- वि.सं २o८१ पौष १७ बुधबार
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगीको बक्यौता जाँच गर्न भन्दै कानुनी आधारविना नै ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व विद्युत् प्राधिकरणलाई तिराउने सञ्चालक समितिको निर्णयमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका छन् । ४ पुसमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । मंगलबार उक्त निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा घिसिङले लिखित रूपमै फरक मत पेस गरेका हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले ३ मंसिरमा विद्युत् बक्यौताबारे सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्दै प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित उक्त समिति सदस्यमा प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् । त्यसको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले ४ पुसको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा विविधअन्तर्गत प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसै दिन माइन्युट तयार गरेर निर्णय गराउने योजनामा खड्का थिए । तर, सञ्चालक सदस्यसचिवसमेत रहेका घिसिङ र अन्य केही सञ्चालकहरूले असहमति जनाएपछि माइन्युट तयार हुन सकेको थिएन ।
झन्डै दुई सातापछि आएर मात्रै मंगलबार उक्त बैठकको माइन्युट तयार गरिएको छ । जसमा जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने विषय ऊर्जामन्त्री खड्काकै दबाबमा समावेश गरिएको छ । जब कि प्राधिकरणले यसअघि उद्योगीहरूलाई दिएको महसुल बिललाई संसदीय समितिदेखि अदालतसम्मले अनुमोदन गरिसकेकाले पुनः जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नु स्वार्थलक्षित अवैध कदम भएको भन्दै उक्त समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले समेत प्राधिकरणका काम–कारबाही जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमै विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ ।
जाँचबुझ समितिको कार्यालय बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विभागको भवनमा राखिएको छ । त्यो कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीसमेत प्राधिकरणले दिनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । साथै, सञ्चालन खर्च र संयोजक तथा सदस्यको तलब–भत्ता पनि प्राधिकरणबाट दिइने निर्णय गरिएको छ । साथै, समितिका पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यस्तै, अध्ययन तथा जाँचबुझका लागि समितिलाई आवश्यक कागजपत्र दिनुपर्ने निर्णय पनि गराइएको छ । यसबाट प्राधिकरणलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेछ । सञ्चालक समितिको बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भए पनि घिसिङले सदस्यसचिवको हैसियतमा निर्णयमा फरक मत राखेका छन् ।
माइन्युट तयार भएपछि ऊर्जामन्त्री खड्का मंगलबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरण कार्यालयमा दलबलसहित हस्ताक्षर गर्न पुगेका थिए । उनले प्राधिकरणको काममा प्रत्यक्ष निगरानी तथा हस्तक्षेप गर्न १९ मंसिरमा प्राधिकरण कार्यालयमै छुट्टै कार्यकक्षसमेत स्थापना गरेका छन् । त्यहीँ बसेर उनले यसबारे अनौपचारिक छलफल गराएर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरे ।
आठ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा नोट अफ डिसेन्ट जनाएका घिसिङसहित पाँचजनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य तथा सञ्चालक सदस्यहरू डा. बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, नोट अफ डिसेन्ट लेखेका कारण बहुमतमा घिसिङको हस्ताक्षर गणना हुँदैन । बहुमतबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्न पाँचजनाको हस्ताक्षर चाहिन्छ । सञ्चालकद्वय रतनबहादुर ऐर र भरतराज आचार्यले माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । राजस्वसचिव दिनेश घिमिरे ४ पुसको बैठकमै उपस्थित नभएका कारण माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन् । यसरी उपस्थितिका आधारमा निर्णयमा बहुमत पुगे पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन थप एक सञ्चालकको सहमति आवश्यक पर्छ ।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको अध्यक्षसमेत भएर काम गरेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले प्राधिकरण र मन्त्रालयबिच यो स्तरमा मतभिन्नता हुन नहुने बताउँछन् । सदस्यसचिव (घिसिङ)ले नोट अफ डिसेन्ट बुझाउन सक्ने भन्दै उनले बहुमतबाट निर्णय भए कार्यान्वयनमा भने सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्णयका लागि मन्त्री खड्काले नियुक्त गरेका थिए आफूअनुकूलका दुई सञ्चालक
प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट आफूले चाहेको निर्णय गराउन ऊर्जामन्त्री खड्काले आफूअनुकूलका दुई सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए । सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको कार्यकाल सकिएपछि खड्काले डा. बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीलाई नयाँ सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए । उनीहरू सञ्चालकका रूपमा उपस्थित भएको पहिलो बैठकमै मन्त्री खड्काले जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्ने प्रस्ताव लगेका थिए ।
बक्यौता असुल नभई उद्योगमा लाइन जोड्न नहुने भन्दै ८ साउनको सञ्चालक समितिको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट बुझाउँदा मन्त्री खड्काले कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरू पुनर्वहाली भएका थिए । उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि मन्त्री खड्काले आफूअनुकूलका सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए ।
जाँचबुझ समितिको कानुनी आधारबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
ऊर्जामन्त्री खड्काले बनाएको जाँचबुझ समितिको कानुनी आधार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट विचाराधीन नै छ । यही वेला समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गर्नु सही समय नभएको एक सञ्चालक बताउँछन् ।
‘कानुनी रूपमा उक्त समितिलाई प्राधिकरणले चिन्दैन । नियमन आयोगमा समिति बनाएको भए समस्या थिएन । यस्तो प्रकरणमा मन्त्रालयमा जाँचबुझ समिति बनाउन मिल्दैन,’ ती सञ्चालकले भने, ‘त्यसमाथि उक्त समितिविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । भविष्यमा सर्वाेच्चले समिति अवैधानिक भनिदियो भने के गर्ने ? अवैधानिक समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणमाथि थुपारेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भयो भने के गर्ने ?’
कुलमानको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
मन्त्रीस्तरबाट बनाइएको जाँचबुझ समिति नै कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्राधिकरणमाथि आर्थिक दायित्व थुपार्न नहुने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मत छ । विगतमा दुईपटक मन्त्रिपरिषद् (१९ साउन ०७७ र २८ वैशाख ०८१), लेखा समिति, विभिन्न अदालत, महालेखापरीक्षकलगायतका निकायले उद्योगबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले पनि पटक–पटक उद्योगबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ । अदालतले पनि प्राधिकरणको बिल ठिक भएको भन्दै चित्त नबुझेमा प्राधिकरण र आयोगको पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिने फैसला गरेको छ । त्यो अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा समिति बनाएर बक्यौता जाँच गर्न खोज्नु र उल्टै त्यसको आर्थिक व्ययभार प्राधिकरणमा थुपार्न नहुने आशयको असहमति घिसिङले पेस गरेका छन् ।
‘उहाँ (घिसिङ)ले मन्त्रिपरिषद्, अदालत, नियमन आयोग, लेखा समितिबाट पटक–पटक निर्णय भइसकेकाले थप छानबिन तथा जाँचबुझ आवश्यक नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट बुझाउनुभएको छ,’ एक सञ्चालकले भने, ‘त्यसमाथि उक्त समिति कानुनसम्मत नभएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको छ । उद्योगीहरू प्राधिकरण र आयोगको पुनरावलोकन प्रक्रियामा पनि नआएको र त्यसमा सरकारले पनि पहल नगरेको अवस्थामा नियमन आयोगबाट जाँचबुझ गर्न सकिनेमा त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी छुट्टै समिति बनाएकोलगायत व्यहोरासहित नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ ।’ स्रोतका अनुसार घिसिङले कागजपत्र पनि अदालत र आयोगलाई मात्रै बुझाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको समितिलाई बुझाउन नसकिने उल्लेख गरेका छन् । समितिले बक्यौता जाँच गर्न प्राधिकरणले जारी गरेको बिल र टिओडी मिटरलगायत कागजपत्र माग्दै आएको छ ।
