणालाई निरन्तरता दिएको छ । 

प्रतिपक्षले गर्‍यो बैठक बहिष्कार
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बजेट पेस गर्न आह्वान गरिएको बैठक बहिष्कार गरे । सरकारले गैरकानुनी रूपमा बजेट ल्याउन लागेको भन्दै बैठकको सुरुमै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पहिलो बैठक स्थगित गरेका थिए । करिब आधा घण्टापछि सुरु भएको अर्को बैठकमा पनि प्रतिपक्षी आफ्नो धारणा राखेर नाराबाजी गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले संविधान र ऐन मिचेर सरकारले बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । संविधानअनुसार १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि सरकारले कानुनी आधारविना अहिले बजेट ल्याउन खोजेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि नयाँ बजेट ल्याउनु संविधान र वित्त व्यवस्थापन ऐनविपरीत भएको उनले दाबी गरे ।  

‘अहिले आएर बजेट प्रस्तुत गरिनु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ,’ सदनबाट बाहिरिनुअघि बैठकमा उनले भने । एमालेले अघिल्लो सरकारमा आफैँले ल्याएको बजेट छाडेर हिँडेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको धामीले बताए । अघिल्लो सरकारलाई अध्यादेशसमेत ल्याउन नदिएका कांग्रेस–एमालेले अहिले कुन कानुनअनुसार बजेट ल्याउँदै छन् भन्ने प्रश्न उनले गरे ।