जलहरीको मुद्दामा ‘सेलेक्टिभ प्रोसेक्युसन’ भएको विशेष अदालतको ठहर

पशुपतिमा जलहरी चढाउने क्रममा सुनमा अनियमितता भएको मुद्दामाथि फैसला गर्दै विशेष अदालतले ‘सेलेक्टिभ प्रोसेक्युसन’ भएको उल्लेख गरेको छ । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत १८ वैशाखमा यो मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

‘मुचुल्काहरूमा उल्लेख भएको प्रक्रियामा बदनियत राखी जानाजान त्रुटि गरी अनियमितता भएको भए यी प्रतिवादीहरू मात्र नभई सो प्रक्रियामा सामेल रहेका सबै व्यक्तिहरूउपर अनुसन्धान गरी प्रतिव्यक्ति प्रतिकसुरका हिसाबले जवाफदेहिता निर्धारण गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निष्कर्षमा आरोप दाबी आएको नदेखिई सेलेक्टिभ प्रोसेक्युसनजस्तो गरी उही प्रक्रियाका केही व्यक्तिउपर अभियोग लगाइएको देखिन्छ भने केहीको हकमा दाबी लिइएको पाइँदैन, जुन समानताको सिद्धान्तविपरीत र स्वच्छ अनुसन्धानको मान्यताभन्दा विपरीत देखिन्छ,’ हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमध्ये कोहीमाथि मुद्दा चलाउने र कोहीमाथि नचलाउने गरी निर्णय गरेको ठहर विशेषको छ । मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख हुनुपर्ने फैसलामा छ । तर, अभियोजनकर्ता अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसो नगरेकाले यो कार्य शंकास्पद रहेको र यसको परिणामस्वरूप सत्य धरातलीय यथार्थबाट विमुख भई अविश्वसनीय रहेको न्यायाधीशद्वयको मत छ ।

‘सेलेक्टिभ प्रोसेक्युसनमा विशेष समूह, जात, धर्म, लिंग वा अन्य आधारमा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिन्छ, जसले समानता र न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गर्छ । अभियोजक निकायले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन, तर भ्रष्टाचारको आरोपजस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता, समानता र त्यसबाट पर्ने सामाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ,’ फैसलाको १५१औँ प्रकरणमा छ । अख्तियारले गत वर्ष १४ असोजमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यस्तो अभियोजनले न्यायिक प्रणालीको इमानदारिता र निष्पक्षताउपर प्रश्न उठाएको इजलासको निष्कर्ष छ । शुद्ध सुनमा निर्माणका क्रममा अन्य धातुहरू मिश्रण गरिएको, निर्माणस्थल सफा गर्दा ६२३ ग्राम शुद्ध सुन सुरक्षितसाथ राखिएको तथा केही सुन निर्माणका क्रममा घट्नु स्वाभाविक रहेको ठहर विशेषको छ ।

‘सुन खरिद गर्दाको अवस्थामा सो सुनको शुद्धता जाँच गर्दा अपनाइएको मापदण्ड र मुद्दाको रोहमा शुद्धता जाँच गर्दा अपनाइएको मापदण्ड एवं मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अपनाइएको शुद्धता जाँच प्रविधि पनि एकै प्रकारको नदेखिँदा सुनको शुद्धताको नतिजामा स्वाभाविक रूपमा एकरूपता नहुने अवस्था पनि आउन सक्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा छ । यस मुद्दामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सञ्चालक परिषद्का सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल, परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा र कोषका विशेष नाइके पदमा कार्यरत अरुणकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । सुनको जलहरी बनाउने क्रममा सुनको नाग, पातासमेतको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम थियो भने उनीहरू तीनैको संलग्नतामा १,४९१.७८१ ग्राम सुन हिनामिना भएको अभियोग लगाइएको थियो ।

सुन झिक्ने वा राख्ने प्रयोजनका लागि तीनवटा साँचो तीनजना, नेपाली सेना, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष र विशेष नाइके श्रेष्ठसँग हुने भए पनि एकजनालाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको थियो । ‘सेफको साँचो जिम्मा पाएका अरू व्यक्तिलाई प्रतिवादी कायम गरिएको समेत नहुँदा एउटा मात्र साँचोबाट पूरै सेफ खुलाइएको जस्तो परिकल्पनामा आरोप दाबी आएको देखिन्छ, जुन दाबी सो हदसम्म स्थापित हुन सक्ने देखिँदैन । यस्तै, २४सै घण्टा सिसिक्यामराको निगरानी हुने तथ्य पनि मिसिलबाट स्थापित भएको हुँदा अभियोजकले यी प्रतिवादीहरूको अस्वाभाविक पहुँच सिसिटिभी फुटेजबाट प्रमाणित गर्न सकेको पाइँदैन,’ फैसलामा छ । पशुपतिको जलहरीमा हराएको भनिएको १४९१.७१८ ग्राम सुन वास्तवमा नहराएको विशेष अदालतको ठहर छ । अख्तियारको गणना त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै केवल ५८.३४ ग्राम मात्र नपुग भएको फैसलामा छ । निर्माणका प्रत्येक चरणमा सेफबाट सुन बाहिर ल्याउँदा र राख्दा उठाइएका मुचुल्काहरूले पनि आरोपित दाबी स्थापित नहुने ठहर विशेषको छ । विधिवत् रूपमा कार्य सुरु भई विधिवत् नै सम्पन्न भएको भन्दै विशेषले व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान नदिई अभियोजन गरिएको जनाएको छ ।